नागपूर :- मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २.० आणि मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याने सौर ऊर्जेच्या आधारावर कृषी सिंचनात लक्षणीय यश मिळविले आहे. त्यासोबत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासोबतच रोजगारनिर्मितीला मदत होत आहे. सौरऊर्जा वापराचे महाराष्ट्राचे हे मॉडेल देशातील अन्य राज्यांसोबतच जागतिक पातळीवरील विकसनशील राष्ट्रांसाठी उपयुक्त ठरले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी बुधवारी मुंबईत केले.
महावितरण, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) आणि ‘मित्रा’ यांनी कृषी सिंचनासाठी सौरऊर्जेचा वापर या विषयावर आयोजित केलेल्या एक दिवसीय चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना लोकेश चंद्र बोलत होते. यावेळी ‘मित्रा’ या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, कृषी सल्लागार सुधीरकुमार गोयल, महावितरणचे संचालक (संचालन) धनंजय औंढेकर, संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार आणि संचालक (प्रकल्प) सचिन तालेवार उपस्थित होते. एआयआयबीचे वरिष्ठ गुंतवणूक अधिकारी प्रत्युष मिश्रा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी चर्चासत्रास उपस्थित होते.
लोकेश चंद्र म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2030 पर्यंत ऊर्जावापरात नवीकरणीय उर्जेचा वाटा किमान 50 टक्के असावा, असे निश्चित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिवसा व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यावर भर देतानाच शेतीसाठी नवीकरणीय ऊर्जेचा पुरवठा करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार महावितरणने मार्च 2027 अखेर राज्यातील कृषी सिंचनासाठी शंभर टक्के वीज पुरवठा सौरऊर्जेद्वारे करण्याचे नियोजन केले आहे.
त्यांनी सांगितले की, राज्यात आतापर्यंत 11 लाख सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यात आले असून त्यामुळे 11 लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून 40 लाख एकर शेतीमध्ये सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली आहे. तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत आतापर्यंत सहा हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. कृषी सिंचनासाठी सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाची भरवशाची सुविधा मिळण्यासोबतच हवामान बदलाच्या विपरित परिणामांचा सामना करण्यास मदत होते.
ते म्हणाले की, सिंचनासाठी सौर ऊर्जा वापरण्यामुळे खर्चात मोठी बचत होते तसेच पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर होतो. ब्राझिल येथे जागतिक हवामान परिषदेत महाराष्ट्राचे सिंचनासाठी सौर ऊर्जा वापराचे मॉडेल मांडल्यानंतर त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. विकसनशील देशांमध्ये या मॉडेलचा वापर करण्याबाबत महावितरणचा इंटरनॅशनल सोलर अलायन्ससोबत सामंजस्य करार झाला आहे. देशातील इतर राज्ये महाराष्ट्र मॉडेलचे अनुकरण करत आहेत. एआयआयबीच्या माध्यमातून इतर विकसिनशील राष्ट्रांमध्ये महाराष्ट्र मॉडेल राबवता येईल.
लोकेश चंद्र यांनी सांगितले की, सौर कृषी पंप बसविण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याने देशात आघाडी घेतली आहे. देशातील एकूण सौर कृषी पंपांपैकी 65 टक्के पंप महाराष्ट्रात बसविण्यात आले आहेत. एका महिन्यात 45,911 सौर पंप बसवून राज्याने गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आहे. त्यासोबत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून राज्यात ठिकठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. या दोन योजनांमुळे ग्रामीण भागात फार मोठी आर्थिक गुंतवणूक होत असून त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कायापालट होत आहे. योजनेची अंमलबजावणी झालेल्या क्षेत्रातील अभ्यासात या दोन योजनांचा ग्रामीण भागात जीवनमान उंचावल्याचे दिसत आहे.
प्रवीण परदेशी म्हणाले की, कृषी पंपांना ऊर्जा पुरविण्यासाठी कोळशाच्या वापरापासून नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापराच्या परिवर्तनाच्या बाबतीत महाराष्ट्राने चांगले यश मिळविले आहे. ‘मित्रा’ या संस्थेने राज्यातील कृषी पंपांसह विविध बाबींची माहिती एकत्रित केली असून तिचा उपयोग अचूक धोरणात्मक निर्णयासाठी होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे जलधोरण सल्लागार श्रीराम वेदिरे यांनी पाणी व संबंधित संसाधनांची माहिती व व्यवस्थापन (वारिम्स) या संदर्भात निर्णयप्रक्रियेत जीआयएस प्रणालीचा वापर याविषयी सादरीकरण केले. भूजल साठा ध्यानात घेऊन ऊर्जेचा वापर करावा, सौरऊर्जेच्या आधारे सिंचन करताना त्याचा जलपुनर्भरणाशी संबंध जोडावा आणि स्थानिक पातळीवरील पाणीवापर संस्थांना सबळ करावे अशा शिफारशी त्यांनी केल्या.