नवी दिल्ली,  1 : राज्यातील आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या सात जिल्हा बँकांना  शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी वर्ष 2004 प्रमाणे किंवा वर्ष 2014 मध्ये केंद्र शासनाने प्रायोजित केलेल्या नुसार  अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. तरी केंद्र शासनाने या बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी, केंद्र शासनाकडे करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज दिली. नवी दिल्ली येथील भारत मंडपममध्ये केंद्रीय सहकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली  झालेल्या सहकार मंत्रालयाच्या ‘मंथन’ उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये सहकार क्षेत्राच्या विकासावर सखोल चर्चा झाली. या बैठकीला  केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मुरलीधर मोहोल, सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी आणि

देशभरातील विविध राज्यांचे सहकार मंत्री, सचिव यांसह सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते. आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 च्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या बैठकीत सहकार क्षेत्रातील सुधारणा, डिजिटल सक्षमीकरण, प्राथमिक सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण आणि नव्या राष्ट्रीय सहकारी धोरणाच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली. महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बैठकीत राज्यातील सहकार क्षेत्रातील यशस्वी उपक्रमांचा आढावा घेतला.  राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांपैकी 23 बँकां सक्षमपणे कार्यरत आहेत. मात्र, उर्वरित सात बँका डबघाईला आलेल्या आहेत. या बँकांना निधी उपलब्ध करून देऊन त्यांना पूर्ववत करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुलभ होईल आणि त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल.

तसेच राज्यातील 21,000 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) डिजिटल सक्षमीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. या संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, गट सचिवांची संख्या वाढविण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी अर्थसहाय्य करावे अशी मागणी ही केंद्राकडे केली. सहकारी संस्थांनी केवळ कर्जवाटप आणि व्याज वसुलीपुरते मर्यादित न राहता, दुग्ध व्यवसाय, खरेदी-विक्री आणि अन्य व्यवसायांद्वारे स्वतःला सक्षम करावे, हा आमचा उद्देश आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 या बैठकीत केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याची गरज अधोरेखित केली. सहकार क्षेत्र हे ग्रामीण भारताच्या विकासाचे मेरुदंड आहे. सहकारी संस्थांनी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शी पद्धतीने काम करून शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेच्या हिताला प्राधान्य द्यावे,असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. या बैठकीत कृषी सहकार, दुग्ध व्यवसाय, खरेदी-विक्री संघटनांची भूमिका आणि नव्या सहकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र-राज्य समन्वय वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 च्या पार्श्वभूमीवर ही ‘मंथन’ बैठक सहकार क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयातून सहकारी संस्थांना अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी बनवले जाईल,असे त्यांनी नमूद केले.

यवतमाळ, 1  : दारव्हा तालुक्यातील बोरी अरब गावाजवळ अडान नदीच्या पुलावर बांधण्यात आलेला उड्डाणपुल व पोहोच मार्गाच्या कामाचे लोकार्पण आज पालकमंत्री तथा राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते झाले. २७ कोटी रुपये खर्च करून हा भव्य पुल व पोहोच मार्ग साकारण्यात आला आहे.
बोरी येथे झालेल्या लोकार्पण प्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सुषमा बोंदरे, उपविभागीय अधिकारी विजय सुर्यवंशी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा कालिंदा पवार, जीवन पाटील, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता शुभम पुरकर, तहसीलदार रवि काळे, पराग पिंगळे, यशवंत पवार, बोरीचे सरपंच लक्ष्मण वांजरेकर, उपसरपंच ओमबाबू लढ्ढा, छोटी बोरीचे उपसरपंच सतिश शेटे, मनोज सिंघी, भाऊराव ढवळे, बाळासाहेब दौलतकार, पुलाचे कंत्राटदार अब्रार अहमद आदी उपस्थित होते.

