उमेद अभियानाच्या प्रलंबित मागण्यासाठी विधानभवनावर उद्या माहामोर्चा

<p><strong>&&num;8211&semi; ८४ लाख ग्रामीण कुटुंबाच्या भवितव्यासाठी उमेदची हाक <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>&&num;8211&semi; ग्रामविकास मंत्री यांच्या आश्वासनानंतरही प्रलंबित मागण्याच्या निर्णय नाही <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>सचिन चौरसिया&comma;प्रतिनिधी à¤°à¤¾à¤®à¤Ÿà¥‡à¤• &colon;-<&sol;strong> उमेद महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानातील महिला&comma; सीआरपी&period;&comma; कॅडर व कर्मचारी यांच्या प्रलंबित प्रमुख मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे&comma; याकरिता गुरुवार &lpar;दि&period;११&rpar; यशवंत स्टेडियम ते संविधान चौकापर्यंत महिला मोर्चा काढणार आहेत&period; शासनाचे ग्रामविकास मंत्री यांच्या पुढाकारामुळे शासनाने १५ आक्टोंबर २०२४ रोजी समिती गठीत केली असली तरी अद्याप कोणताही ठोस निर्णय जाहीर झालेला नाही&period; आतापर्यंत शासनाकडून कोणताही निर्णय न झाल्याने उमेद कर्मचाऱ्यांत मोठी निराशा आहे&period; २६ सप्टेंबर २०२३ चा शासन निर्णयानुसार उमेद अभियानाचा कालावधी मार्च २०२६ पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आला&period; त्यानंतर सीआरपी व केडर मानधनाचे दायित्व समुदायस्तरीय संस्थांवर पडणार आहे&period; मात्र सर्व संस्था सक्षम नसल्याने हजारो कुटुंबांचे भविष्य अधांतरी राहील&comma; अशी संघटनेची भीती आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>संघटनेने शासनाकडे स्पष्ट इशारा दिला आहे की&&num;8230&semi;&&num;8230&semi;&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>मागण्या मंजूर न झाल्यास नागपूर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान महिला&comma; सीआरपी&comma; कॅडर व कर्मचारी संविधानिक मार्गाने महामोर्चा&comma; उपोषण व बेमुदत धरणे आंदोलन उभारतील&period; तथापि&comma; शासनाला कोणताही अडथळा आणण्याचा हेतू नसून&comma; केवळ ८४ लाख ग्रामीण कुटुंबांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी निर्णय व्हावा&comma; अशी संघटनेची कळकळीची विनंती आहे&period;<&sol;p>&NewLine;