धानाला प्रतिक्विंटल ३,५०० रुपये हमीभाव, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर अनुदान, थकीत धान खरेदीचे पैसे व बोनस तातडीने देण्याची अन्नदाता धान उत्पादक शेतकरी संघटनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
पंकज परशुरामकर, प्रतिनिधी
नवेगाव बांध :- धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आर्थिक अडचणी, शेतीचा सातत्याने वाढत असलेला उत्पादन खर्च आणि शासनाच्या कथित दुर्लक्षाविरोधात अन्नदाता धान उत्पादक शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष ललितकुमार वा. बाळबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उपविभागीय अधिकारी, अर्जुनी/मोर यांच्या मार्फत सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली असून, “गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देता येत नसेल, तर हे दोन्ही जिल्हे थेट छत्तीसगड राज्याला जोडण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवावा,” अशी आक्रमक मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे की, एका देशात छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रात रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके, डिझेल आणि शेतीच्या इतर निविष्ठांचे दर जवळपास समान असताना, छत्तीसगडमध्ये धान उत्पादकांना अधिक दर, बोनस आणि विविध प्रोत्साहनपर योजना मिळतात; मात्र महाराष्ट्रातील धान उत्पादकांना त्याच प्रकारचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने धानाला प्रतिक्विंटल किमान ३,५०० रुपयांचा हमीभाव जाहीर करावा, अशी ठाम मागणी संघटनेने केली आहे.
राज्य शासनाने थकीत पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर केली असली, तरी नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या लाखो प्रामाणिक शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. सहकारी संस्था व बँकिंग व्यवस्था टिकवून ठेवण्यात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान असून, अशा शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदानाची स्वतंत्र यादी तातडीने जाहीर करून त्यांनाही न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेने २०२६-२७ चा नवीन हंगाम सुरू होऊनही धान बोनसबाबत शासनाने अद्याप कोणतीही स्पष्ट घोषणा न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रासायनिक खते, औषधे, बियाणे व मजुरीचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला असून, धानाला तुटपुंजा दर देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. धानाला ३,५०० रुपयांचा दर आणि बोनस जाहीर न झाल्यास मागील वर्षीप्रमाणे अनेक शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात अडकतील, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
धान खरेदीचे थकीत चुकारे हा देखील निवेदनातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी आधारभूत किंमतीत धान विक्री करून १६ दिवसांहून अधिक कालावधी उलटूनही त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. सध्या रोवणीचा हंगाम सुरू असल्याने बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि इतर शेतीकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे. वेळेवर धानाचे चुकारे न मिळाल्याने शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होत असल्याची खंत व्यक्त करत सर्व थकीत देयके तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावीत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्यातील कृषी धोरणांची तुलना करत संघटनेने शासनावर टीका केली आहे. छत्तीसगडमध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक लाभदायक दर, बोनस आणि विविध आर्थिक सवलती मिळत असताना महाराष्ट्रातील शेतकरी मात्र वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देता येत नसेल, तर हे दोन्ही जिल्हे थेट छत्तीसगड राज्याला जोडण्याचा प्रस्ताव शासनाने केंद्राकडे पाठवावा, अशी स्पष्ट भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही अन्नदाता धान उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
या निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष ललितकुमार वा. बाळबुद्धे यांच्यासह शंकर लोगडे, घनश्याम भेंडारकर, गोवर्धन डोंगरवार, दुलीचंद लांजेवार, डोये महाराज, आशिष आरसोडे, नंदकिशोर गहाणे, नरेश खंडाईत, दिगंबर कापगते, लालाजी कापगते, आनंदराव लाडे आणि राजू राऊत आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.