तब्बल २७ कोटी रुपये खर्च करून हा पुल व पोहोच मार्गाचे बांधण्यात करण्यात आले आहे. या कामामध्ये मुख्य पुलासह पोहोच मार्गाचा समावेश आहे. पालकमंत्री संजय राठोड यांनी पुलाच्या नामफलकाचे अनावरण व फित कापून उद्घाटन केले. गेल्या काही दिवसांपासून नागरिकांना प्रतिक्षा असलेला पुल वाहतुकीस खुला झाल्याने पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये अडान नदीला पुर आल्याने होत असलेली गैरसोय टळण्यासोबतच परिसरातील नागरिकांना वाहतुकीची उत्तम सुविधा निर्माण झाली आहे. यावेळी पुलाचे कंत्राटदार अब्रार अहमद यांनी पुलाचे काम उत्तमपणे केल्याबद्दल पालकमंत्र्यांच्याहस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. उद्घाटनानंतर पालकमंत्री संजय राठोड यांनी पुलावरुन पायदळ चालत पुल व पोहोच मार्गाची पाहणी केली.

यवतमाळ 1 : विवेकानंद विद्यालय व्हीव्हीवाय १९८७ च्याद्वारे विशुद्ध विद्यालय संचालित राणी लक्ष्मीबाई विद्यालय, विवेकानंद विद्यालय, यवतमाळ व व्यकंटेश विद्यालय, घोडखिंड येथे प्रवेशोत्सव साजरा करण्यात आला.  मागील २६ वर्षांपासून सदर बॅचच्या वतीने शाळेचा पहिला दिवस साजरा केला जातोय. शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वागत व सोबतच पाचव्या वर्गात प्रवेश करणाºया सर्व मुला-मुलींना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप या निमित्याने केल्या जाते. या वर्षीचा प्रवेशोत्सव २७ जून रोजी राणी लक्ष्मीबाई विद्यालय, विवेकानंद विद्यालय, यवतमाळ व व्यकंटेश विद्यालय येथे पार पडला.
सकाळी ८ वाजता राणी लक्ष्मीबाई विद्यालय, यवतमाळ येथे विशुद्ध विद्यालयाचे अध्यक्ष विनायकराव दाते यांच्या शुभहस्ते साजरा करण्यात आला. यावेळी व्हीव्हीवाय १९८७ च्या गृपचे प्रा. डॉ. प्रदिप झिलपिलवार यांनी विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी दशेत ज्ञानार्जनाची भूक ही आपल्या ठायी असली पाहिजे. त्याकरिता परिश्रमाची तयारी विद्यार्थ्यांनी ठेवली पाहिजे, असे मार्गदर्शनपर उद्बोधन केले. तसेच मेघा भास्करवार यांनी सुद्धा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.  संस्थेचे सचिव कासलीकर, शाळेचे मुख्याध्यापक प्रसाद कुळकर्णी सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी व्हीव्हीवाय १९८७ या बॅचचे स्वागत केले. त्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत व पाचव्या वर्गात नव्याने प्रवेशीत विद्यार्थ्यांनां शैक्षणीक साहित्याचे वाटप करण्यात आले.
त्यानंतर व्यकंटेश विद्यालय, घोडखिंड येथे देखील सर्व ग्रामीण भागातील प्रवेशीत विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात आले. व पाचवीत प्रवेशीत विद्यार्थ्यांनां शैक्षणिक साहित्याचे वाटप व्हीव्हीवाय १९८७ बॅचच्या सदस्यांसह संस्थाध्यक्ष विनायकराव दाते व मुख्याध्यापिका स्वाती जोशी यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी व्हीव्हीवाय १९८७  या बँचचे बाळासाहेब शिंदे व वासुदेवराव विधाते यांनी विद्यार्थ्यांनां समोचित मार्गदर्शन केले. या स्वागत सोहळ्याला व्हीव्हीवाय १९८७ बॅचचे अजय सक्रावत, श्यामकांत डगवार, प्रंशात पोहणकर, अजय दहिवलकर, उमेश हांडा, हरिभाऊ दोरशेटवार, राजेश देशमुख, संजय शेलार, प्रा. डॉ. सुशील बत्तलवार, प्रा. प्रदीप झिलपिलवार प्रामुख्याने उपस्थित होते.
बॉक्स प्रवेशोत्सव साजरा करण्याचा सरकारचा अलीकडील निर्णय हा नवा असला तरी गेल्या सव्विस वर्षांपासून व्हीव्हीवाय १९८७ हा उपक्रम राबवित आहेत. सदर उपक्रमाची दखल घेऊन शाळेत प्रवेशोत्सव साजरा करण्यात येत असल्याचे मत माजी विद्यार्थी अ‍ॅड. वासुदेव विधाते यांनी विवेकानंद विद्यालय येथे विद्यार्थ्यांना उद्बोधन करताना सांगितले.

