· शासकीय कामात येणार गती आणि पारदर्शकता
· राज्यातील विभागांत लवकरच अंमलबजावणी
मुंबई :- राज्य शासनाच्या विभागांमधील कामकाज अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी ‘महा एआय’ – प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी ‘महाराष्ट्र हब’ हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित देशातील पहिलाच अभिनव उपक्रम विकसित करण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. लवकरच या उपक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील विविध विभागात होणार असून या माध्यमातून शासकीय कामकाजातील पत्रव्यवहार, टिपण्या, अहवाल तयार करणे, शासकीय कामांचे भाषांतर, दस्तऐवजांचे सारांश तसेच शासकीय ज्ञानभांडारातील माहिती शोधणे यांसारखी कामे अधिक वेगाने आणि अचूकपणे करता येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानभवन येथे महा एआय प्लॅटफॉर्मबाबत बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता,वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, प्रधान सचिव नवीन सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, महाआयटीच्या संचालक भुवनेश्वरी एस,राज्य सूचना माहिती अधिकारी व उपमहासंचालक सपना कपूर यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील शासकीय यंत्रणेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत प्रशासन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी ‘महा एआय’ महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने महाराष्ट्रासाठी ही प्रणाली विकसित केली असून ती इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य डेटा सेंटरच्या पायाभूत सुविधांवर कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय माहितीचे सार्वभौमत्व, गोपनीयता व सुरक्षितता सुनिश्चित होणार आहे.
सर्व संवेदनशील शासकीय माहिती शासनाच्या स्वतःच्या नियंत्रणाखाली राहणार असून, माहितीची साठवणूक व प्रक्रिया राज्य शासनाच्या सुरक्षित अधोसंरचनेमध्येच केली जाणार आहे. ‘महा एआय’’ प्रणालीद्वारे अधिकृत पत्रे, ई-मेल, टिपण्या तयार करणे, दस्तऐवजांचे संक्षिप्तीकरण, स्पष्टीकरण व भाषांतर, शासकीय नियम, अधिनियम, शासन निर्णय आणि परिपत्रकांवरील संदर्भाधारित माहिती शोधणे तसेच नैसर्गिक भाषेत अहवाल तयार करणे शक्य होणार आहे. लाभार्थ्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने लाभार्थी पडताळणीची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे. सदर प्रणालीमध्ये विविध एआय मॉडेल्सची निवड, प्रतिमा व दस्तऐवज अपलोडची सुविधा उपलब्ध आहे. या प्रणालीमध्ये वापरकर्तानिहाय सुरक्षित लॉगिंग, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, पदानुसार प्रवेश नियंत्रण यांसारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत, त्यामुळे शासकीय दस्तऐवज आणि माहितीची गोपनीयता अबाधित राहणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, भविष्यात ‘महा एआय’चा वापर सर्व शासकीय विभागांमध्ये एकसमान एआय प्लॅटफॉर्म म्हणून करण्यात येणार आहे. तसेच ई-ऑफिस, आरटीआय, ई-एचआरएमएस, आपले सरकार यांसारख्या विविध ई-शासन प्रणालींशी त्याची जोडणी करून मसुदा तयार करणे, भाषांतर, सारांश, ज्ञानसंकलन आणि लाभार्थी पडताळणी यांसारख्या सुविधा अधिक सक्षम करण्यात येतील.
इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह व राज्य सूचना माहिती अधिकारी व उपमहासंचालक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सपना कपूर यांनी महा एआय प्लॅटफॉर्मबाबत सादरीकरण केले.