– ‘इलेक्ट्रिक मॅन’ अभय डी. रंगारी यांच्या जनजागृतीला जनतेच्या दरबारात यश; कायदेशीर हक्कांची जाणीव झाल्याने ग्रामस्थ एकवटले
हंसराज,प्रतिनिधी भंडारा :- शासनाने ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी ‘ह्युमन पापिलोमा व्हायरस’ (HPV) लसीकरण मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही लस गर्भाशयाच्या कर्करोगाविरोधात असल्याचे सांगितले जात असले तरी, अनेक डॉक्टर आणि तज्ज्ञांनी यावर आक्षेप नोंदवला आहे. या लसीचे फायदे कमी आणि दुष्परिणाम जास्त असू शकतात, असा सूर उमटत असतानाच, ही लस टोचण्यासाठी शिक्षक किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष जबरदस्ती करू नये, यासाठी भंडारा जिल्ह्यातील दिघोरी (आमगाव) ग्रामपंचायतीने आक्रमक पाऊल उचलले आहे.
जबरदस्तीने होणाऱ्या HPV लसीकरणाच्या विरोधात दिघोरी (आमगाव) ग्रामपंचायतीने रीतसर ठराव मंजूर केला असून, असा ठराव पारित करणारी ही देशातील पहिलीच ग्रामपंचायत ठरली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामागे ‘इलेक्ट्रिक मॅन’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले आणि युवकांच्या गळ्यातील ताईत बनलेले अभय डी. रंगारी यांच्या प्रबोधनाचा मोठा वाटा आहे.
अभय डी. रंगारी यांनी आपल्या प्रबोधन मोहिमेद्वारे ग्रामस्थांना संविधानाने दिलेल्या अधिकारांची जाणीव करून दिली. “आरोग्याच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध औषध किंवा लस देणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. भारतीय संविधानाचे कलम २१ (Article 21) प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या शरीरावर निर्णय घेण्याचा (Bodily Autonomy) अधिकार देते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, संमतीशिवाय लस देणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५१, ३५२ आणि ३२८ नुसार गंभीर गुन्हा ठरू शकतो, ज्यामध्ये १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे, ही माहिती त्यांनी लोकांपर्यंत पोहोचवली.
“ना राज्यसभा, ना लोकसभा, सबसे बडी ग्रामसभा” हा नारा देत अभय रंगारी यांनी ग्रामसभेचे महत्त्व अधोरेखित केले. यापूर्वी त्यांनी स्मार्ट मीटर विरोधातही अशीच मोहीम यशस्वी केली होती. कोरोना लसीकरणाच्या वेळी झालेल्या दबावाचे आणि त्यानंतर दिसू लागलेल्या कथित दुष्परिणामांचे उदाहरण देत, गावातील पालकांनी आता आपल्या मुलींच्या बाबतीत सावध भूमिका घेतली आहे. कोणीही आरोग्याच्या नावाखाली जबरदस्ती करू नये, असा ठाम निर्णय ग्रामसभेने घेतला आहे.
जर कोणी अधिकारी, कर्मचारी किंवा शिक्षक या लसीसाठी पालकांवर किंवा मुलींवर दबाव टाकत असेल, तर त्वरित पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल करावा किंवा जिल्हा आरोग्य अधिकारी व राज्य वैद्यकीय परिषदेकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, अशा परिस्थितीत मदतीसाठी अभय डी. रंगारी यांच्या केंद्रीय जनसंपर्क कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
कलम २१ (संविधान): वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आणि स्वतःच्या शरीराचा अधिकार.
कलम ३२८ (IPC): हानिकारक पदार्थ किंवा लस जबरदस्तीने देणे (१० वर्षांपर्यंत शिक्षा).
Informed Consent: रुग्णाच्या किंवा पालकांच्या पूर्ण संमतीशिवाय कोणतेही उपचार करणे हे वैद्यकीय कायद्याचे उल्लंघन आहे.
दिघोरी ग्रामपंचायतीच्या या निर्णयामुळे आता संपूर्ण राज्यात आणि देशात एका नव्या चर्चेला तोंड फुटले असून, आरोग्य मोहिमांमधील पारदर्शकता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.