नागपूर, 30 : रस्ते रुंदीकरण, ड्रेनेज लाईन टाकणे अशा विविध कामांमुळे नागपूर शहरात गेल्या तीन महिन्यांत तब्बल 120 वेळा भूमिगत वीजवाहिन्या तोडण्यात आल्याने वीजपुरवठ्यात व्यत्यय येत आहेत. यापैकी 82.5 टक्के घटनांना सरकारी संस्था जबाबदार आहेत., यामुळे महावितरणला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. शिवाय, वारंवार वीजपुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांच्या रोषाला महावितरणला सामोरे जावे लागत आहे. महावितरणने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून 2025 या तीन महिन्यांत शहरात वीज खंडित होण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. याच काळात विविध पायाभूत सुविधांच्या कामांमुळे वीजवाहिन्या 120 वेळा बाधित झाल्या. एप्रिलमध्ये 28, मे महिन्यात 49 आणि जूनमध्ये 43 वेळा वीज वाहिन्यांना हानी पोहोचली. यापैकी तब्बल 99 म्हणजेच 82.5 टक्के नुकसान सरकारी संस्थांमुळे झाले आहे, तर केवळ 12 वेळा खाजगी संस्थांमुळे वीजवाहिन्या तुटल्या. विशेषतः, नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासने महावितरणच्या भूमिगत वाहिन्यांचे 57 वेळा नुकसान केले आहे.

सरकारी संस्था अनेकदा कामाची पूर्वकल्पना न देता खोदकाम सुरू करतात, ज्यामुळे भूमिगत वीजवाहिन्या तुटतात. लहानसहान दुरुस्त्या लगेच करता येतात, परंतु मोठ्या नुकसानीमुळे दुरुस्तीला वेळ लागतो आणि वीजपुरवठा जास्त काळ खंडित राहतो. नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासने 57 वेळा वीजवाहिन्यांचे नुकसान केले, तर त्यापाठोपाठ महारेल (13 वेळा), मेट्रो (5 वेळा), भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (7 वेळा), ऑरेंज सिटी वॉटर (11 वेळा), सार्वजनिक बांधकाम आणि जागतिक बँक विभाग (5 वेळा) आणि रेल्वेने (1 वेळा) वीजवाहिन्या तोडल्या आहेत.

शहरातील महाल विभागात उड्डाणपुलांसह इतर विकासकामांमुळे सर्वाधिक म्हणजेच 40 ठिकाणी वीजवाहिन्यांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय, काँग्रेस नगर विभाग (30), सिव्हिल लाईन्स (20) आणि बुटीबोरी (18) येथेही वीजवाहिन्या मोठ्या प्रमाणात क्षतीग्रस्त झाल्या आहेत. 29 जून रोजी जयदुर्गा येथील 11 केव्ही उच्चदाबाची वीजवाहिनी तोडल्याने मनीषनगर येथील सुमारे 3,500 ग्राहकांना वीजपुरवठा करणाऱ्या 16 रोहित्रांचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. यापूर्वी 25 जून रोजी बेसा येथे, तर प्रजापतीनगर मेट्रो स्टेशनजवळ 33 केव्ही पारडी वीजवाहिनी खोदकामात तुटली होती. 18 जून रोजी 11 केव्ही नंदनवन आणि 11 केव्ही बीएसएनएल वीजवाहिनीही रस्ते आणि पाणीपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या कंत्राटदारांकडून तोडण्यात आली होती. अशा घटनांमध्ये महावितरणला पर्यायी व्यवस्थेद्वारे वीजपुरवठा सुरळीत करावा लागतो, ज्यामुळे दुरुस्तीचा खर्च वाढतो आणि वीजविक्रीमध्येही आर्थिक नुकसान होते.

महावितरणने सर्व संबंधित सरकारी आणि खाजगी संस्थांना आवाहन केले आहे की, रस्ते खोदकाम करण्यापूर्वी महावितरणला पूर्वसूचना दिल्यास असे प्रकार टाळता येतील आणि नागरिकांची गैरसोयही टळेल. नागरिकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळावा यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधणे अत्यंत आवश्यक आहे.

