वर्धा :- केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी ‘पंतप्रधान सूर्यघर – मोफत वीज योजने’ अंतर्गत वर्धा जिल्ह्याने पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मिती आणि ग्राहकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात एक नवा कीर्तिमान प्रस्थापित केला आहे. महावितरणच्या नागपूरपरिमंडल व वर्धा मंडल यंत्रणेच्यावतीने राबविण्यात आलेल्या प्रभावी जनसंपर्क आणि जनजागृती मोहिमेमुळे ग्राहकांचा या योजनेला अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला आहे.
जिल्ह्यात आतापर्यंत तब्बल 21 हजार 783 ग्राहकांनी आपल्या घराच्या छतावर सौर वीज निर्मिती प्रकल्प यशस्वीरीत्या उभारून या हरित क्रांतीत आपला सहभाग प्रभावीपणे नोंदवला आहे. या सर्व प्रकल्पांची एकत्रित स्थापित ऊर्जा निर्मिती क्षमता 78.44 मेगावॅट इतकी प्रचंड आहे. विशेष कौतुकाची बाब म्हणजे, यातील 19 हजार 856 ग्राहकांच्या बँक खात्यात थेट 153.14 कोटी रुपयांचे घसघशीत अनुदान जमा झाले असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा या योजनेत सहभागी होण्याचा कल दिवसेंदिवस वाढत आहे.
पारदर्शक अंमलबजावणी आणि थेट बँक खात्यात अनुदान:
महावितरणच्या पुढाकाराने या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून 1 किलोवॅटसाठी 30 हजार रुपये, 2 किलोवॅटसाठी 60 हजार रुपये, तर 3 किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेसाठी तब्बल 78 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. सौर संचासाठी केलेली प्रारंभिक गुंतवणूक अवघ्या 3 ते 4 वर्षांत वीज बिलाच्या बचतीतून पूर्णपणे वसूल होते. त्यानंतर पुढील तब्बल 20 ते 25 वर्षे ग्राहकांना पूर्णपणे मोफत किंवा अगदी नाममात्र खर्चात वीज उपलब्ध होते. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरगुती बजेटवरील विजेच्या वाढत्या बिलाचा ताण कायमचा संपुष्टात आला आहे.
जिल्ह्यातील 21 हजार 783 सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांपैकी तब्बल 21 हजार 105 ग्राहक हे 162.80 कोटी रुपयांच्या एकूण अनुदानास पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी अधिकांश ग्राहकांच्या खात्यात प्रत्यक्ष निधी जमा झाला आहे.
पारंपरिक ‘ग्राहक’ ते सक्षम ‘वीज निर्माता’: या योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या ‘नेट मीटरिंग’ च्या विशेष सुविधेमुळे ग्राहकांना दुहेरी लाभ मिळत आहे. ग्राहकाने उत्पादित केलेली वीज जर त्याच्या स्वतःच्या वापरापेक्षा अधिक असेल, तर ती अतिरिक्त वीज ग्रीडद्वारे महावितरणला हस्तांतरित केली जाते. या अतिरिक्त विजेचा मोबदला ग्राहकाच्या वीज बिलामध्ये समायोजित केला जातो. यामुळे आधुनिक काळातील हा ग्राहक आता केवळ पारंपारिक ‘वीज वापरकर्ता’ न राहता सक्षम असा ‘वीज निर्माता’ बनला आहे.
जिल्ह्यात तीन आदर्श ‘सौर ग्राम’ निर्मितीचा बहुमान: केवळ शहरांपुरते वा शहरी भागापुरते मर्यादित न राहता, सौर ऊर्जेचा विस्तार आता वर्धा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागापर्यंत वेगाने होत आहे. यात हिंगणघाट विभागातील चिचघाट-राठी, आर्वी विभागातील नेरी पुनर्वसन आणि वर्धा विभागातील रायपूर या तीन गावांनी आपला आदर्श निर्माण करीत ‘सौरग्राम’ होण्याचा बहुमान मिळविला असून, येथील सर्वच ग्राहकांनी ‘पंतप्रधान सूर्यघर – मोफत वीज योजने’त सहभागी होत घरांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत व पर्यावरणपूरक वीज निर्मितीचा श्रीगणेशा केला आहे. ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचलेल्या या हरित क्रांतीला आणखी गती देण्यासाठी महावितरणतर्फे विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.
सीएसआर फंडातून सहभागाचे महावितरणचे आवाहन: वर्धा जिल्ह्याच्या ग्रामीण व दुर्गम भागातील विकासाला हातभार लावण्यासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाच्या अंतर्गत मोठ्या उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम आणि व्यावसायिक कंपन्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे. या कंपन्यांनी आपल्या सीएसआर निधीमधून मागास आणि दुर्गम गावांमध्ये सौर ऊर्जेला सक्रिय प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.