स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी! सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ

<p><strong>स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>मुंबई १६ &colon;<&sol;strong> महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता&period; त्यावर मंगळवारी &lpar;१६ सप्टेंबर&rpar; सुनावणी पार पडली&period; यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे&period; निवडणूक आयोगाला आता ३१ जानेवारीपर्यंत या निवडणुका घ्याव्या लागतील&period;<&sol;p>&NewLine;<p>सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी सुनावणी पार पडली&period; यावेळी न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदवाढ मिळाली आहे&period; यामुळे निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे&period; ही मुदतवाढ मिळावी यासाठी आयोगाने कर्मचाऱ्यांची कमतरता&comma; ईव्हीएमचा मुद्दा&comma; सणसमारंभासह वेगवेगळी कारणं दिली होती&period; न्यायालयाने आयोगाचे मुद्दे लक्षात घेत त्यांना निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली चार-पाच वर्षे ओबीसी आरक्षणासह विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या होत्या&period; सर्वोच्च न्यायालयाने अखेरीस याप्रकरणी मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठविली आणि चार महिन्यांत म्हणजेच ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते&period; त्यानुसार आयोगाने प्रभागांची पुनर्रचना&comma; आरक्षणे&comma; मतदारयाद्या अद्यायावत करणे&comma; आदी प्रक्रिया सुरू केली आहे&period; मात्र&comma; कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसह इतर काही कारणे पुढे करत निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती&period; न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे&period;<br &sol;>&NewLine;दरम्यान&comma; सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देताना स्पष्ट केलं आहे की ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत&period; तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या ज्या मागण्या असतील त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा असं सांगितलं आहे&period; सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला सांगितलं आहे की ईव्हीएमची मागणी&comma; कर्मचाऱ्यांची मागणी यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवा&period; सर्व मागण्या कशा पूर्ण करता येतील&comma; कामाचे टप्पे कसे असतील यासंदर्भात न्यायालयाने आयोगाला वेळापत्रक दिलं आहे&period; &OpenCurlyDoubleQuote;मागील सुनावणीवेळी चार महिन्यात निवडणुका घेऊ म्हणणाऱ्या निडणूक आयोगाचा हलगर्दीपणा झाल्याचं दिसत आहे”&comma; अशी टिप्पणी देखील न्यायालयाने यावेळी केली&period;<&sol;p>&NewLine;