नागपूर, ता. 30: नागपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांवर, कचरा फेकणाऱ्यांवर, थुंकणाऱ्यांवर, 79 मायक्रॉन पेक्षा कमी प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई केली जात आहे. (ता.30) सोमवार  रोजी शोध पथकाने 61 प्रकरणांची नोंद करून 54,900/- रुपयाचा दंड वसूल केला. सार्वजनिक ठिकाणी, रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी थुंकणे (रु. 200/- दंड) या अंतर्गत 1 प्रकरणांची नोंद करून 200/- रुपयांची वसुली करण्यात आली. हाथगाडया, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले, छोटे भाजी विक्रेते यांनी लगतच्या परिसरात अस्वच्छता (रु. 400/- दंड) या अंतर्गत 38 प्रकरणांची नोंद करून 15,200/- रुपयांची वसुली करण्यात आली. व्यक्तीने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे (रु. 400/- दंड) या अंतर्गत 02 प्रकरणांची नोंद करून 200/- रुपयांची वसुली करण्यात आली. दुकानदाराने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे (रु. 400/- दंड) या अंतर्गत 08 प्रकरणांची नोंद करून 3,200/- रुपयांची वसुली करण्यात आली. मॉल, उपहारगृहे, लॉजिंग, बोर्डींग हॉटेल, सिनेमा हॉल, मंगल कार्यालय, कॅटरर्स सर्व्हिस  प्रोव्हायडर इत्यादींनी रस्ता या अंतर्गत 01 प्रकरणांची नोंद करून 2,000/-रुपयांची वसुली करण्यात आली. वाहतूकीचा रस्ता मंडप, कमान, स्टेज इत्यादी रचना करुन अथवा वैयक्तिक कामाकरीता बंद करणे या अंतर्गत 10 प्रकरणांची नोंद करून 20,500/- रुपयांची वसुली करण्यात आली. सार्वजनिक रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा इत्यादी ठिकाणी बांधकामाचा मलबा/टाकावू कचरा टाकणे/साठवणे या अंतर्गत 01 प्रकरणांची नोंद करून 2,000/- रुपयांची वसुली करण्यात आली. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव व्यक्ती असल्यास 33 प्रकरणांची नोंद करून 6,600/- दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव संस्था असल्यास 05 प्रकरणांची नोंद करून रु. 5,000/- चे दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. ही कारवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

