देश म्हणजे एक मोठे कुटुंबच आहे मोदींसाठी. कुटुंबातील सदस्यांनी कसे वागावे, काय करावे, हे मोठ्या हक्काने ते कुटुंब हाकणारा म्होरक्याच ठरवत असतो ना?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाचे सर्वात लोकप्रिय राजकीय नेते नि:संशयच. जनतेशी संवादाची उत्तम कला त्यांना चांगलीच अवगत आहे. या अजोड वक्तृत्वशैलीचा खास गुण म्हणजे अगदी भयंकर क्लिष्ट अर्थशास्त्रातील संकल्पनाही माणसाच्या रोजच्या जगण्याशी जोडून ते त्याचा अत्यंत सोपा-सुलभ अर्थ उलगडून सांगतात. आजच्या त्यांच्या उत्तुंग प्रतिमेला साजेशा अन्य अनेक अद्वितीय गुणांतील त्यांच्या ठायी असलेला हा अर्थातच सर्वात मोठा गुणविशेष नक्कीच. रविवारी त्यांनी देशवासीयांना उद्देशून केलेल्या भाषणाचेच पाहा. अर्थशास्त्रातील ‘मॅक्रो’ समस्येच्या ‘मायक्रो’ निवारणाचा मार्ग सांगणारा तो एक मार्मिक दृष्टान्तच म्हणावा.
पंतप्रधान म्हणाले, पेट्रोल-डिझेलादी इंधनाचा वापर जपून करा; इंधन वाचवण्यासाठी घरूनच काम करा. करोनाकाळात जसे काम सुरू होते, त्याप्रमाणे ऑनलाइन बैठका घेऊन कामाची पद्धत पुन्हा राबवण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. घराबाहेर पडलात तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचाच वापर करा; शक्य तेथे रेल्वे, मेट्रोने प्रवास करा. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे, पुढील वर्षभर सोने खरेदी टाळा. परदेशात सहली, सोहळ्यांचा सोस सोडा. खते, रसायनांचा वापर टाळणार्या नैसर्गिक शेतीची कास धरण्याचे आवाहन त्यांनी शेतकर्यांनाही केले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पश्चिम आशियातील युद्धसंकटाच्या परिणामांपासून वाचवण्यासाठी जनसामान्यांचा सहभाग आणि योगदानाची त्यांनी दिलेली ही हाक आहे. देश म्हणजे एक मोठे कुटुंबच आहे मोदींसाठी. कुटुंबातील सदस्यांनी कसे वागावे, काय करावे, हे मोठ्या हक्काने ते कुटुंब हाकणारा म्होरक्याच ठरवत असतो ना?
पण चांगल्या गोष्टींचा विपर्यास करणे हे टीकाकारांचे कामच. मोदी यांनी मांडलेला दृष्टान्त आणि त्याचे आर्थिक मर्म समजेपल्याड असणार्या कूपमंडुकांचा आपल्याकडे तोटा नाही. अगदी शेअर बाजाराचे म्हणाल, तर सरळपणे सांगितलेल्या गोष्टीतूनही वाकडा अर्थ काढण्याच्या प्रवृत्तीचाच तिथे बोलबाला आहे. ‘करोना टाळेबंदीचीच ही नवीन आवृत्ती की काय?’ अशी आवई उठवणारे मंदीवाले जणू तेथे टपूनच बसलेले. यातून तिथला निर्देशांक कोसळला आणि गुंतवणूकदारांचे काहीसे नुकसान झाले, तर तो त्याग पंतप्रधानांच्या आवाहनाशी भावनिकदृष्ट्या जोडले गेलेल्यांपुढे कस्पटासमानच.
