मुंबई, दि. 26 : जलसंधारण विभागाच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या स्त्रोताजवळील भूजल पुनर्भरणाचे स्त्रोत बळकट करण्यासाठी जलपुनर्भरणाचे धोरण तयार करावे. जेणेकरून, नागरिकांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल, असे  पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषद, नागपूर अंतर्गत पाणीपुरवठासंदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पाणीपुरवठा विभागाचे सहसचिव डॉ. बापू पवार, राज्य पाणी व स्वच्छता अभियानाचे अभियान संचालक ई.रवींद्रन, नागपूरचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे उपस्थित होते.

या बैठकीत नागपूर विभागातील पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या सुचनेनुसार विभागीय पातळीवरील अडचणी, स्रोतांचा दर्जा आणि भविष्यातील गरजा यावर सखोल चर्चा झाली. यावेळी पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा सक्षम करण्यावर भर द्यावा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून घरोघरी पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी  धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रगतीपथावरील योजनांची कामे पूर्ण करण्यास आवश्यक निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून घेवून कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश  पाटील यांनी दिले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, भूजल पातळी वाढवण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विकास विभागाने भूजल पुनर्भरण योजना तयार करून त्याबाबतचे धोरण निश्चित करावे. नागपूर जिल्ह्यातील सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेकरिता स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना, कामठी छावणी परिषद यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

नागपूर पेरी अर्बन (12 गांवे) प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचे दर जास्त असल्याने, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने संबंधित नगर पंचायत, ग्राम पंचायतीला पाण्याच्या उंच टाकीपर्यंत ठोक तत्वावर पाणी पुरवठा करणे व नगर पंचायत, ग्राम पंचायतीने पुढील वितरण व्यवस्थेची देखभाल दुरुस्तीसह पाण्याची देयके, त्याची वसुली थेट ग्राहकाकडून करणे याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

मुंबई, दि. 26 : राज्यात सौर ऊर्जेचा व्यापक स्वरुपात उपयोग करताना सुरू असलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कामांना अधिक गती द्यावी. तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करुन त्यामध्ये गुणवत्ता सर्वोच्च प्राधान्याने राखावी, असे निर्देश अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

 अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) संस्थेच्या नियामक मंडळाची १०७ वी बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे,महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री  सावे म्हणाले, सौर ऊर्जा प्रकल्प ही काळाची गरज आहे. राज्याच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वावलंबी होण्यात सौर प्रकल्पांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात तसेच शासकीय इमारती, पोलिस वसाहती, शाळा, महाविद्यालये आणि आरोग्य केंद्रे अशा विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्याची योजना आहे. या प्रकल्पांमुळे विजेची बचत होऊन खर्चातही लक्षणीय घट होणार आहे. पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करुन कार्बन उत्सर्जनात घट होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

डिसेंबर २०२५  पर्यंत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये सौर ऊर्जेवर संचालित होतील तर २०३० पर्यंत राज्यातील ५०% वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून होईल.

‘महाऊर्जा’ची नवीन प्रशासकीय इमारत डिकार्बनायझेशन आणि स्वच्छ ऊर्जा या संकल्पनांनुसार बांधण्यात आली असल्याचे  सावे यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत महाऊर्जा स्वनिधीमधून करण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय योजना प्रकल्प खर्चासाठी वित्तवर्ष २०२४-२५ च्या सुधारीत वार्षिक अंदाजपत्रकास कार्योत्तर मान्यता व वित्तवर्ष २०२५-२६ च्या प्रस्तावित अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. ऊर्जेसाठी कुसुम पोर्टल, एक खिडकी सुविधा, ई-गव्हर्नन्स व इतर संगणक विषयक सेवा-सुविधा प्रकल्प कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी व लेखापाल ही रिक्त पदे भरणे यांना मान्यता देण्यात आली.