‘महाज्योती’चे प्र. व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत वावगे यांच्याशी प्रा. संजय नाथे यांची विशेष मुलाखत

शासनाच्या यंत्रणेतील बहुतांश संस्थांचा उपयोग ठराविक वर्गापुरताच मर्यादित राहतो. पण काही संस्था अशाही आहेत ज्या नुसत्या योजना राबवण्यात समाधान न मानता त्या योजनांतून समाजजीवनात सकारात्मक बदल घडवतात.  समाजाला नवी दिशा, नवी ऊर्जा व नव संजविनी देण्याचे कार्य करतात.
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच ‘महाज्योती’ ही संस्था नाही तर विचारांची मशाल आहे, जी ज्ञान, समता आणि सामाजिक प्रगती यांचा मार्ग उजळवते, असं मत ‘महाज्योती’चे प्र. व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत वावगे यांनी व्यक्त केले. नाथे पब्लिकेशनचे संचालक प्रा. संजय नाथे यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत प्रशांत वावगे यांनी केवळ आकडेवारी न देता एक सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया मांडली. ते म्हणाले ‘महाज्योती’ या नावातच ज्योती आहे. शिक्षणाची, विचारांची आणि प्रगतीची आणि ही ज्योती पेटवली होती क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी, जे भारतातल्या पहिल्या शिक्षणक्रांतीचे शिल्पकार होते. त्या विचारांची ही वर्तमानातील सशक्त प्रतिमा म्हणजे ‘महाज्योती’आहे.

सरकारी चौकटीत पण समाजाच्या हृदयात कार्यरत

‘महाज्योती’ ही संस्था इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संस्था आहे. शासनाचा भाग असूनही तिचं कार्य केवळ शासकीय मर्यादांत अडकले नाही. ही संस्था आज इतर मागास वर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील (एसबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी एक दीपस्तंभ ठरली आहे. साधारणत: महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपैकी एकूण 60 टक्के लोकसंख्या या तीन प्रवर्गात येते. यावरून महाजोती संस्थेच्या व्यापक कार्याचा व राज्य विकासातील भरीव योगदानाचा आपल्याला अंदाज येतो. या वाटचालीमागे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री व ‘महाज्योती’चे अध्यक्ष अतुल सावे साहेब यांचं दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व आहे, याचा वावगे यांनी कौतुकपूर्वक उल्लेख केला.  अतुल सावे साहेबांच्या मार्गदर्शनामुळे ‘महाज्योती’ने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पारदर्शक, सुलभ आणि विद्यार्थी केंद्रित सेवा पोहोचवण्याचं कार्य केले, असे प्रशांत वावगे यांनी नमूद केले. ‘महाज्योती’चे प्र. व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत वावगे यांच्याशी झालेला सखोल संवाद म्हणजे फक्त योजनांची माहिती नव्हे, तर एका प्रामाणिक समाजदृष्टीचा आरसा आहे.
वावगे सुरुवातीस सांगतात, ‘महाज्योती’ ही केवळ एक संस्था नाही, ती एक विचार आहे. शिक्षण हे साधन नव्हे  ते परिवर्तनाचे शस्त्र आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून बहुजन समाजात समान संधी, आत्मभान आणि सक्षम नेतृत्व उभे करणे, हेच आमचं ध्येय आहे. ते पुढे स्पष्ट करतात की, ‘महाज्योती’ ही महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाअंतर्गत सन 2019 मध्ये स्थापन झालेली एक स्वायत्त संस्था असून, या विभागाचे मंत्री तथा ‘महाज्योती’चे अध्यक्ष  अतुल सावे यांचे नेतृत्व आम्हाला दिशा देणारे ठरले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आम्ही योजनांच्या अंमलबजावणीत वेग व पारदर्शकता ठेवू शकलो.

