नागपूर :- आर्थिक वर्ष २०२६-२७साठी अर्थसंकल्पीत निधीनुसार अनुसूचित जाती घटकांकरिता कृषी पंप ग्राहकांना वीज बिल सवलतीसाठी १६४ कोटी ८ लाखांच्या निधी वितरणास आज राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी पंप ग्राहकांना वीज बिल सवलतीपोटी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ करिता एकूण ६७८ कोटी रुपयांची अर्थ संकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून त्यासंदर्भात वित्त विभागाने निधी वितरणाचे निर्देश दिले होते. त्यास अनुसरून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या आज दिनांक ७ जुलै २०२६ च्या शासननिर्णयानुसार १६४ कोटी ८ लाखांच्या निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. महावितरण कंपनीस हा निधी वितरीत करण्याकरिता उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभागास या शासन निर्णयाद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
दिलेल्या उद्दिष्टासाठी चालु आर्थिक वर्षात निधी वितरीत करण्याचे तसेच प्रत्येक महिन्यात महावितरण कंपनीच्या संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या समाज कल्याण आयुक्त व संबंधित समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त आणि ऊद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागास खर्चाचा अहवाल पाठविण्याची बाबही या शासन निर्णयात नमूद आहे.