नागपूर, दि. 26 : नागपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांवर, कचरा फेकणाऱ्यांवर, थुंकणाऱ्यांवर, 79 मायक्रॉन पेक्षा कमी प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई केली जात आहे. (ता.25) बुधवार  रोजी शोध पथकाने 64 प्रकरणांची नोंद करून 43,100/- रुपयाचा दंड वसूल केला. हाथगाडया, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले, छोटे भाजी विक्रेते यांनी लगतच्या परिसरात अस्वच्छता (रु. 400/- दंड) या अंतर्गत 25 प्रकरणांची नोंद करून 10,000/- रुपयांची वसुली करण्यात आली. दुकानदाराने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे (रु. 400/- दंड) या अंतर्गत 6 प्रकरणांची नोंद करून 2,400/- रुपयांची वसुली करण्यात आली. मॉल, उपहारगृहे, लॉजिंग, बोर्डींग हॉटेल, सिनेमा हॉल, मंगल कार्यालय, कॅटरर्स सर्व्हिस  प्रोव्हायडर इत्यादींनी रस्ता या अंतर्गत 03 प्रकरणांची नोंद करून 6,000/-रुपयांची वसुली करण्यात आली. वाहतूकीचा रस्ता मंडप, कमान, स्टेज इत्यादी रचना करुन अथवा वैयक्तिक कामाकरीता बंद करणे या अंतर्गत 4 प्रकरणांची नोंद करून 2,500/- रुपयांची वसुली करण्यात आली. चिकन सेंटर, मटन विक्रेता यांनी त्यांचा कचरा रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी टाकणे या अंतर्गत 1 प्रकरणांची नोंद करून 1,000/- रुपयांची वसुली करण्यात आली. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव व्यक्ती असल्यास 36 प्रकरणांची नोंद करून 7,200/- दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव संस्था असल्यास 14 प्रकरणांची नोंद करून रु. 14,000/- चे दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. ही कारवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

तसेच उपद्रव शोध पथकाने लक्ष्मीनगर झोन अंतर्गत मे. श्री गणेश महालक्ष्मी रेसिडेन्सी यांनी बांधकामाचे साहित्य रस्त्यालगत टाकल्याबद्दल रु. 10,000/- चे दंड वसूल करण्यात आले. धरमपेठ झोन अंतर्गत मे. बंसाल क्लासे्स यांनी विनापरवानगी विद्युत खांबांवर जाहिरातीचे बॅनर लावल्याप्रकरणी रु. 10,000/- चे दंड वसुल करण्यात आले. हनुमान नगर झोन अंतर्गत मे. लाँचपाँड कोचिंग सेंटर यांनी विनापरवानगी विद्युत खांबांवर जाहिरातीचे बॅनर लावल्याप्रकरणी रु. 5,000/- चे दंड वसुल करण्यात आले. गांधीबाग झोन अंतर्गत मे. महालक्ष्मी किराणा स्टोअर्स व मे. शोभा स्वीट्स यांनी प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक पिशवीचा वापर केल्याबद्दल प्रत्येकी रु. 5,000/- प्रमाणे असे एकुण रु. 10,000/- चे दंड वसुल करण्यात आले. सतरंजीपुरा झोन अंतर्गत मे. के.जी.एन. स्वीट्स यांनी प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक पिशवीचा वापर केल्याबद्दल रु. 5,000/- चे दंड वसुल करण्यात आले. मंगळवारी झोन अंतर्गत मे. आरव प्रोव्हिजन यांनी प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक पिशवीचा वापर केल्याबद्दल रु. 5,000/- चे दंड वसुल करण्यात आले. उपद्रव शोध पथकाने 7 प्रकरणांची नोंद करून रू. 45,000/- दंड वसूल केला.

मुंबई, दि. 25 : पणन विभागाशी संबंधित माथाडी कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.विधान परिषदेमध्ये आमदार शशिकांत शिंदे यांनी औचित्याच्या मुद्याच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या पणन विभागाशी संबंधित माथाडी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर, आमदार शशिकांत शिंदे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.वाराई (वारणार) कामगार नोंदीत नसताना अनधिकृतपणे काम करीत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.

या बैठकीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध मुद्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी वाराई विषयाबाबत कामगार विभागाशी समन्वय साधून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माथाडी कायदा लागू करण्याची मागणी आमदार शशिकांत शिंदे व नरेंद्र पाटील यांनी केली. त्याबाबत कायद्यातील तरतुदी तपासून संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रतिनिधी यांच्याशी बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले.

त्याचबरोबर बाजार समितीच्या अनुज्ञप्तीधारक मापारी/ तोलणार कामगारांना बाजार समितीच्या सेवेत घेणे, नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीमधील  माथाडी/ मापारीच्या प्रश्नांची आणि नाशिक रेल्वे धक्क्यावरील प्रश्नांची सोडवणूक करणे आदींबाबतही चर्चा करण्यात आली.

