– गावपातळीवर प्रसिद्ध यादी व पोर्टलवरील रकमेतील तफावतीबाबत शेतकऱ्यांनी गोंधळून जाऊ नये
हंसराज,भंडारा :- राज्य शासनाने दि. 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 जाहीर केली आहे. या योजनेमध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना व प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे.
या योजनेतंर्गत कर्जमाफी व एकवेळ समझोता घटकाकरिता योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी एकूण 31.17 लाख कर्जखात्यांची माहिती सादर केली आहे. बँकेमार्फत सादर केलेल्या कर्जखात्यांचे ‘महा-आयटी’मार्फत योजना निकषानुसार संगणकीय संस्करण करुन दि. 25 जुलै 2026 रोजी एकूण 16.96 लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील 7.03 लाख कर्जखाती व व्यापारी बँकांकडील 9.93 लाख कर्जखात्यांचा समावेश आहे. या योजनेतील गावपातळीवर प्रसिध्द झालेल्या याद्यामध्ये व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या थकबाकी रक्कम तसेच योजनेच्या पोर्टलवरील रकमेत फरक असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या अनुषंगाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–2026 अंतर्गत गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या व्यापारी बँकांच्या यादीतील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी पात्र रकमेबाबत राज्याचे सहकारी संस्थेचे सहकार आयुक्त तथा निबंधक दिपक तावरे यांनी स्पष्टीकरण जारी केले आहे.
राज्य शासनाने 2 जून 2026 रोजी जाहीर केलेल्या या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समजोता योजना आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे. योजनेअंतर्गत बँकांकडून प्राप्त झालेल्या कर्जखात्यांच्या माहितीच्या आधारे गावनिहाय पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी गावपातळीवरील यादीतील रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवर दर्शविलेल्या थकबाकीच्या रकमेमध्ये फरक असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत योजनेच्या पोर्टलवर दर्शविलेली थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी. पोर्टलवर दिसणारी थकबाकी ही 31 मार्च 2026 रोजीची असून, शासनाच्या निर्देशानुसार 1 एप्रिल 2026 नंतरचे व्याज आकारलेले नसल्याचे सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांनी पोर्टलवरील माहिती मान्य असल्यास आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) पूर्ण करावे. आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर त्याची पावती उपलब्ध होईल. या पावतीमध्ये कर्जमुक्ती होणाऱ्या रकमेची माहितीही नमूद असेल. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात लाभाची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल. कर्जमुक्ती पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित बँकेमार्फत कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे.
कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांमार्फत पुढील खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच, पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जासंदर्भातील इतर कोणतीही माहिती चुकीची वाटल्यास शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. अशा तक्रारींचे निराकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार असल्याचे सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.