अगदी ताज्या निवडणुकीत पूर्वेकडील राज्यांमध्ये विरोधी पक्षीयांची अवस्था ‘तृणवत’ अर्थात गवताच्या काडीसारखी करून ठेवणार्या पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या अश्वमेधापुढे या बोलघेवड्या कस्पटांची किंमत ती काय? पाण्यासारखा पैसा उडवलेल्या निवडणुका उरकल्यानंतर आणि त्यात मतदारांना भूल घालणार्या रेवड्या वाटून झाल्यावर आता काटकसरीचा उपदेश तर अत्यावश्यकच ठरतो. आर्थिक स्थितीचे गांभीर्य लोकांना पटवून देताना, जे जे काही करणे आवश्यक आहे, ते ते पंतप्रधानांनी नि:संकोच सांगितले. अर्थात हे काम अर्थतज्ज्ञांची मदत न घेता आणि आकड्यांची झूल पांघरून न घेता, अगदी सफाईदार व प्रभावीपणे त्यांनी केले याबद्दल खरे तर त्यांचे कौतुकच.
अर्थशास्त्राला पुस्तकी सिद्धांतातून थेट लोकांच्या घर-अंगणात नेण्याच्या त्यांच्या या कसबाचा वेध एकवार घेऊन तर पाहा. अनेक पूर्वग्रह आपोआपच गळून पडतील. वित्तीय तूट, व्यापार तूट, सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) या अंक-आलेखांच्या जंजाळात अर्थतज्ज्ञ तुम्हाला अडकवून ठेवतील. परंतु याच क्लिष्ट गोष्टींची शिकवण देताना, विदेशांतून आयात होणार्या इंधनाबाबत काटकसर, सोने खरेदीचा मोह आवरता घ्या… वगैरे सांगून आता तेच आपले ‘राष्ट्रीय धोरण’ अशी मोदी सहजतेने मांडणी करतात. ‘परदेशांत लग्नाचा थाट कशाला हवाय?’ असा प्रश्न करून त्यांनी देशाबाहेर जाणार्या डॉलरला, पर्यायाने अमेरिकी चलनापुढे शंभरीपर्यंत केव्हा ढासळेल अशा स्थितीला पोहोचलेल्या भारतीय रुपयाच्या परवडीला रोखण्याचा बेमालूमपणे धडा दिला.
पश्चिम आशियातील युद्ध संकटाच्या परिणामांतून, महाग बनलेल्या आयातीचा वाढता बोजा, ढासळती निर्यात, वेगाने देशाबाहेर पाय फुटत असलेला डॉलर, त्यातून आर्थिक तुटीचे विस्तारत असलेले ठिगळ, परिणामी नवनवीन उंची गाठत असलेला उधार-उसनवारीचा डोंगर, किमती भडकलेल्या खत-इंधनावर सरकारला द्यावे लागत असलेले आणि डोईजड बनलेले अनुदान आणि यातून संथ विकास आणि कोलमडलेला जीडीपी वगैरे आपली लुळी पडलेली आर्थिक आघाडी पंतप्रधानांनी जशीच्या तशी लोकांपुढे न ठेवता हा कावेबाज पवित्रा घेतला. आर्थिक धोरणातील अपयशाचे रूपांतर राष्ट्रीय संकटात करण्याचे आणि त्याचे खापर स्वत:वर न घेता नागरिकांच्या राष्ट्रीय कर्तव्य आणि देशभक्तीशी जोडण्याचा हा एक कावाच, असा विरोधकांचा आरोप. पण तोही उथळ आणि खरे तर अदखलपात्रच. काटकसरीची हाक देऊन, खुद्द पंतप्रधानांनी ‘कसर’ अर्थात कमतरता, उणीव असल्याची कबुली दिलीच आहे. ती कसर भरून काढण्यासाठी खर्चाला काट म्हणजे कात्री लावावी, इतका हा स्पष्ट अर्थ. तोच अर्थ पुन्हा विस्कटून सांगण्याच्या विरोधकांच्या कर्तबात चातुर्य ते काय?
