मुंबई, प्रतिनिधी :- महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृह व्यवस्थापनातील गंभीर अनियमितता भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालातून समोर आली आहे. राज्यात प्रत्यक्षात एकही विद्यार्थी नसलेल्या सहा वसतिगृहांना गेल्या चार वर्षांत तब्बल १ कोटी ६२ लाख रुपयांचे शासकीय अनुदान वितरित करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल १० जुलै रोजी राज्य विधिमंडळाच्या पटलावर सादर करण्यात आला.
कॅगने केलेल्या तपासणीत काही वसतिगृहे केवळ कागदोपत्री सुरू असल्याचे आढळले. जालना जिल्ह्यातील मोदीखान येथील वसतिगृहाची इमारत मोडकळीस आलेली असून ती कुलूपबंद होती. प्रत्यक्ष पाहणीत तेथे एकही विद्यार्थी आढळला नाही. मात्र, अधिकृत नोंदींमध्ये ३८ विद्यार्थी वास्तव्यास असल्याचे तसेच एका अधीक्षकाची नियुक्ती असल्याचे दर्शविण्यात आले होते. या वसतिगृहासाठी गेल्या चार वर्षांत सुमारे १८ लाख रुपयांचा निधी मानधन व इतर खर्चासाठी वितरित करण्यात आला.
याशिवाय, जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद येथील २४ विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेच्या वसतिगृहात तपासणीदरम्यान रिकाम्या आणि धुळीने माखलेल्या खाटा आढळल्या. अशाच प्रकारच्या अनियमितता जालना जिल्ह्यातील आणखी चार, तर बुलढाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका वसतिगृहात निदर्शनास आल्या.
अहवालानुसार, मार्च २०२४ पर्यंत राज्यात ४४३ शासकीय आणि २,३८८ अनुदानित वसतिगृहे कार्यरत असल्याची नोंद आहे. या वसतिगृहांमध्ये सुमारे १,२१,९७१ मुले आणि ४०,५४३ मुली राहत असल्याचे नमूद करण्यात आले असून, त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी २,३२० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, कॅगने तपासलेल्या १८ शासकीय आणि २१ अनुदानित वसतिगृहांमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या.
तपासणीत अनेक वसतिगृहांमध्ये डायनिंग हॉल, ग्रंथालय, संगणक प्रयोगशाळा, सीसीटीव्ही कॅमेरे, वृत्तपत्रे, दूरदर्शन संच आणि जनरेटर यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी टेबल-खुर्च्यांची व्यवस्था नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना जमिनीवर बसून जेवावे लागत असल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
अहिल्यानगर, धाराशिव, जालना आणि नागपूर येथील काही वसतिगृहांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना तळमजल्याऐवजी वरच्या मजल्यांवर खोल्या देण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच २८० वसतिगृहांमध्ये बसविण्यात आलेल्या बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रांपैकी केवळ ४६ यंत्रे कार्यरत असून उर्वरित बहुतांश यंत्रे बंद अवस्थेत असल्याचे आढळले.
याशिवाय, विद्यार्थ्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी होत नसल्याचे, निकृष्ट दर्जाचे अन्न, अस्वच्छ पिण्याचे पाणी, अपुरा प्रकाश तसेच नियमांनुसार आवश्यक असलेला धान्यसाठा उपलब्ध नसल्यासारख्या अनेक त्रुटीही कॅगने निदर्शनास आणल्या आहेत. या निष्कर्षांमुळे मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित यंत्रणेकडून उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