 मुंबई शहरातील महिलांसाठी सर्वसमावेशक ॲप तयार करण्याचे निर्देश…

मुंबई, दि. 25 : चौथे महिला धोरण २०२४ जाहीर झाले असून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांनी प्रभावीपणे काम करावे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्य शासन महिला व मुलींसाठी सक्षम वातावरण तयार करत आहे. मुंबई शहरातील महिलांसाठी असलेल्या योजनांबाबत एकाच ठिकाणी माहिती मिळण्यासाठी एक नवीन ॲप तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

चौथे महिला धोरण -२०२४ जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी सुकाणु समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते.यावेळी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधानसचिव नविन सोना,जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, अपर जिल्हाधिकारी रवि रतन कटकधोंड,निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.शिवनंदा लंगडापुरे, उपजिल्हाधिकारी महादेव किरवले,समाजकल्याण अधिकारी रविकिरण पाटील, सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, मुंबई शहर शैलेश भगत, मुंबई शहरच्या महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबई शहरातील लोकसंख्या लक्षात घेवून येथील नोकरदार महिलांसाठी हॉस्टेल, लहान मुलांसाठी पाळणाघर, झोपडपट्टी भागात तसेच इतर गरजू महिला असतील त्या ठिकाणी महिला बचत गट स्थापन करणे, बचतगटांना रोटेशन पध्दतीने स्टॉल उपलब्ध करून देणे, महिलांचा पर्यटन क्षेत्रात सहभाग वाढावा यासाठी पर्यटनाचे प्रकल्प विकसित करणे, महिला मच्छिमारांसाठी शासकीय योजना राबविणे यावर भर देण्यात यावा. आदिवासी महिलांसाठी असलेल्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नियोजित प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, महिलांना आरोग्य सुविधा तत्काळ देणे तसेच काळानुरूप आरोग्य सुविधा वाढविणे याबाबत काम करावे. शासन आपल्या दारी, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लखपती दीदी योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देणे यासारख्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, महिला हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत. शासनाकडून राबविण्यात येणा-या सुरक्षा तसेच इतर महत्वपूर्ण योजना एकाच ॲपवर उपलब्ध होतील यासाठी मुंबई शहरसाठी ॲप विकसित करून ते ॲप सर्व महिलापर्यंत पोहोचवा.  शासनाकडून महिलांच्या मदतीसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना तत्काळ पोहोचवाव्यात. हेल्प डेस्कची व्याप्ती वाढवा,हिरकणी कक्ष नियमित सुरू ठेवा, महिला समुपदेशन केंद्रात तत्काळ समुपदेशन केले जावे, वन स्टॉप सेंटरमध्ये महिलांना सुविधा द्याव्यात. पोलीस स्टेशनमध्ये आल्यानंतर तक्रार देताना महिलांना आधार वाटला पाहिजे. त्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तक्रार दाखल करावी अशा प्रकारचे वातावरण पोलीस स्टेशनमध्ये असावे. शासन महिलांच्या बाबतीत आलेल्या तक्रारी फास्ट ट्रॅकवर घेत आहे. राज्याला एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी महिलांचाही मोठा वाटा असणे गरजेचे आहे यासाठी प्रशासनाने काम करावे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले.

जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी जिल्ह्यात चौथे महिला धोरण २०२४ च्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी चौथे महिला धोरण-२०२४ संदर्भात जिल्हास्तरीय सुकाणू समिती करत असलेल्या कामाचे सादरीकरण केले. महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य विभाग, कौशल्य विकास विभाग, महिला बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पोलीस प्रशासन यांच्याकडून मुंबई शहर मध्ये राबविण्यात येत असलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची यावेळी माहिती देण्यात आली.

मुंबई, दि. 25 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘संविधान हत्या दिनानिमित्त‘ ज्येष्ठ विचारवंत, लेखक व संपादक पद्मश्री रमेश पतंगे तसेच ज्येष्ठ लेखक आणि संपादक दिनेश गुणे यांच्या मुलाखती प्रसारित करण्यात येणार आहेत.

भारतीय संविधान आपल्या लोकशाहीचा आत्मा आहे. संविधानामुळेच देशातील प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार मिळाले आहेत. संविधानाच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासन लोकशाही मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. देशात २५ जून १९७५ रोजी लागू झालेल्या आणीबाणीला यंदा ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या अनुषंगाने ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमांमधून भारतीय संविधानाची निर्मिती, आणीबाणी लागू करण्यामागील कारणे व त्याचा नागरिकांवर झालेला परिणाम या विषयांवर पतंगे व  गुणे यांनी या दोन्ही कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे.

