– विदर्भ-मराठवाड्याची स्थिती चिंताजनक
यवतमाळ :- राज्यातील मोठे, मध्यम आणि लघू अशा तीन हजार ४२ सिंचन प्रकल्पांमध्ये केवळ ६५.६१ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रकल्पांमध्ये तर अवघा ३८ ते ५७ टक्केच पाणीसाठा आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत जलसाठ्यात तब्बल २५ टक्क्यांची तूट असल्याने उन्हाळ्यापूर्वीच जलसंकटाचे सावट गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पाणी व चाराटंचाईचा प्रश्न होणार बिकट
यावर्षी पर्जन्यमान कमी झाल्याने खरीप हंगामाला मोठा फटका बसला. शिवाय पाणी व चाराटंचाईचा प्रश्नही बिकट होण्याच्या मार्गावर आहे.
राज्यात नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, कोकण या सहा विभागात १३८ मोठे प्रकल्प असून, आजरोजी पाणीसाठा ७२.९० टक्के आहे. गतवर्षी ही टक्केवारी ९७.१२ इतकी होती. मध्यम प्रकल्पांची संख्या २६६ असून, सद्यस्थितीत ५८.४१ टक्के पाणी असून, गतवर्षी ८२.२३ टक्के साठा होता. लघु प्रकल्प दोन हजार ६३८ असून, आजमितीस केवळ ३८.११ टक्के पाणी असल्याची नोंद आहे.
शासन स्तरावरून नियोजन सुरू
गतवर्षी पाणीसाठा ६८.३२ टक्के होता. दुष्काळामुळे सिंचन प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा कमी असल्याने आतापासूनच काही भागात टंचाई जाणवायला सुरुवात झाली आहे. विदर्भातील नागपूरमधील ३८७ प्रकल्पात ५७.८८, तर अमरावती विभागातील २८३ प्रकल्पात ५३.६३ टक्के पाणी आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील ९३१ प्रकल्पात तर केवळ ३८.३५ टक्केच पाणी आहे. नाशिक, पुणे आणि कोकण विभागातील जलसाठ्याच्या तुलनेत विदर्भ व मराठवाड्यातील पाणीसाठा कमी आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यापूर्वीच गणित बिघडणार असून, शासन स्तरावरून टंचाई आराखड्याचे नियोजनही सुरू करण्यात आले आहे.
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू
संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता प्रशासनाकडून उपाययोजना म्हणून आदेशावर आदेश काढले जात आहे. पाण्याचा अपव्यय करू नये, नवीन बोअरवेल खोदणे, सिंचन प्रकल्प, तलावातून अवैध उपसा यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून पथके देखील गठित करण्यात आली.
