अल निनोचा शेतीसोबत व्यवसायावर परिणाम, उत्पन्नात ८० टक्क्यांची घट

<p><strong>नागपूर &colon;-<&sol;strong> अल निनोमुळे यंदा कमी पाऊस झाला&period; त्यामुळे शेतपिकांवर त्याचा परिणाम झाला&period; शेतकऱ्यांसोबत इतरही व्यवसायाला त्याचा फटका बसत असल्याचे दिसते आहे&period; शेतात पीक नसल्याने रोजगारांच्या हाताला यंदा कमी आहे&period; त्यामुळे त्यांच्याही पोटापाण्याचा प्रश्न अधिकच बकट होणार असल्याचे संकेत आहेत&period; कमी पावसामुळे तलावांमधील खालावलेल्या पाणीपातळीमुळे नागपूर विभागातील मत्स्य व्यवसाय संकटात सापडला आहे&period; यंदा मत्स्य उत्पादनात तब्बल ८० टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज असून&comma; याचा फटका विभागातील सुमारे ६० हजार मच्छीमारांना बसण्याची शक्यता आहे&period; मासेमारीवर वर्षभर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांसमोर आता उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>हजारो रुपयांचे मत्स्यबीज गेले वाया<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>नागपूर विभागात गोसेखुर्द प्रकल्प वगळता ७५ तलावांमध्ये ६०० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून मासेमारी केली जाते&period; प्रत्येक संस्थेशी किमान १०० मच्छीमार जोडलेले आहेत&period; नियमानुसार जून-जुलै महिन्यात तलावांमध्ये मत्स्यबीज सोडणे बंधनकारक आहे&period; त्यामुळे मच्छीमारांनी ठेका कायम ठेवण्यासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये खर्च करून तलावांमध्ये मत्स्यबीज सोडले&period; मात्र&comma; पाणीसाठा कमी झाल्याने माशांची अपेक्षित वाढ झाली नाही&period; सध्या तलावांमध्ये केवळ ४५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे&period; साधारणतः मार्च महिन्यापर्यंत मासे विक्रीसाठी तयार होतात&period; मात्र&comma; यंदा उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता असल्याने मच्छीमारांच्या वार्षिक उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे&period; मत्स्यबीज खरेदी आणि संवर्धनासाठी केलेला खर्चही वसूल होणे कठीण झाले आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>अतिवृष्टीची नुकसानभरपाईही रखडली<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>२०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे मत्स्य व्यवसायाचे मोठे नुकसान झाले होते&period; या नुकसानीपोटी राज्यभरातून ९० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले&period; त्यात नागपूर जिल्ह्याच्या ८५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावाचा समावेश होता&period; मात्र&comma; अद्याप मच्छीमारांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही&period; मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे होत नसल्याची तक्रार मच्छीमारांकडून करण्यात येत आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>हेक्टरी १० हजारांची मदत द्या<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>शेतकऱ्यांप्रमाणे मत्स्य उत्पादकांनाही शासनाने हेक्टरी १० हजार रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत जाहीर करावी&comma; अशी मागणी राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रकाश लोणारे यांनी केली आहे&period; शासनाने तातडीने मदतीचा निर्णय न घेतल्यास हजारो मच्छीमार कुटुंबांचे आर्थिक संकट अधिक गडद होईल&comma; अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली&period;<&sol;p>&NewLine;