…ती द्यावी की न द्यावी या कात्रीत दोघेही सापडले आहेत. दोघांनी युद्ध सुरू केले ते राजकीय गरजेपोटी. आज तेच युद्ध दोघांसाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरेल अशी चिन्हे आहेत.
इराणविरुद्ध २८ फेब्रुवारीच्या पहाटे अमेरिका आणि इस्रायलने सुरू केलेली लष्करी कारवाई संपुष्टात आल्याचे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी अलीकडेच जाहीर केले. ही मौलिक माहिती त्यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकार्याने दिली हे बरे झाले. कारण सध्या तरी इराण आणि अमेरिका व इस्रायल यांच्या दरम्यान फेब्रुवारी अखेर सुरू झालेल्या विध्वंसक युद्धात विराम घोषित झाल्याचे वाटत होते. रुबियो यांच्या म्हणण्याचा रोख असा, की युद्धविराम जाहीर झाल्यानंतर आणि कित्येक दिवस तो पाळला गेल्यानंतर युद्ध संपल्यातच जमा आहे. कारण युद्धाची सारी उद्दिष्टे सफल झालेली असल्यामुळे ते पुन्हा सुरू करण्यात कुठलाच मतलब नाही. त्यांच्या या घोषणेपाठोपाठ खुद्द अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ ही नाविक कारवाई स्थगित करत असल्याची घोषणा केली.
होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून व्यापारी आणि तेलवाहू जहाजांना सुरक्षितपणे बाहेर येता यावे, यासाठी अमेरिकी नौकांचे संरक्षण पुरवू, असे आश्वासन ट्रम्प यांनी ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ अंतर्गत दिले होते. त्याचा भलताच परिणाम झाला. कारण इराणने ही कृती म्हणजे एक प्रकारचे आक्रमण मानून प्रतिहल्ले सुरू केले. इतक्या दिवसांनंतर युद्धविरामाचा भंग झाला, तशी ही मोहीम मागे घेऊन ट्रम्प यांनी आणखी एक माघार घेतली. त्यांची ही कृती इराणविरोधात अमेरिका आणि इस्रायलने सुरू केलेल्या लष्करी कारवाईतील धरसोडपणाचेच निदर्शक आहे. आता दोन्ही बाजूंकडून कायमस्वरूपी शांतता प्रस्तावावर चर्चा सुरू झालेली आहे. पण मुळात इराणवर आक्रमण करून हजारोंना मृत्युमुखी धाडून, कोट्यवधी डॉलर्सचा चुराडा करून नि जागतिक खनिज तेलसाखळी आणि अर्थव्यवस्थेला अस्थिरतेच्या गर्तेत ढकलून अमेरिका आणि युद्धपिपासू इस्रायलने नेमके काय साधले, याचा लेखाजोखा मांडावा लागेल.
इराणवर गेल्या वर्षी जून महिन्यात इस्रायल आणि अमेरिकेने संयुक्त कारवाई केली, त्यावेळी तिचा उद्देश इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम संपुष्टात आणणे, इराणची हवाई संरक्षण क्षमता उद्ध्वस्त करणे हा होता. अमेरिकेने बंकरभेदी बॉम्बचा वापर करून इराणच्या सगळ्या अण्वस्त्र प्रकल्पांना मातीमोल केल्याचे ट्रम्प यांनीच जाहीर केले होते. तरीदेखील नऊ महिन्यांतच पुन्हा एकदा इराणवर हल्ले करण्यात आले, तेव्हा या नवीन मोहिमेची पाच उद्दिष्टे सांगण्यात आली.
इराणमध्ये राजवट बदल, इराणी नौदलाचा नायनाट, इराण समर्थित दहशतवादी गटांचा नि:पात, इराणच्या क्षेपणास्त्रविकासावर निर्बंध आणि इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून प्रतिबंध या पाच उद्दिष्टांपैकी इराणी नौदलाचा नायनाट हेच १०० टक्के यशस्वी झाले असे म्हणता येईल. इराणची क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन क्षमता अजूनही ५० टक्के शाबूत असल्याचे पेंटॅगॉन हा अमेरिकेचा संरक्षण विभागच नमूद करतो. हेझबोला आणि हमास यांची सध्या निर्नायकी अवस्था असली, तरी यांतील हेझबोलाचे उपद्रवमूल्य कायम असल्याचे स्पष्ट आहे. हा गट आजही इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागतच आहे. या दोन गटांपेक्षा वेगळा असा हुथी गट अजूनही येमेनमध्ये सक्रिय आहे. त्याचा उपद्रव लाल समुद्रातील व्यापारी सागरमार्गात पुरेसा गंभीर आहे. होर्मुझसारखीच आणखी एक सामुद्रधुनी अर्थात बाब एल मंडेब सर्वस्वी हुथींच्याच ताब्यात आहे. होर्मुझची नाकेबंदी उठली नाही आणि या नव्या सामुद्रधुनीत हुथींनी धुडगूस घातला तर हाहाकार उडेल. कारण एक जगातील प्रमुख तेल वाहतूक मार्ग आहे, तर दुसरा व्यापारी वाहतूक मार्ग.