पेट्रोल-डिझेल इंधनाच्या विक्री करणार्या सरकारी कंपन्यांना त्यांचा कच्चा माल अर्थात आयात होणारे खनिज तेल प्रचंड महागले असतानाही, तयार माल कोणतीही दरवाढ न करता विकायला भाग पडत आहे. महिन्याला ३० हजार कोट वा अधिक नुकसान सोसावे लागत आहे. जागतिक ऊर्जा संकटाचाच हा परिणाम असला तरी जर्मनी वा तत्सम प्रगत देशांनी इंधन हे तात्पुरते का होईना करमुक्त करून लोकांचे किंमतवाढीपासून संरक्षण केले. पण असा काही निर्णय घेणे म्हणजे वेडपणाच. न पेक्षा पेट्रोल, डिझेल, खाद्यतेल, खते, रसायनांच्या उपभोगावरच बंधने आणली तर लोकांचे पैसे वाचतील, आयातही कमी करून देशाला वाचवता येईल, हे अधिक परिणामकारक नाही काय?
अर्थशास्त्राला कोरड्या आकडेवारीतून बाहेर काढून, लोकांच्या मन-हृदयाची आर्थिक शिस्तीसाठी घडण करण्याचे वळण देण्याची ही कला खरोखरच अजोड आहे. आधीच वाट्याला चतकोर आलेल्या सामान्य मध्यमवर्ग, पगारदार, कष्टकरी, शेतकर्यांना त्यांच्या इच्छा, आकांक्षांना मुरड घालण्यास सांगणे हे एक खास तंत्रच आहे. ते सहजासहजी नव्हे तर दांडगा अनुभव आणि मेहनतीने अंगी बाणवले जाऊ शकते. निष्णात अर्थवेत्त्यालाही मात देईल असे हे सुलभीकरण आता कुणाच्या पचनी पडो अथवा ना पडो पण ते स्वीकारणे क्रमप्राप्तच. लोकशाही, सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेतील मूल्यर्हास, निकृष्टीकरण असे जर कोणी याला म्हणत असेल तर तो त्यांच्या अल्पदृष्टीचा दोष. मोदींचा मंत्र अगदी सुस्पष्ट आहे- ‘बचत हेच राष्ट्रीय कर्तव्य आणि स्वदेशीचा मंत्र व आत्मनिर्भरतेच्या या नार्यात खुसपट शोधणारे हे देशद्रोहीच!’ संकटकाळातच राजा प्रजेकडे देशप्रेम, बलिदानाची याचना करत असतो. अशा प्रसंगी तार्किक वादाला जागा नसते. म्हणूनच परिणामी बाजारात मागणी कमी होईल, असे म्हणणे अप्रस्तुतच. तशीही अनेक करसवलतींचे उपाय योजूनही मागणी उत्साहवर्धक नव्हतीच. त्या उप्पर देशांतर्गत मागणी-उपभोगावरच आधारित आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली, तरी बेहत्तर. यातून जास्तीत जास्त काय घडेल? गेली काही वर्षे मनी बाळगलेल्या ‘पाच ट्रिलियन डॉलर’ची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला मुरड घालावी लागेल. तूर्त हा त्याग देश सहन करेल. मात्र त्याबदल्यात लोकांनीही मग काहीसा त्याग करावाच. सध्याच्या भयंकर उन्हाळ्यात तलावांमधील वेगाने घसरत असलेला पाणीसाठा पाहता, प्रत्यक्ष पाणीकपात करण्याआधी, जसे पाणी जपून वापरा असे पालिकांकडून सांगितले जाते तसेच हे आहे. आगामी महागाई, दरवाढ आणि आर्थिक हलाखीची ही हाळीच असे समजावे आणि आतापासून पूर्वतयारीला लागावे. पण लक्षात ठेवा, दरवाढ, करवाढ होणारच नाही, असे मोदी राजवटीचेच वचन आहे. तथापि स्व-वाट्याला आलेल्या चतकोरातूनही शक्य तितका त्याग मात्र आवश्यकच. त्याग हाच आता नवीन कर समजावा. या त्यागाची सीमा आणि व्याप्ती आपल्या परोक्षच ठरविली जाणार!