केवळ योजनांचं केंद्र नव्हे, तर आशेचा किरण

शिक्षण ही समतेची गुरुकिल्ली आहे. या विचारातून ‘महाज्योती’ने राज्यभरात विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रशिक्षण योजना सुरू केल्या. यात
युपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, आयबीपीएस, युजीसी नेट/सेट, एमबीए व मिलीटरी परीक्षांसाठी संपूर्ण प्रशिक्षण दिलं जाते. पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि दिल्ली येथील नामांकित प्रशिक्षण संस्थांमधून हे प्रशिक्षण दिलं जातं. विद्यार्थ्यांना फक्त मार्गदर्शनच नव्हे, तर भोजन व  निवास यासाठी दरमहा विद्यावेतन, प्रवास भत्ता, टॅबलेट, इंटरनेट सुविधा आणि अभ्याससामग्री यासह सर्व आवश्यक सुविधा मोफत मिळतात.
वावगे सांगतात, ‘विद्यार्थ्यांनी केवळ परीक्षा दिली पाहिजे असे नाही, तर त्यांनी सुजाण भारतीय नागरिक बनून जीवनात नेतृत्व मिळवलं पाहिजे, हा आमचा दृष्टिकोन आहे. आणि हे शक्य झाले आहे ते मा. ना. अतुल सावे साहेब यांच्या शैक्षणिक न्यायासाठी असलेल्या ठाम भूमिकेमुळेच.’ एमएचटी-सीईटी, जेईई, नीट यांसारख्या प्रवेश परीक्षांसाठी ‘महाज्योती’ ऑनलाइन प्रशिक्षण देते. यामध्ये डिजिटल टॅबलेट, इंटरनेट व प्रात्यक्षिक चाचण्यांची सुविधाही दिली जाते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही आता दर्जेदार तयारीची संधी मिळते आहे.

कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून रोजगार निर्मिती

‘महाज्योती’ने माहिती तंत्रज्ञान, वस्त्रोद्योग, आरोग्य सेवा, वाहतूक, वित्त,खेळ, हस्त कला अशा विविध क्षेत्रांत ६० पेक्षा अधिक कौशल्य प्रशिक्षण योजना सुरू केल्या आहेत. वावगे यांनी सांगितले की, “आमचं ध्येय केवळ नोकरी मिळवून देणं नाही, तर स्वयंपूर्ण, आत्मविश्वासू आणि सक्षम नागरिक घडवणं आहे.” या उपक्रमांमुळे युवक-युवतींना केवळ रोजगाराचं दार उघडत नाही, तर त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी, आर्थिक स्थैर्य आणि आत्मनिर्भरतेची ताकद मिळते.  महाज्योती’कडून विविध प्रशिक्षण केंद्रे, अनुभवी प्रशिक्षक, उद्योगाशी जोडलेली प्रॅक्टिकल तालीम आणि मार्गदर्शन शिबिरंही घेतली जातात. यामुळे विद्यार्थ्यांना उद्योगधंद्यांमध्ये तत्काळ रोजगार मिळवता येतो किंवा स्वतःचं यशस्वी उद्यम सुरू करता येते.

शोधकांना आधारवड – पीएचडी फेलोशिप योजना

दरमहा 37 हजार रुपये ते 42 हजार पर्यंत मानधन, आकस्मिक निधी व घरभाडे भत्ता असलेली पीएच.डी. शिष्यवृत्ती योजना आज अनेक संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी आशेचा किरण ठरते आहे. वावगे म्हणतात, ‘हा उपक्रम देखील  अतुल सावे यांच्याच पुढाकारातून अधिक व्यापक स्वरूपात राबवला जातो आहे. संशोधनाला बळ देणं म्हणजे समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न आहे.

‘महाज्योती’च्या ज्ञानदीपकांची यशस्वी गरुडझेप

‘महाज्योती’ ही केवळ योजना नाही, ती आहे सामाजिक परिवर्तन घडवणारी वैचारिक चळवळ,’ असे स्पष्ट मत वावगे यांनी व्यक्त केले. या संवादात त्यांनी ‘महाज्योती’च्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांच्या जीवनात घडलेल्या परिवर्तनाचा आलेख मांडताना, या यशामागे असलेलं नेतृत्व अधोरेखित केले. त्यांनी यावेळी महाराष्ट्र राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री तथा ‘महाज्योती’चे अध्यक्ष  अतुल सावे साहेब यांच्या दृष्टीकोनाचाही विशेष उल्लेख केला. सावे साहेबांच्या दूरदृष्टीमुळे ‘महाज्योती’ने पारदर्शकता, डिजिटल साधनांचा वापर आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणारी प्रभावी व्यवस्था निर्माण केली,’ असे वावगे म्हणाले.

फक्त आकडे नव्हे, तर प्रत्येक विद्यार्थी म्हणजे प्रेरणेचा झरा

वेगवेगळ्या स्पर्धा परिक्षांमधून 2021 ते 2025 दरम्यान 2 हजार 350 विद्यार्थी शासकीय सेवेत निवडले गेले. यातील 55 विद्यार्थ्यांनी युपीएससी परीक्षा यशस्वीरित्या उत्तीर्ण केली. कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून 15 हजार 709 विद्यार्थ्यांना रोजगार प्राप्त झाला, तर 13 हजार 953 युवकांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला.

