हंसराज,भंडारा :- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 (Atrocity Act) अंतर्गत आज झालेल्या मासिक सभेत चार पीडीत व्यक्तींच्या प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सदर चारही प्रकरणात प्रथम हप्ता अर्थसहाय्य मंजूर करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिषद कक्षात आज जिल्हा दक्षता नियंत्रण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस पोलीस अधीक्षक यांचे प्रतिनिधी पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे प्रतिनिधी कनिष्ठ सहायक झेड.के. राऊत, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त आशा कवाडे, जिल्हा अभियोक्ता विनोद भोले, सरकारी अभियोक्ता कार्यालयाचे सहायक संचालक एच.पी. रणदिवे, आदिवासी विकास विभागाचे एस.जी.वैरागडे, महिला व बालविकास अधिकारी अरुण बांदूरकर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक अधिनियम, अनुसूचित जाती जमातीचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला असून या कायद्याअंतर्गत गुन्हा घडल्यास पीडीत व्यक्तीला आर्थिक मदत करण्यासाठी शासनाने तरतुद केलेली आहे. ही आर्थिक मदत मिळण्यासाठी पीडीत व्यक्तीस बराच वेळ लागतो. त्यामुळे पीडीत व्यक्ती हा अनुसूचित जाती जमातीचा असल्याची खातरजमा झाल्यावर कुटुंबातील व्यक्तींकडे कागदपत्रे असल्यास त्या आधारावर पीडीत व्यक्तीस आर्थिक सहाय्य त्वरित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिले.
ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत सर्व उपविभागीय अधिकारी यांनी नियमीत बैठका घ्यावे. द्वितीय अर्थसहाय्यचा लाभ मंजूर करण्यासाठी पोलीस विभागाने दोषारोप पत्र त्वरित समाज कल्याण विभागास सादर करावे, जेणेकरुन संबंधित पीडीत व्यक्तीस लाभ देणे सोईचे होईल. समाज कल्याण विभागाने त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयास उर्वरित लाभार्थीसाठी निधी मागणी करावे असे ते म्हणाले.
