– शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने विभागीय चौकशी व फौजदारी कारवाईची मागणी: बिडकर
नागपूर :- नागपूर महानगरपालिकेतील निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण शासकीय नोंदी “उपलब्ध नाहीत” असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी विभागीय चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सुहास मधुकर बिडकर यांनी केली आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अॅड. बिडकर यांनी निवडणूक विषयक माहिती महानगरपालिकेच्या मुख्यालयाकडे मागविली होती. मुख्यालयाने दिनांक २७ मार्च २०२६ रोजी संबंधित माहिती झोन कार्यालयात उपलब्ध असल्याचे सांगत ती माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, लक्ष्मीनगर झोन क्र. ०१ येथील जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी दिनांक २७ एप्रिल २०२६ रोजी “माहिती उपलब्ध नाही” असे उत्तर दिल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. यानंतर अँड. बिडकर यांनी ३० एप्रिल २०२६ रोजी विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग यांच्याकडे तसेच ४ मे २०२६ रोजी नागपूर महानगरपालिका आयुक्तांकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली. तक्रारीत निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित फील्ड व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट, शपथपत्र पडताळणी नोंदी आणि अन्य महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे अस्तित्वात असणे अपेक्षित असताना ती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात असल्याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तक्रारीनुसार संबंधित नोंदी गहाळ, नष्ट, चोरी किंवा अनधिकृत रीत्या हटविण्यात आल्या असण्याची प्राथमिक शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी करून भारतीय दंड संहितेच्या कलम २०१, १६६, १६७ तसेच इतर संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्व झोन कार्यालयांमधील निवडणूक विषयक नोंदींची विशेष तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. “लोकशाही प्रक्रियेशी संबंधित शासकीय नोंदीच उपलब्ध नसतील, तर ही अत्यंत गंभीर बाब असून त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे,” असे अँड. सुहास बिडकर यांनी म्हटले आहे.
