– संविधान चौकात धरणे आंदोलन करण्याची कॉ. राजेंद्र साठे यांनी केली घोषणा
नागपूर :- आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांची नेमणूक ज्या उद्देशासाठी करण्यात आली असून त्या उद्देशाला सोडून शासकीय कर्मचाऱ्यापेक्षा अधिक वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कामाची त्यांच्यावर जिम्मेदारी सोपविण्यात येत आहे. आशांची नेमणूक ही कामाच्या आधारावर मोबल्यानुसार झाली असून एप्रिल 2025 पासून विविध प्रकारच्या कामाच्या मोबदला आज पर्यंत मिळालेला नसून केंद्र शासनाचे मानधन सुद्धा मागील सहा महिन्यापासून मिळालेले नाही. परंतु नवीन प्रकारचे काम आशांवर थोपवल्यामुळे ज्या कार्यकर्ता त्यांनी नेमणूक झालेली आहे त्या कार्यकर्ता पुरेसा वेळ मिळत नसल्यामुळे तसेच विविध अडचणी समोर येत असल्यामुळे माता मृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण वाढलेले आहे. त्यासोबत वेळेवर न मिळणारे मानधन व इतर मोबदला त्यामुळे त्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणी सापडल्या असून डोळ्याचे, मेंदूचे हृदयाचे व गुडध्याचे विकार जानवर असून त्यावर उपचार करणे त्यांना शक्य होत नाही. दिवसेंदिवस वाढत चाललेली महागाई, शिक्षणाचा, औषधोपचार, विविध कर व घरखर्च भागवणे कठीण जात आहे. सर्व बाबींकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे 1 एप्रिल रोजी राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन करण्याची घोषणा कॉ. राजेंद्र साठे एका पत्रकातून केली.
मागण्या :-
1) केंद्राचे सहा महिन्यापासून थकीत मानधन देण्याची त्वरीत व्यवस्था करा.
2) क्षयरोग, कुष्ठरोग, हत्तीरोग, कर्करोग, बीसीजी सर्वे, इंद्रधनुष्य सर्वे, सिकल सेल सर्वे, आरोग्य वर्धिनी, सीबॅक फॉर्म भरणे, दर महिन्यात स्पुटम जमा करण्याचा निधी मागील एक वर्षापासून आशा वर्कर यांच्या पदरात पडलेला नाही.
3) आशा वर्कर बाबतीत आधीपासूनच अल्प मोबदल्यात काम करीत आलेली असून इतर काम करू शकत नाही असे नियम असल्यामुळे तिला मिळणाऱ्या मोबदल्यात प्रपंच चालवणे कठीण होत आहे. कित्येक वर्षापासून कमी मोबदल्यात सेवा देत असल्यानंतर सुद्धा काम करण्यास शारीरिक रूपाने सक्षम असूनही 13 जून 2025 च्या आपल्या पत्रानुसार केंद्रस्तरातून कोणती गाईडलाईन नसताना सुद्धा वयाच्या 60 वर्षात ग्रॅज्युटी व पेन्शन विना कार्यमुक्त केल्या जात आहे. ही दुःखद बाब आहे. कार्यमुक्तीचे वय 65 वर्ष करून 5 लाख रुपये ग्रॅज्युटी व 10 हजार रुपये मासिक पेन्शनची व्यवस्था करण्यात यावी.
4) राज्यस्तरातून गुलाबी रंगाची आशा साळी ठरवण्यात आली असून जिल्हास्तरावर विविध प्रकारच्या कापड व डिझाईन मंजूर करण्यात आली. त्यानुसार आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांनी साड्यांची खरेदी केली. नवीन साडी बदलल्यानंतर लाभार्थी ओळखत नव्हते परंतु सध्या त्या साडीवर त्यांची ओळख वाढलेली आहे. आशा साडी त्यांची ओळख असून सन्मान व सुरक्षा आहे दरवर्षी काही जिल्ह्यांमध्ये बदल करून घेणे म्हणजे आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांच्या सन्मानाला व सुरक्षेला खिळ लावण्याचे प्रयत्न आहेत. वरील प्रकार थांबवण्यात यावे.
5) आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांचेवर विविध कामाचा बोजा वाढल्यामुळे मानसिक तणाव सुद्धा वाढलेला आहे. काही कारणास्तव एखादी तारीख किंवा माहिती चुकल्यास पूर्ण काम करून सुद्धा केंद्र व राज्याचे सरसकट अर्धे मानधन कपात करण्यात येत असल्यामुळे त्यावर आळा घालावा.
6) आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांना मासिक मानधनाची वेतन चिट्ठी देण्याचे प्रावधान असल्यानंतर सुद्धा ज्यांनी मागणी केली त्यांनाच उलट सुलट प्रश्न करण्यात येतात. परंतु न मागता वेतन चिट्ठी कोणी देत नाही. त्यामुळे न मागता प्रत्येक आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांना वेतन चिठ्ठी देण्यात यावी असे प्रावधान करावे.
7) दर महिन्याचे वाउचर व रजिस्टर तसेच स्टेशनरी साहित्य शासनातर्फे उपलब्ध करून देण्यात यावे. त्याचप्रमाणे आशा डायरी लहान असल्यामुळे नाव व आकडे लिहिण्याकरता आशा वर्कर यांना अडचणी निर्माण होत आहेत त्यामुळे त्याचा साईज वाढवण्यात यावा.
8) विविध प्रकारचे ऑनलाइन सोबत ऑफलाइन पण काम करण्यात येत असल्यामुळे मोबाईल व ॲप सपोर्ट करीत नसल्यामुळे काम करताना कित्येक आशा वर्कर यांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे ऑनलाईन करता शासनाने वेगळी व्यवस्था करावी व आशा वर्कर यांना गृहभेटी करण्यावर जास्त वेळ मिळावा याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
9) आयुष्यमान कार्ड बनवणे मोठ्या अडचणीचे काम असून दर दिवशी 25 कार्ड बनवण्याची गाईडलाईन चुकीची असून प्रत्येक आशाला एवढ्या मोठ्या संख्येत इतर काम करून कार्ड बनवणे व आलेले कार्ड वाटप करणे शक्य होत नाही त्याचबरोबर देण्यात आलेला ॲप सुद्धा सपोर्ट करीत नसल्यामुळे त्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो.
10) गटप्रवर्तक यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्याप्रमाणे समायोजन करण्यात यावे.
वरील सर्व अडचणी लक्षात घेता केंद्र शासनाकडून 11 सप्टेंबर 2018 पासून कोणतीही वाढ मिळालेली नसून केंद्र शासन व राज्य शासन मिळून आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यासोबतच किमान वेतन देण्याची व्यवस्था करावी.
