मुंबई :- महाराष्ट्रातील महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार रजा रोखीकरण लागू करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ, मुंबई तसेच महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (कल्याण) यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय शक्य झाला आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अॅड. निरंजन वसंतराव डावखरे यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे मंगळवारी ४ ऑगस्ट मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती.
या बैठकीत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा झाली. त्यामध्ये रजा रोखीकरणाचा मुद्दा क्रमांक ३ विशेषत्वाने मांडण्यात आला होता. संबंधित मागणीवर सकारात्मक भूमिका घेत मंत्री महोदयांनी अधिकाऱ्यांना तत्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
त्या अनुषंगाने दि. ६ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयाबद्दल शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री ना. चंद्रकांत पाटील, आमदार अॅड. निरंजन वसंतराव डावखरे तसेच उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.
बैठकीस वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव उच्च व तंत्र शिक्षण वेणुगोपाल रेड्डी, सह सचिव वित्त विभाग डॉ. माधव वीर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण उपसचिव प्रताप लुबाळ, कक्ष अधिकारी विनायक टीमके, सह संचालक डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे तसेच महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष राजा बढे, सरचिटणीस सुजित आर. बी. सिंग, चिटणीस दिलीप मोरे, दिलीप पवार, अनिल लबरे, सुहास भगत, आशुतोष लाडे आणि अशोक जाधव उपस्थित होते.