संधी हुकलेल्यांना २०२७ अखेरपर्यंत निघणाऱ्या जागांसाठी लाभ

<p><strong>&&num;8211&semi; MPSCसह भरती परीक्षांसंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>मुंबई &colon;-<&sol;strong> महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगासह &lpar;एमपीएससी&rpar; अन्य भरती परीक्षांसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत यंदा एक वर्षाची शिथीलता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे&period; परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही&period; राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने त्यासाठीची शिफारस केल्यानंतर तात्काळ शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>एमपीएससी परीक्षांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शिफारसी करणारा अंतरिम अहवाल व्ही&period; राधा समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला&period; त्यात आंदोलकांच्या मागण्यांवर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासंबंधीच्या शिफारशीही आहेत&period; वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी असेही समितीने म्हटले आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>गट क ची पाच हजारांऐवजी १६ हजार पदे भरणार&excl;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>एमपीएससीच्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून सद्यस्थितीत ५ हजाराहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>विविध विभागांकडून आणखी ११ हजाराहून अधिक पदांची मागणी एमपीएससीकडे पाठविण्यात आली आहे&period; ही अतिरिक्त पदेही त्यात समाविष्ट करून गट क ची १६ हजारापेक्षा अधिक पदे भरण्याची शिफारस समितीने केली&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>ही सवलत कधीपर्यंत मिळणार&quest;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>एमपीएससीच्या भरती परीक्षेसाठी आतापर्यंत कमाल वयोमर्यादा ही खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे&comma; सर्व प्रकारच्या राखीव प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे तर दिव्यांगांसाठी ४५ वर्षे इतकी होती&period; आता त्यात यंदा एक वेळची बाब म्हणून प्रत्येकी एक वर्षाची सवलत देण्यात आली आहे&period; परीक्षा वेळापत्रकातील वारंवार होणारे बदल आणि भरती प्रक्रियेला होणारा विलंब यामुळे अनेक उमेदवार कमाल वयोमर्यादेच्या बाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे&period; त्यामुळे उमेदवारांना न्याय्य संधी मिळावी&comma; या उद्देशाने समितीने एकदाच एक वर्षाची वयोमर्यादा सवलत देण्याची शिफारस केली होती&period;<&sol;p>&NewLine;