डिजिटल सुलभता आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीचं उदाहरण

‘महाज्योती’ने संकेतस्थळ आणि मोबाईल अॅप तयार करून अर्ज, निवड प्रक्रिया, वेळापत्रक, तसेच सर्व शासकीय माहिती सहज उपलब्ध करून दिली आहे. ‘शासनाच्या अनेक योजना केवळ कागदांपुरते मर्यादित असतात, पण ‘महाज्योती’ हा त्या साचेबद्धतेला छेद देणारा अपवाद ठरला आहे,’ असे वावगे ठामपणे म्हणतात. ‘तुमची सामाजिक वा आर्थिक पार्श्वभूमी तुमचं भविष्य ठरवत नाही. तुमचं स्वप्न, तुमचा प्रयत्न आणि संधीचा योग्य उपयोग हाच तुमचं आयुष्य घडवतो. ‘महाज्योती’ ही केवळ योजना नाही  ती आहे संधी. ती संधी घ्या, स्वत:ला घडवा आणि पुढच्या पिढीलाही घडविण्यास प्रेरीत करा असेही प्रशांत वावगे म्हणाले.’

मुंबई 30 – स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाचे आर्थिक नियोजन व सांख्यिकीय पध्दतीचा विकास यामध्ये विख्यात सांख्यिकी शास्त्रज्ञ प्रा. प्रशांत चंद्र महालनोबीस यांच्या महत्वपूर्ण योगदानाबद्दल त्यांचा जन्मदिन 29 जून हा सांख्यिकी दिन म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्त अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत यशवंतराव चव्हाण केंद्र, मुंबई येथे 19 वा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन साजरा करण्यात आला. ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणीची 75 वर्षे’ ही या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिनाची मध्यवर्ती संकल्पना होती विश्वविख्यात थोर सांख्यिकी तज्ञ व भारताच्या आधुनिक सांख्यिकीचे जनक डॉ. प्रशांत चंद्र महालनोबिस यांचा  जन्मदिन 29 जून हा दिवस सन 2007 पासून दरवर्षी संपूर्ण देशभर ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. राज्य शासनाची प्रमुख सांख्यिकी संस्था असलेल्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाद्वारे दि. 29 जून 2025 रोजी यशवंतराव चव्हाण केंद्रात साजरा करण्यात आला.

 या कार्यक्रमास अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आयुक्त डॉ. ज्योत्स्ना पडियार, मुंबई  आयआयटीचे प्रा. सतिश अग्नीहोत्री, भारतीय सांख्यिकी सेवेचे सेवानिवृत्त अतिरिक्त महासंचालक अशोक कुमार टोपरानी, नियोजन विभागाचे सह सचिव विवेक गायकवाड, अर्थ व सांख्यिकी संचालक कृष्णा फिरके, शशिकांत मुळे तसेच नियोजन विभाग, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील अधिकारी/ कर्मचारी, नियोजन क्षेत्राशी निगडित संशोधक आदी उपस्थित होते.   अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आयुक्त डॉ. ज्योत्स्ना पडियार यांनी संचालनालयातील अधिकारी व कर्मचारी करीत असलेले सांख्यिकीचे काम हे राज्याला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी फारच उपयुक्त असल्याचे नमूद केले. देशात प्रथम महाराष्ट्रात सबस्टेट लेव्हलवर ग्राहक किंमती निर्देशांक परिगणित करण्यात येणार आहे संचालनालयामार्फत प्रकाशित होणारे विविध अहवाल केंद्र शासनाच्या टाईमलाईन बरोबर प्रकाशित करण्यात येत असल्याचे नमूद केले. तसेच पुढील कालावधीत राज्य व्यवसाय नोंदवही तयार करणे व माहितीचे आदान प्रदान ऑनलाईन पद्धतीने करण्याबाबत प्रणाली विकसित करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

सांख्यिकीय माहिती प्राप्त झाल्यानंतर माहितीचे विश्लेषण व धोरणकर्त्यांना तत्काळ आकलन होईल अशा स्वरूपाचे व्हिजुअल सादरीकरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.  त्याचप्रमाणे माहितीच्या आधारे शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्याशी संवाद असणे आवश्यक असल्याचे मत  प्रा. अग्नीहोत्री यांनी व्यक्त केले. मागील 75 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सांख्यिकीय कार्यालयाकडून ज्या ज्या पाहण्या घेतल्या व त्याद्वारे झालेले साध्य त्याचप्रमाणे भविष्यात एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून माहिती संकलित करण्याबाबत तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांना योग्य ते मार्गदर्शन तसेच प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे असल्याचे मत टोपरानी यांनी व्यक्त केले.

