“क्या एक और हादसे का इंतज़ार है?

<p><strong>&&num;8211&semi; बदलापूर कांड पर हाईकोर्ट की सरकार को कड़ी फटकार&&num;8221&semi;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>मुंबई &colon;- <&sol;strong>पिछले वर्ष बदलापूर स्थित एक स्कूल में दो नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण की गंभीर घटना सामने आई थी। इस प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद जनहित याचिका स्वीकार की थी और राज्य के शालेय व क्रीड़ा विभाग को सभी स्कूलों में सुरक्षा के कड़े उपाय लागू करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया है – &&num;8220&semi;क्या आप बदलापूर जैसी एक और घटना का इंतज़ार कर रहे हैं&quest;&&num;8221&semi; कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सरकार सुरक्षा दिशानिर्देशों की सिर्फ औपचारिकता निभा रही है&comma; जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस अमल नहीं हो रहा।<&sol;p>&NewLine;<p>न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटील की खंडपीठ ने कहा कि शालेय मार्गदर्शक तत्त्वों की अमल में राज्य सरकार पूरी तरह असफल रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि &&num;8220&semi;आपकी ही सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए हैं &&num;8216&semi;न्यायालयीन मित्र&&num;8217&semi; रिबेका गोन्साल्विस की रिपोर्ट में बताया गया कि भले ही स्कूलों में शिकायत पेटियां लगाई गईं और सुरक्षा समितियां बनाई गईं हों&comma; लेकिन अहम उपायों की अनदेखी की गई है। इसी पर कोर्ट ने गहरी नाराज़गी जताई और सरकार की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया।<&sol;p>&NewLine;