राहता राहिला मुद्दा इराणमधील राजवट बदलाचा. त्यांचे सर्वोच्च धार्मिक नेते आयातुल्ला अली खामेनी अमेरिका-इस्रायलच्या कारवाईत पहिल्याच दिवशी मारले गेले. या घटनेनंतर इराणमध्ये सरकारविरोधी आणि उदारमतवादी समूहांना बळ मिळेल आणि त्यातून खामेनी राजवट उलथवली जाईल, असा ट्रम्प प्रशासनाचा होरा होता. पण तसे घडलेले नाही. कारण इराणमधील जनतेला तेथील राजवटीविषयी चीड असेल किंवा नसेल. पण इस्रायल आणि त्याला मदत करणारी अमेरिका यांच्याविषयीची चीड मात्र सार्वत्रिक आणि पूर्वापार आहे. सरकारसमर्थक आणि सरकारविरोधी अशा दोहोंना इस्रायलविषयी प्रचंड तिटकारा वाटतो, शिवाय इस्रायलच्या सांगण्यावरून इराणवर विध्वंसक युद्ध लादलेल्या अमेरिकेच्या कोणत्याही कृतीविषयी प्रचंड संशयही.
सबब, पाच उद्दिष्टांपैकी एखादेच सुफळ संपूर्ण झाले. बाकीची अर्धवट, अनिर्णित आहेत. इराणचा प्रतिकार इस्रायलच्या अंदाजापेक्षा आणि अमेरिकेकडील कथित गोपनीय माहिती आधारित अपेक्षांपेक्षा कितीतरी अधिक चिकट आणि चिवट ठरला. त्यांची प्रहारक्षमता आजही शाबूत आहे. सध्या जी काही चर्चा आणि वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत, त्यांच्या केंद्रस्थानी इराणकडील युरेनियमचे समृद्धीकरण किती स्तरापर्यंत मर्यादित असावे, हा मुद्दा आहे. हे समृद्धीकरण विशिष्ट मर्यादेपर्यंत करता आले, तर त्याचा उपयोग अणुवीज प्रकल्पांसारख्या नागरी उद्दिष्टांपर्यंत सीमित राहतो. त्या मर्यादेवरील समृद्धीकरण क्षमता प्राप्त केल्यास, इराण अणुबॉम्ब बनवण्यास सिद्ध ठरतो. म्हणून इराणकडील युरेनियम साठा आणि समृद्धीकरण क्षमता कमीत कमी राहील याविषयी दक्षता बाळगली जाते. यासाठी सन २०१५ मध्ये तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या प्रयत्नान्ती करार झाला.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात तो झुगारून दिला. त्याचा फायदा घेऊन इराणने समृद्धीकरणाचा वेग आणि क्षमता वाढवली. तेव्हा करार नाही तर लष्करी कारवाईनेच त्यास वेसण घालावे असा ट्रम्प-नेतान्याहू दुकलीचा प्रयत्न होता. पण यासाठी जून २०२५ आणि फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने जो अण्वस्त्र कार्यक्रम मातीमोल करण्यासाठी अग्निवर्षाव केला, त्याची पाळेमुळे अजूनही शाबूत आहेत! मग कारवाई कशासाठी झाली. आणि दुसर्या प्रयत्नातही इराणची अण्वस्त्रे बनवण्याची क्षमता नष्ट झाली नसेल, तर तिसर्यांदा तशी कारवाई होणारच नाही याची हमी ट्रम्प आणि इस्रायलचे नरसंहारी पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू देणार का?
ती द्यावी की न द्यावी या कात्रीत दोघेही सापडले आहेत. दोघांनी युद्ध सुरू केले ते राजकीय गरजेपोटी. आज तेच युद्ध दोघांसाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरेल अशी चिन्हे आहेत. इस्रायलमध्ये येत्या ऑक्टोबर महिन्यात तेथील कायदेमंडळाच्या निवडणुका आहेत. त्यांत बहुमत मिळणे हे नेतान्याहूंना अवघड वाटते. तिकडे अमेरिकेत नोव्हेंबर महिन्यात मध्यावधी निवडणुका होत आहेत. त्यांत फटका बसल्यास ट्रम्प यांची काँग्रेसवरील पकड ढिली होईल नि पुढील दोन वर्षे सध्या सुरू आहे तशी मनमानी थांबवावी लागेल. ट्रम्प प्रशासनातील, त्यांच्यासह सर्व शीर्षस्थ पदांवरील व्यक्ती युद्धाविषयी वेगवेगळी वक्तव्ये करत आहेत.
परराष्ट्रमंत्री रुबियो म्हणतात ‘युद्ध संपले’. संरक्षणमंत्री पीट हेग्सेथ म्हणतात ‘युद्धसज्ज आहोत’. खुद्द ट्रम्प म्हणतात युद्ध थांबवण्याविषयी तोडगा अगदी दृष्टिपथात आला आहे. आता हे ते पहिल्यांदा युद्धविराम जाहीर झाला, तेव्हा म्हणजे ८ एप्रिलपासून सातत्याने म्हणत आहेत हा भाग निराळा. युद्धसमाप्तीच्या वाटाघाटींमध्ये होर्मुझची कोंडी फोडण्याचा उल्लेख नाही. ती फुटत नाही तोवर युद्ध संपले असे मानताच येणार नाही. अण्वस्त्र कार्यक्रमासंबंधी इराणने काही तडजोडी करण्याची तयारी दाखवली आहे. होर्मुझबाबत मात्र त्यांचा ताठा कायम आहे. त्यांची नाविक कोंडी करण्याविषयी अमेरिकेचा बाणा कायम आहे. हे सगळे सुरू असताना, नेमके युद्ध सुरू आहे की संपले, संपले तर संबंधित देशांची युद्धसज्जता काय दर्शवते असे अनेक प्रश्न दिवसेंदिवस निरुत्तरित राहिले आहेत. म्हटले तर युद्ध, मानला तर विराम अशा विचित्र अवस्थेत सारे थिजल्यागत झालेले दिसते. असले ‘यदाकदाचित युद्ध’ प्रत्यक्ष युद्धाइतकेच नुकसानदायी ठरत आहे याची फिकीर ना ट्रम्पना आहे, ना नेतान्याहूंना आहे, ना इराणला