 ‘दिलखुलास’ कार्यक्रम पद्मश्री रमेश पतंगे यांची निवेदक दीपक वेलणकर यांनी घेतलेली मुलाखत बुधवार, दि. २५ आणि गुरूवार दि. २६ जून २०२५ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर आणि ‘News On AIR’ मोबाईल अॅपवर प्रसारित होणार आहे. दिनेश गुणे यांची निवेदक श्रीदत्त गायकवाड यांनी घेतलेली मुलाखत शुक्रवार दि. २७ जून २०२५ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० आकाशवाणी व ‘News On AIR’ अॅपवर प्रसारित होणार आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रम पद्मश्री रमेश पतंगे यांची निवेदक दीपक वेलणकर यांनी घेतलेली मुलाखत बुधवार, २५ जून २०२५ रोजी रात्री ८.०० वाजता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत फेसबुक,  एक्स आणि युट्यूब या समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येणार आहे.

मुंबई, दि. 25 : राज्यातील ग्रामीण भागात क्रीडा क्षेत्रात अनेक गुणवंत विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या गुणांना वाव मिळावा तसेच त्यांना सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्यात गावागावात क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रत्येक गावात १० लाख रुपयांपर्यंतचे क्रीडा साहित्य पुरवण्यास क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंजुरी दिली. राज्य क्रीडा विकास निधी सनियंत्रण समितीची बैठक क्रीडा मंत्री भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली.

राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित तसेच विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, ज्यांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे अशा सर्व शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध विभागांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शाळा, आश्रमशाळा, वसतीगृहे यांना हे क्रीडा साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. तसेच एकविध खेळाच्या क्रीडा संघटन, खासगी क्लब, क्रीडा मंडळे, युवक मंडळ, महिला मंडळे यांनाही १० लाखापर्यंतचे क्रीडा साहित्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.

हातकणंगले व हुपरी तालुका क्रीडा संकुल संदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासाठी आवश्यक निधीच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तर धारावी येथील भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुल, मुंबई शहर या कामामधील त्रुटी ठेकेदार कंपनीने तत्काळ दूर कराव्यात. कोणतेही काम अपूर्ण ठेऊ नये अशा सूचना क्रीडा मंत्री भरणे यांनी यावेळी दिल्या.

मुंबई, दि. 25 :- विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिक पदव्या न देता  रोजगाराभिमुख व व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम व आदिवासी भागात शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण आणि रोजगारनिर्मिती यावर विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठकीत विद्यापीठाच्या विविध योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीत विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणूगोपालरेड्डी, उपसचिव प्रताप लुबाळ,डॉ. प्रशांत बोकारे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

गोंडवाना विद्यापीठाच्या शैक्षणिक व भौतिक विकासासाठी सादर करण्यात आलेल्या डीपीआरमध्ये प्रादेशिक गरजांनुसार अभ्यासक्रमांची आखणी, नवीन इमारतींचा आराखडा, संशोधन केंद्रे, डिजिटल शिक्षण सुविधा यांचा समावेश करावा आणि स्थानिक संसाधनांवर आधारित उद्योगांना मदत करणारे संशोधन करावे. आदिवासी व ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या जीवनमानात परिवर्तन घडवण्यासाठी विद्यापीठाने पुढाकार घ्यावा, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

उच्च शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण रोखणे, गडचिरोली जिल्ह्यातील तसेच विद्यापीठ परीक्षेत्रातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये, तो शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावा, यासाठी प्रयत्न, संधीच्या अभावामुळे पदवी प्राप्त करण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिलेल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठ आपल्या गावात’ हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविला जात आहे. विद्यार्थी उच्च शिक्षण संस्थेपर्यंत पोहोचू शकत नसल्यास शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांच्यामध्ये शैक्षणिक जाणीव निर्माण करणे, शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार करणे, या उपक्रमांतर्गत गोंडवाना विद्यापीठ परिक्षेत्रातील अर्धवट शिक्षण सोडलेले, शाळाबाह्य व इतर अडचणीमुळे शिक्षण पूर्ण न करू शकलेल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे व त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून रोजगाराभिमुख कौशल्यावर आधारीत शिक्षण देणे हा गोंडवाना विद्यापीठाचा मानस असल्याची माहिती देण्यात आली.