महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शिक्षण क्षेत्र, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि विविध सामाजिक संघटनांमध्ये व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला हा निर्णय मराठी भाषेच्या जतन आणि संवर्धनासाठी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला तो विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त शैक्षणिक भार टाकणारा किंवा भाषिक स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारा ठरू शकतो, अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत या निर्णयाकडे केवळ भावनिक नव्हे, तर घटनात्मक, सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे.
मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा असून राज्याच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि सामाजिक ओळखीचा अविभाज्य भाग आहे. कोणत्याही राज्याची भाषा ही त्या प्रदेशाच्या संस्कृतीची वाहक असते. त्या भाषेच्या माध्यमातून इतिहास, साहित्य, लोकपरंपरा आणि सामाजिक मूल्ये एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे पोहोचतात. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी भाषेचे किमान ज्ञान असावे, ही अपेक्षा अवास्तव म्हणता येणार नाही.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 345 राज्यांना त्यांच्या अधिकृत भाषेबाबत धोरण ठरविण्याचा अधिकार देतो. तसेच अनुच्छेद 350-अ नुसार मातृभाषेतील प्राथमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी राज्यावर टाकण्यात आली आहे. याशिवाय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्येही विद्यार्थ्यांना मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात मराठी विषय शिकविण्याचा निर्णय घटनात्मक चौकटीशी सुसंगत असल्याचे दिसून येते. मात्र, या अधिकारांचा वापर करताना इतर भाषिक समुदायांच्या अधिकारांचेही संरक्षण करणे तितकेच आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र हे विविध भाषा आणि संस्कृतींचे मिश्रण असलेले राज्य आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर आणि इतर औद्योगिक शहरांमध्ये देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांचे वास्तव्य आहे. त्यांची मुले विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. अशा विद्यार्थ्यांना मराठी शिकविणे हा सामाजिक समावेशकतेचा भाग ठरू शकतो. स्थानिक भाषा समजल्यामुळे प्रशासनाशी संवाद, दैनंदिन व्यवहार, रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक सहभाग अधिक सुलभ होतो. त्यामुळे मराठीचे ज्ञान हे केवळ भाषिक कौशल्य नसून सामाजिक एकात्मतेचेही साधन ठरू शकते.
मात्र, भाषा शिकविणे आणि भाषा लादणे यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. कोणतीही भाषा भीती, दंड किंवा सक्तीच्या वातावरणात प्रभावीपणे शिकविता येत नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये भाषेबद्दल प्रेम निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे असते. मराठी विषय अनिवार्य करताना अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांच्या वयोगटानुसार, भाषिक पार्श्वभूमीनुसार आणि शैक्षणिक क्षमतेनुसार तयार करणे आवश्यक आहे. मराठी मातृभाषा नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र आणि सोपा अभ्यासक्रम तयार केल्यास त्यांना भाषा आत्मसात करणे अधिक सहज होईल.
या निर्णयाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शिक्षकांची उपलब्धता, दर्जेदार पाठ्यपुस्तके, डिजिटल शैक्षणिक साधने आणि प्रशिक्षण या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. अनेक इंग्रजी माध्यम किंवा केंद्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये प्रशिक्षित मराठी शिक्षकांची कमतरता असल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ नियम जाहीर करून अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत. शासनाने आवश्यक मनुष्यबळ, प्रशिक्षण आणि आर्थिक संसाधने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
याशिवाय विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण वाढणार नाही, याचीही दक्षता घेणे आवश्यक आहे. विविध मंडळांतील अभ्यासक्रम आधीच व्यापक आहेत. त्यामुळे मराठी विषयाची रचना अशी असावी की विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानवृद्धीबरोबरच भाषिक कौशल्येही विकसित होतील. परीक्षाकेंद्री शिक्षणाऐवजी संभाषण, वाचन, लेखन आणि स्थानिक संस्कृतीची ओळख या घटकांवर भर दिल्यास विद्यार्थ्यांचा भाषेशी नैसर्गिक संबंध निर्माण होईल.
भाषेच्या जतनासाठी केवळ शालेय शिक्षण पुरेसे नसते. मराठी साहित्य, नाट्य, चित्रपट, लोककला, डिजिटल माध्यमे, संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये मराठीचा वापर वाढविणेही तितकेच आवश्यक आहे. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शिक्षण आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात मराठी भाषेतील दर्जेदार डिजिटल सामग्री, ई-पुस्तके, संशोधन साहित्य आणि तांत्रिक शब्दसंग्रह विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना आधुनिक ज्ञान मराठीतही उपलब्ध झाले, तर भाषेबद्दलचा आत्मविश्वास आणि स्वीकार अधिक वाढेल.
मराठीच्या संवर्धनाचा प्रश्न हा इतर भाषांच्या विरोधाचा प्रश्न ठरू नये. भारताची भाषिक विविधता ही देशाची मोठी ताकद आहे. इंग्रजी, हिंदी आणि इतर भारतीय भाषांचे ज्ञान विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयुक्तच आहे. परंतु त्याचबरोबर ज्या राज्यात विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, त्या राज्याच्या भाषेचे मूलभूत ज्ञान असणे हीदेखील सामाजिक जबाबदारी मानली जाऊ शकते. त्यामुळे बहुभाषिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देत स्थानिक भाषेचा सन्मान राखणे, हा अधिक संतुलित मार्ग ठरू शकतो.
अखेरीस, महाराष्ट्रातील मराठी भाषा धोरणाचे यश हे “सक्ती” या शब्दावर नव्हे, तर “संवर्धन” या दृष्टिकोनावर अवलंबून असेल. कायद्याचा आधार महत्त्वाचा असला, तरी भाषेचे खरे संरक्षण समाजाच्या स्वीकृतीतून आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्मीयतेतूनच होते. शासनाने प्रभावी अंमलबजावणी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, भाषिक समावेशकता आणि संवादावर भर दिल्यास हा निर्णय मराठी भाषेच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो. परंतु जर तो केवळ प्रशासकीय आदेशापुरता मर्यादित राहिला, तर अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य होण्यास अडथळे निर्माण होऊ शकतात. म्हणूनच मराठीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सक्तीपेक्षा प्रेरणा, दंडापेक्षा प्रोत्साहन आणि वादापेक्षा संवाद या मूल्यांवर आधारित भाषा धोरण अधिक परिणामकारक ठरेल.