नियोजन विभागाचे सह सचिव  गायकवाड यांनी महाराष्ट्र राज्याची सन 2029 पर्यंत एक ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याचा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असल्याने सांख्यिकीय माहिती ही विश्वासपात्र असली पाहिजे. जेणेकरून आपण विकसित राज्य त्याचबरोबर विकसित देश ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरेल असे सांगितले. काळाच्या गरजेनुसार संचालनालयाच्या कामकाजात बदल करण्यात येत असून त्याला नवीन तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचे काम सुरु असल्याचे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक  फिरके मनोगतात सां‍गितले. 19 व्या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिनाचे औचित्य साधून आज विविध विषयांवरील सांख्यिकीय माहितीची प्रकाशने व अहवाल प्रकाशित करण्यात आली. यावेळी  संचालनालयाने ग्राहक किंमती निर्देशांक परिगणित करण्याकरिता वस्तू व सेवांच्या किंमती ऑनलाईन नोंदविण्यासाठी भाव संकलकाकरिता मोबाईल ऍपचे मान्यवरांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत यावर्षी प्रथमच प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या Environment Statistics of Maharashtra 2024 या अहवालाचे प्रकाशन अध्यक्ष व प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी 2024-25, महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक 2023-24, महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी 2022 व 2023, महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा 2021-2022 व 2022-23, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष 2024, 77 वी फेरी (पत्रक) 33.1 – ‘जमीन व पशुधन धारण तसेच शेतकरी कुटुंबांची परिस्थिती’ (राज्य नमुना), 77 वी फेरी (पत्रक) 18.2 – ‘कर्ज व गुंतवणूक’  (राज्य नमुना), 78 वी फेरी (पत्रक) 5.1 – ‘बहुविध निर्देशक पाहणी’ (राज्य नमुना), 78 वी फेरी (पत्रक) 5.1 – ‘बहुविध निर्देशक पाहणी’ (केंद्र व राज्य एकत्रित नमुना), 79 वी फेरी  (पत्रक) CAMS 22-23 – ‘व्यापक वार्षिक मॉड्युलर सर्वेक्षण’ (राज्य नमुना), 79 वी फेरी  (पत्रक) CAMS 22-23 – ‘व्यापक वार्षिक मॉड्युलर सर्वेक्षण’ (केंद्र व राज्य एकत्रित नमुना), State Domestic Product of Maharashtra 2011-12 to 2023-24 (Base year 2011-12), District Domestic Product of Maharashtra 2011-12 to 2023-24 (Base year 2011-12), An Analysis of State Budget of Maharashtra 2022-23, 2023-24 (RE), 2024-25 (BE), Estimates of Gross Fixed Capital Formation (Public Sector) Maharashtra 2011-12 to 2022-23 (Base year 2011-12), वार्षिक उद्योग पाहणी 2021-22 व 2022-23 इ. अद्ययावत आकडेवारी असलेल्या विविध माहितीपूर्ण अहवालांचे प्रकाशनही मा.अध्यक्ष व प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यवतमाळ, 30  : आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या 151 व्या जयंतीचे औचित्य साधत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयातर्फे सामाजिक न्याय दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध उपक्रमाचे हा दिवस साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष सोन्नापा यमगर, उपायुक्त प्राजक्ता इंगळे तसेच संशोधन अधिकारी ज्योत्प्ना तिजारे व कार्यालयातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सुरुवात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून करण्यात आली.

सामाजिक न्याय सप्ताहामध्ये 11 वी व 12 विज्ञान शाखा, तांत्रीक शिक्षणाकरीता प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी, निवडणूक व सेवा प्रयोजनार्थ प्राप्त प्रकरणे, सन 2025-26 मध्ये सर्व प्रवेशित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी त्रृटी पूर्तता कॅम्प व सुनावणीचे आयोजन घेण्यात आले. सामाजिक न्याय दिवसाच्या निमित्ताने शैक्षणिक, निवडणूक व सेवा या प्रयोजनार्थ एकुण 316 प्रकरणे वैध ठरविण्यात आली व सामाजिक न्याय दिवशी समितीचे अध्यक्ष सोन्नापा यमगर, उपायुक्त प्राजक्ता इंगळे तसेच संशोधन अधिकारी ज्योत्स्ना तिजारे इत्यार्दीच्या हस्ते जात वैधता प्रमाणपत्र अर्जदारांना प्रदान करण्यात आले. तसेच अर्जदारांना त्रुटी पुर्ततेसाठी मार्गदर्शन करण्यात आले व तांत्रीक पदवी अभ्यासक्रमाकरीता या विद्यार्थ्याना जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर करण्याचे समितीच्या वतीने आवाहन करण्यात आले. सामाजिक न्याय सप्ताहाला अर्जदार व जनतेचा मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला ग्राहक संरक्षण परिषदेचा आढावा