तसेच उपद्रव शोध पथकाने धरमपेठ झोन अंतर्गत मे. बाटा शोरूम व मे.अभिनव इन्टरप्रायजेस यांनी नाल्यात कचरा टाकल्याबद्दल प्रत्येकी रु.5,000/- प्रमाणे असे एकूण रू.10,000/-चे दंड वसूल करण्यात आले. धंतोली झोन अंतर्गत प्रशांत यांनी यांनी नाल्यात कचरा टाकल्याबद्दल रु.5,000/- चे दंड वसूल करण्यात आले. गांधीबाग झोन अंतर्गत मे. गायत्री किराणा स्टोअर्स यांनी प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक पिशवीचा वापर केल्याबद्दल रू. 5,000/-चे दंड वसूल करण्यात आले. सतरंजीपुरा झोन अंतर्गत मे. राहुल किराणा स्टोर्स यांनी प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक पिशवीचा वापर केल्याबद्दल रु. 5,000/- चे दंड वसुल करण्यात आले. मंगळवारी झोन अंतर्गत मे. अलंकार रियल स्टेट यांनी बांधकामाचे साहित्य रस्त्यालगत टाकल्याबद्दल रु. 10,000/- चे दंड वसूल करण्यात आले. उपद्रव शोध पथकाने 06 प्रकरणांची नोंद करून रू. 35,000/- दंड वसूल केला.

मुंबई 1 : भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची विद्यमान कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. युवा मोर्चाचा सामान्य कार्यकर्ता म्हणून राजकीय प्रवास सुरु केलेल्या  चव्हाण यांना संघटनेच्या कामाचा मोठा अनुभव असल्याने ते प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी ताकदीने पार पाडतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. भारतीय जनता पार्टीच्या राज्य परिषदेचे अधिवेशन उद्या 1 जुलै रोजी वरळी येथे होणार असून या अधिवेशनात प्रदेशाध्यक्षपदाच्या नावाची घोषणा होईल.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गेल्या 3 वर्षांत प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी अतिशय समर्थपणे पेलली आहे.  बावनकुळे यांनी संघटनेच्या केलेल्या बांधणीमुळेच विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला मोठे यश मिळाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील,  पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे, मुंबई भाजपा अध्यक्ष तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, ज्येष्ठ नेते भाई गिरकर, आ. सुनील कांबळे, आ. उमा खापरे, महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष आ. चित्रा वाघ आदींनी  चव्हाण यांच्या वतीने उमेदवारी अर्ज दाखल केले. केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री व या निवडणुकीसाठीचे निरीक्षक किरेन रिजिजू, राष्ट्रीय सरचिटणीस व प्रदेश प्रभारी खा. अरुण सिंह यांच्याकडे  चव्हाण यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. निवडणूक अधिकारी आ. चैनसुख संचेती हेही यावेळी उपस्थित होते.  संघटन पर्वा अंतर्गत भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्य नोंदणीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर पक्षाच्या 80 संघटनात्मक जिल्हाध्यक्षांची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. त्यापाठोपाठ मंडल अध्यक्षांच्या निवडी झाल्या. प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद व राज्य परिषद सदस्य निवडणुकीचा कार्यक्रम 28 जून रोजी घोषित करण्यात आला. त्यानुसार 30 जुलै रोजी  प्रदेशाध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली.

“आम्ही हेल्मेट घालतो, सीटबेल्ट लावतो, नियम पाळतो –
पण तुम्हीही आमच्या जिवित सुरक्षेची जबाबदारी घ्या!“

नागपूरकर जनतेचा संतप्त सवाल: जबाबदारांवर कारवाई कधी?

नागपूर – एकीकडे सरकारकडून हेल्मेट आणि सीटबेल्ट सारख्या सुरक्षाविषयक उपाययोजना सक्तीने राबवल्या जात आहेत. वाहनचालकांनी नियम पाळले नाहीत, तर तात्काळ दंड आकारण्यात येतो. यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णय (GR) जारी केले जातात. मात्र दुसरीकडे, नागपूर शहरातील प्रमुख रस्त्यांची अवस्था एवढी खराब आहे की, हे रस्ते नागरिकांच्या जिवावर उठले आहेत.

