नागपूर :- ग्राहकांच्या हितसंरक्षणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वजन-माप उपकरणांची नियमित पडताळणी आणि मुद्रांकण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागांतर्गत लीगल मेट्रोलॉजी (वैध मापनशास्त्र) नियमांनुसार नागपुरातील क्वालीलॅब इंडस्ट्रीज प्रा.लि. या संस्थेला महाराष्ट्रातील ब्रेथ अनालायझर उपकरणांच्या पडताळणी व मुद्रांकणासाठी मान्यता प्राप्त परवाना मिळाला आहे. लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम २००९ नुसार व्यवहारांमध्ये तसेच ग्राहक संरक्षणाशी संबंधित कामकाजात वापरल्या जाणाऱ्या सर्व वजन-माप उपकरणांची नियमानुसार पडताळणी व मुद्रांकण करणे आवश्यक असते. आतापर्यंत हे कार्य प्रामुख्याने राज्य शासनांच्या लीगल मेट्रोलॉजी विभागामार्फत केले जात होते. मात्र उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रातील अनुपालन प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि उद्योगांवरील प्रशासकीय भार कमी करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने लीगल मेट्रोलॉजी (गव्हर्नमेंट अप्रूव्ह्ड टेस्ट सेंटर) नियम २०१३ अंतर्गत काही खाजगी प्रयोगशाळांना देखील अधिकृत मान्यता देण्याची तरतूद केली आहे. या प्रयोगशाळांकडे एनएबीएल (NABL) तसेच ISO/ IEC 17025:2017 मानांकन असणे आवश्यक आहे. या धोरणानुसार गव्हर्नमेंट अप्रूव्ह्ड टेस्ट सेंटर (GATC) म्हणून मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळा राज्याच्या लीगल मेट्रोलॉजी विभागाबरोबरच वजन-माप उपकरणांची पडताळणी आणि मुद्रांकण करण्यास अधिकृत असतात. त्यामुळे उद्योग, व्यापारी आणि विविध संस्थांना आवश्यक सेवा अधिक जलद व सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होऊ शकतात. नागपुरातील शारदा नगर, हुडकेश्वर रोड येथे कार्यरत असलेल्या क्वालीलॅब इंडस्ट्रीज प्रा.लि. या संस्थेला भारत सरकारकडून ब्रेथ अनालायझर उपकरणांच्या पडताळणी व मुद्रांकणासाठी परवाना प्रदान करण्यात आला आहे. या मान्यतेमुळे महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विभाग, उद्योग, वाहतूक संस्था तसेच इतर संबंधित घटकांना ब्रेथ अनालायझर उपकरणांची अधिकृत पडताळणी सेवा राज्यातच उपलब्ध होणार आहे. संस्थेचे प्रतिनिधी प्रवीण मांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही मान्यता मिळाल्यामुळे ब्रेथ अनालायझर उपकरणांच्या अचूकतेची खात्री करण्यासाठी आवश्यक असलेली पडताळणी प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार असून संबंधित उद्योग व संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भारत सरकारच्या या उपक्रमामुळे ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला चालना मिळण्याबरोबरच ग्राहक संरक्षण आणि मापनातील अचूकता अधिक प्रभावीपणे सुनिश्चित होण्यास मदत होणार आहे. अशी माहिती संस्थेचे प्रतिनिधी प्रवीण मांडे यांनी दिली.