कृषी निविष्ठांचे दरपत्रक लावण्याचा अहवाल सादर करा

तक्रारींच्या निराकरणासाठी विभागाने नोडल अधिकारी नेमावा

यवतमाळ, 30 : कायद्याने ग्राहकांना विविध प्रकारचे संरक्षण दिले आहे. तसेच त्यांना उत्तम प्रकारच्या सेवा, वस्तू उपलब्ध व्हाया, त्यांची कुठेही फसवणूक होऊ नये यासाठी नियमावली करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र या नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात ग्राहकांच्या होणाऱ्या तक्रारी तसेच जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेत दाखल तक्रारींवर विभागांनी कालमर्यादेत कारवाई केली पाहिजे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी केल्या. महसूल भवन येथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार, पोलिस उपअधीक्षक सुनिल हुड, जिल्हा माहिती अधिकारी मंगेश वरकड यांच्यासह अशासकीय सदस्य डॅा.नारायण मेहरे, प्रा.डॅा.केशव चेटुले, विरेंद्र चौबे, हितेश शेठ, डॅा.के.एस.वर्मा, संतोष डोमाळे, शेखर बंड, प्रमोद कुमार बाजोरीया, राजेंद्र निमोदिया, देशमुख उपस्थित होते.

ऑक्टोंबर 2023 पासून परिषदेकडे 121 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे. त्यापैकी 78 तक्रारींचे निराकरण झाले आहे. उर्वरीत तक्रारी का प्रलंबित राहिल्या याचा विभागांनी आढावा घेऊन अहवाल सादर करावे. जे विभाग ग्राहकांशी संबंधित आहे, त्यांनी प्रत्येक महिन्यात ग्राहकांच्या तक्रारी, ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांबाबत नियमितपणे कारवाई करणे आवश्यक आहे. विभागांनी अशी कारवाई करून प्रत्येक महिन्यात केलेल्या कारवाईचा अहवाल करावा, असे निर्देश देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.ग्राहकांचे जे सामुहिक स्वरुपाचे प्रश्न आहे, असे प्रश्न परिषदेच्या सदस्यांनी प्राधान्याने मांडले पाहिजे, कमी कालावधीत अधिक ग्राहकांना कसा दिलासा देता येईल, यासाठी सर्व विभागांसह अशासकीय सदस्यांनी प्रशासनास सहकार्य करावे. सद्या खरीप हंगाम सुरु आहे, त्यामुळे ग्राहकांना योग्य दरात आणि गुणवत्तेचे बियाणे, खते, औषधे उपलब्ध झाले पाहिजे. कृषी निविष्ठांच्या बाबतीत जिल्ह्यात कुठेही शेतकरी ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी सजग राहण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

सर्व कृषी केंद्राच्या ठिकाणी बियाणे, खते, औषधांचे दरपत्रक व साठ्याची माहिती लावणे बंधकारक आहे. परंतू काही दुकानांमध्ये त्याचे पालन केले जात नाही, अशी तक्रार सदस्यांनी केली. त्यामुळे येत्या दोन दिवसात कृषी विभागाने अशी माहिती कृषी केंद्र चालकांनी प्रदर्शीत केली किंवा नाही याचा फोटोसह अहवाल सादर करण्यात यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या. परिषदेत दाखल तक्रारींवर वेळेत कारवाईसाठी विभागांना नोडल अधिकारी नेमण्याचे निर्देश मागील बैठकीत देण्यात आले होते, ज्या विभागांनी अशी नियुक्ती केली नसेल त्यांनी ती तातडीने करून घ्यावे, असे ते म्हणाले. ऑटोरिक्षाचे दरपत्रक, जनरीक औषधांची उपलब्धता, राशनकार्ड वाटप, ध्वनीप्रदुषण, वजनकाट्यांची तपासणी, दुध, दही व दुग्धजन्य पदार्थ्यांमधील भेसळ, अन्न व औषधांची शुद्धता, गुणवत्ता आदी विविध विषयांवर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर कारवाईचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक

तृतीय पंथीय हक्कांच्या संरक्षणाला प्राधान्य

जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी

 नागपूर, दि. 30 : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विभागात दाखल झालेले गुन्हे तसेच न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमानुसार निकाली काढा तसेच पिडीतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, तृतीय पंथीय हक्कांचे संरक्षण व कल्याण तसेच जादूटोण विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसारा संदर्भात विभागीय दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक विभागीय आयुक्त‍  बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना त्या बोलत होत्या.

या बैठकीस विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक दूरदृष्यप्रणालीद्वारे तसेच नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन ईटनकर, उपायुक्त अनिल बन्सोड, प्रादेशिक वन विभागाचे मुख्य वनसरंक्षक प्रितमसिंह कोडापे, कौशल्य विभागचे उपायुक्त प्रकाश देशमाने, पोलीस विभागाचे प्रशांत साखरे, डॉ.अभिजित पाटील, डॉ. अशोक बागुल, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक आयुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे आदी अधिकारी व समिती सदस्य उपस्थित होते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत विभागात आतापर्यंत 8 हजार 610 प्रकरणांपैकी 7 हजार 079 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून या प्रकरणांमध्ये 68 कोटी 97 लक्ष रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. पोलीस तपास तसेच न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करण्याच्या सूचना करतांना विभागीय आयुक्त  बिदरी यांनी जिल्हास्तरावर प्रत्येक प्रकरणांचा आढावा घेण्यात याव्यात तसेच आर्थिक सहाय्यासाठी असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश यावेळी दिलेत.

तृतीय पंथीयांना योजनांचा लाभ

तृतीय पंथीय यांच्या हक्काचे संरक्षण करतांना त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी रेशन कार्ड, आधार कार्ड तसेच मतदान ओळखपत्र देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी तसेच त्यांच्या स्मशानभूमीच्या प्रश्नासंदर्भात आढावा घेवून जिल्हास्तरावर अशा प्रकरणांचा निपटारा करावा. शासकीय रूग्णालयामध्ये आरोग्य सुविधांचा लाभासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यासंदर्भातही विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत सूचना केल्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तृतीय पंथीयांना घरकूल देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत तसेच ज्या ठिकाणी तृतीय पंथीयांनी संख्या जाास्त आहेत अशा पोलीस स्टेशनमध्ये मदत केंद्र सुरू करावेत असेही यावेळी त्यांनी सांगितले. जादूटोणा विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करतांना या कायद्यासंदर्भात युवकांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी यासाठी महाविद्यालयांमध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात विद्यार्थ्यांसाठी जागृती मोहिम राबवावी अशा सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.  प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विभागात  घडलेल्या गुन्हासंदर्भातील जिल्हानिहाय माहिती बैठकीत सादर केली. पोलीस विभागातर्फे अशा गुन्ह्यासंदर्भात सूरू असलेले तपासासंदर्भातही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

मुंबई, 30 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘आषाढी वारीनिमित्त जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आलेले नियोजन व सोयी-सुविधा‘ या विषयासंदर्भात सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे. ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत बुधवार दि. 2 आणि गुरूवार दि. 3 जुलै 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर आणि ‘News On AIR’ मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदक कृपा कुलकर्णी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

आषाढी वारी ही महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक जीवनाची अत्यंत महत्त्वाची परंपरा आहे. भाविकांच्या सुरक्षिततेला आणि सोयी-सुविधांना प्राधान्य देत राज्य शासनाने संपूर्ण नियोजन केले आहे. वारीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा, वाहतूक व्यवस्थापन, आपत्कालीन यंत्रणा, स्वच्छता आणि सुरक्षा यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यासाठी विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधण्यात आला असून, स्थानिक प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांचे मोलाचे सहकार्य लाभत आहे. यंदा वारकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री निवारा सुविधा’ही नवी संकल्पना राबवण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमात वारी मार्गावरील वैद्यकीय पथके, ॲम्ब्युलन्स सेवा, आपत्कालीन प्रतिसाद पथके, स्वच्छतागृहे, जल व्यवस्था तसेच वाहतूक नियंत्रणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिली आहे.