गांधीबाग रोड , सिताबर्डी रोड, कामठी रोड, वाडी रोड, हिंगणा रोड, मेडिकलचौक , नंदनवन, कोराडी, मानकापूर, हुडकेश्वर अशा अनेक भागातील रस्त्यांवर मोठे खड्डे, उघडी गटारे आणि उध्वस्त पायाभूत सुविधा दिसतात. पावसाळ्यात खड्डे पाण्याखाली जाऊन अधिक धोकादायक होतात. यामुळे दरवर्षी अनेक अपघात होतात. काही अपघात मृत्यूपर्यंत पोहोचतात, तर काहींमध्ये नागरिक कायमचे अपंग होतात. वाहनचालक जर नियम तोडतात, तर त्यांच्यावर दंड होतो. पण प्रशासन, महापालिका किंवा रस्ते विभागाची जबाबदारी नसेल, तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. नागपूरकरांचा संतप्त सवाल आहे, “जर खराब रस्त्यामुळे अपघात होतो आणि प्राणहानी होते, तर त्या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा का दाखल होत नाही?”

जनतेच्या मागण्या काय आहेत?

• प्रत्येक रस्त्यावर जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे स्पष्ट असावीत
• खराब रस्त्यामुळे झालेल्या अपघातात दोषी ठेकेदार वा अधिकाऱ्यांवर तात्काळ थेट फौजदारी कारवाई व्हावी.
• अपघातग्रस्त नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्याचा शासन निर्णय (GR) काढण्यात यावा.
• नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील रस्त्यांचे नियोजन आणि देखरेख यासाठी स्वतंत्र व उत्तरदायी यंत्रणा उभारण्यात यावी.

“विकासाच्या नावाखाली केवळ दिखावा?” –  केवळ उद्घाटनाच्या कार्यक्रमांवर खर्च न करता, मंत्र्यांनी स्वतः मैदानी पाहणी करून प्रत्यक्ष रस्त्यांची परिस्थिती तपासावी. उद्घाटनांचे फलक, बॅनरबाजी आणि फोटो काढणं सोपं आहे; पण खरे काम म्हणजे नागरिकांना सुरक्षित रस्ते मिळणं, हे शासन विसरत चालले आहे. पावसाळ्यात झाकण नसलेली गटारी, ठेकेदारांच्या हलगर्जीपणा मुळे झालेले खड्डे आणि नागरिकांच्या जिवाशी खेळणारी कामे — हे सगळे केवळ प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे लक्षण आहे. असा संतप्त प्रश्न नागपूरच्या जनतेतून विचारला जात आहे.

“मंत्री येतात तेव्हा रस्ते होतात, मग जनतेसाठी येण्याजाण्यास उत्तम रस्ते का नाहीत?”

नागपूरमधील नागरिक असा सवाल करतात की, “मंत्री येतात तेव्हा रस्ते दुरुस्त होतात, मग सामान्य नागरिक चालतो त्याच रस्त्यावर कायम सुधारणा का होत नाही?” ही व्यवस्था मंत्रीमंडळासाठी एक आणि जनतेसाठी दुसरी, असे का?

सरकारने आता तरी जागं व्हावं!

रस्ते विकासाच्या कामात अनेक ठेकेदार व अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे? ठेकेदारांना स्पष्ट निर्देश दिले जातात की पर्यायी मार्ग तयार करा, सूचना लावा, फ्लेक्सद्वारे माहिती द्या. पण प्रत्यक्षात ही जबाबदारी टाळली जाते. यावर उपाय म्हणून नागपूरकरांची ठाम मागणी आहे – प्रत्येक रस्त्यावर फ्लेक्स लावण्यात यावेत ज्यामध्ये जबाबदार अधिकाऱ्यांचे आणि ठेकेदारांचे नाव, मोबाईल क्रमांक, तसेच तक्रार दाखल करण्याचा अधिकृत क्रमांक नमूद असावा. महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून या स्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना देशभरात रस्त्यांच्या विकासासाठी ओळखले जाते. मात्र, त्यांचेच गृहनगर असलेल्या नागपूरमधील रस्त्यांची दयनीय अवस्था हे मोठे विरोधाभास आहे. त्यामुळे नागपूरकरांचा सरकारला सुस्पष्ट संदेश आहे: