मुंबई, दि. २६ : महाराष्ट्र विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै २०२५ या कालावधीत मुंबईत पार पडणार असल्याची घोषणा विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत करण्यात आली.

विधानभवन येथे आयोजित विधानमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्र शिक्षण व संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन,विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे,  विधानसभा सदस्य सर्वश्री दीपक केसरकर, भास्कर जाधव, नितीन राऊत, जितेंद्र आव्हाड, अमीन पटेल, विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, श्रीकांत भारतीय, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत अधिवेशनाच्या नियोजनावर चर्चा करण्यात आली. विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांनी  कामकाजाची माहिती दिली.

मुंबई, दि. २६ :  राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या पुतळ्यास विधान भवन येथे विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे व विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

याप्रसंगी विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे, सचिव  मेघना तळेकर, सचिव शिवदर्शन साठ्ये, उप सचिव विजय कोमटवार, संचालक, वि.स.पागे, संसदीय प्रशिक्षण केंद्र आणि जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही राजर्षी शाहू महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले.

बोरिवली ते ठाणे दुहेरी बोगदा प्रकल्पाचा आढावा

मुंबई, दि. २६ : राज्यात यापुढे कुठलाही पायाभूत सोयी सुविधेचा प्रकल्प रखडणार याची दक्षता घेत पुढील तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे. दुहेरी बोगदा प्रकल्प डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानभवनातील कॅबिनेट सभागृहात घेतला. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, दुहेरी बोगदा हा ११. ८४ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. त्यामुळे बोगद्यात हवा खेळती राहिली पाहिजे. त्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी वन विभागाची दुसऱ्या टप्प्यातील परवानगी, रात्रीला काम करण्याची परवानगी घेण्यात यावी. बोरिवली बाजूकडील  काम गतीने पुढे जाण्यासाठी आणि या बाजूकडील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी धडक कार्यक्रम राबवून एक महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करावी.

यंत्रणांनी समन्वय ठेवून प्रकल्पग्रस्तांना भाडे देऊन अथवा अन्य गृहनिर्माण प्रकल्पात पुनर्वसनासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. सबंधित अधिकाऱ्याने एक महिना कारवाई करीत पुनर्वसन पूर्ण करावे. बोरिवली बाजूकडील अदानी, टाटा पॉवर प्रकल्पातील आवश्यक असलेल्या जमिनीचे संपादन करावे. तसेच भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्यासाठी अदानी पॉवर कंपनीला रस्त्याची अंतिम नियोजन द्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

बैठकीत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबई मनपा आयुक्त भूषण गगराणी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे  अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रामराव, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संचालक अनिता पाटील, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जयस्वाल, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, ठाणे मनपा आयुक्त  सौरभ राव आदी उपस्थित होते.

थोडक्यात दुहेरी बोगदा प्रकल्पाविषयी..

ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा 11.84 किलोमीटर लांबीचा आहे. प्रकल्प दोन पॅकेज मध्ये उभारण्यात येणार आहे. बोरिवली बाजूने 5.75 किलोमीटर पॅकेज एक आणि ठाणे बाजूने 6.09 किलोमीटर पॅकेज दोन असणार आहे. पॅकेज एक मध्ये 6 हजार 178 कोटी आणि पॅकेज दोन मध्ये 5 हजार 879 कोटी अशाप्रकारे एकूण 12 हजार 57 कोटी रुपयांचा खर्च या प्रकल्पाला अपेक्षित आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कार्बन उत्सर्जन 1.4 लाख मॅट्रिकने टन प्रतिवर्ष कमी होणार आहे. सध्याच्या रस्त्याने ठाणे ते बोरिवली जायला  एक ते सव्वा तास लागतो.  बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर हा कालावधी 15 मिनिटांवरती येणार आहे.  तसेच मोठ्या प्रमाणावर इंधनही वाचणार आहे.

मुंबई दि 26 : विविध महामंडळामार्फत संबंधित प्रवर्गाचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास करण्याच्या दृष्टीने विविध योजना राबविण्यात येतात. काळानुरूप या योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी व कर्जाची रक्कम वाढविण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, स्वर्गीय लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळ तसेच सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या महामंडळाच्या कामाचा आढावा मंत्रालयात राज्यमंत्री  मिसाळ यांनी घेतला.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, काळानुरूप योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात, कर्जाची रक्कम आणि वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात यावी. तसेच विविध योजनांमार्फत लाभार्थ्यांना व्यवसाय व उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज पुरवठा करण्यात येतो, यामध्ये शासन अनुदान देते. हे कर्ज बँकमार्फत देण्यात येत असल्याने कर्ज वसुलीची सर्वस्व जबाबदारी बँकेला देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी.

चर्मोद्योग संदर्भातले प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाशी समन्वय साधून नव तरूणांना त्याचे प्रशिक्षण द्यावे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. चर्मोद्योगातील तंत्रज्ञान विकसीत करून, चर्मवस्तूंसाठी बाजारपेठ निर्माण करण्यात यावी.

बैठकीत महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळातील सुविधा कर्ज, उत्कर्ष कर्ज, सुक्ष्म पतपुरवठा योजना, महिला समृद्धी, उच्च शैक्षणिक कर्ज योजना, सॅनेटरी मार्ट, स्कीम फॉर रिहॅबलिटेशन ऑफ मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स योजना, स्वच्छता उद्यमी योजनेसदंर्भात आढावा घेण्यात आला.

ऊसतोड कामगारांची नोंदणी घेण्यासंदर्भात संबंधित साखर कारखान्याशी समन्वय साधून कार्यवाही करता येईल का, त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी काही उपाययोजना आखण्यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करा, आरोग्यासंदर्भातील प्रबोधनाबाबत विशेष योजना राबवाव्यात. सुरू असलेल्या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा व अनुदानाबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

सर्व महामंडळांच्या योजनांची एकाच व्यासपीठावर माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी पोर्टलची निर्मिती करावी. जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यत कार्यान्वित योजनांची माहिती पोहोचावी यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहायाने सोशल मीडियाचा वापर करावा. सुरू असलेल्या योजनांमध्ये सुधारणा करून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवाव्यात, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

यावेळी महात्मा फुले महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबासाहेब बेलदार, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार, उपसचिव वर्षा देशमुख, महाव्यवस्थापक प्रशांत गेडाम, उपमहाव्यवस्थापक दत्तराज शिंदे उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 26 :  सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट महाविद्यालयाला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री  चंद्रकांत पाटील यांनी भेट देऊन महाविद्यालय परिसरात सुरू असलेल्या इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी केली.

यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उपसचिव संतोष खोरगडे, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, महाविद्यालयाचे संचालक प्रा. राजीव मिश्रा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या महाविद्यालयात सुरू असलेल्या बांधकामाची पाहणी केली. काम दर्जेदार करावे आणि वेळेत पूर्ण करावे असे सांगून महाविद्यालयाच्या परिसरात असलेल्या दुर्मिळ व ऐतिहासिक चित्रसंग्रहाचे जतन आणि सादरीकरण यासाठी त्यांनी Centres of Research & Creativity (CRC) फंडाच्या माध्यमातून एक अत्याधुनिक “आर्ट गॅलरी” उभारण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देऊन या गॅलरीचे  काम दि. ३० डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

या आर्ट गॅलरीमुळे सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टसारख्या ऐतिहासिक संस्थेच्या शैक्षणिक व सांस्कृतिक वारशाला अधिक बळकटी मिळणार असल्याचेही मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

गडचिरोली,  दि. 26 : जिल्ह्यातील टसर रेशीम उद्योगाला चालना मिळावी, तसेच शेतकऱ्यांना थेट
शासन योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी रेशीम संचालनालय, नागपूरचे संचालक विनय मुन यांनी दिनांक 21
जून 2025 रोजी आरमोरी तालुक्यातील बोरीचक गावाला भेट दिली. या भेटीमध्ये त्यांनी टसर रेशीम कोष
उत्पादन आणि व्यवस्थापनाचे थेट निरीक्षण केले.
यावेळी  मुन यांनी टसर टी.व्ही. व्यापारी कोषाची पाहणी केली आणि शासनस्तरावर सुरू
असलेल्या कोष खरेदी प्रक्रियेची माहिती शेतकऱ्यांना दिली. तसेच उन्नती मशीन, बुनियाद मशीन यांसारख्या
अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीची पाहणी करत त्याच्या कार्यपद्धतीबाबत माहिती जाणून घेतली.
बोरीचक, बोड्डा, सुर्यडोंगरी आदी गावांतील टसर उत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद साधत टसर रेशीम
बाजारपेठ (RMB), कोष खरेदी, वनक्षेत्राशी संबंधित समस्या, कोष धागाकरण प्रशिक्षण यांसारख्या विषयांवर
सविस्तर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांनी त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी स्पष्टपणे मांडल्यावर संचालकांनी त्या
समस्यांवर सकारात्मक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
या भेटीदरम्यान प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूरचे सहायक संचालक हेमंत लाडगावकर, जिल्हा
रेशीम विकास अधिकारी ए.व्ही. वासनिक, देऊळगाव केंद्राचे केंद्रप्रमुख, क्षेत्र सहाय्यक यु.डी. मेश्राम, विलास
मेश्राम, तसेच सुर्यडोंगरी येथील टसर खाजगी ग्रेन्युवर्स आणि टसर शेतकरी मार्गदर्शक एस.व्ही. रामटेके
उपस्थित होते.
टसर रेशीम शेतीबाबत अधिक माहितीसाठी व मार्गदर्शनासाठी जिल्हा रेशीम कार्यालय, आरमोरी येथे
संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

आणीबाणीच्या घटनाक्रमावर आधारीत चित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन

यवतमाळ, दि. 26  : देशात आणीबाणी लागण्याच्या घटनेला 50 वर्ष पुर्ण झाल्यानिमित्त आणीबाणीच्या आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या नागरिकांना मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने प्राप्त सन्मानपत्राचे वितरण अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे यांच्याहस्ते करण्यात आले. तसेच आणीबाणीच्या घटनाक्रमावर आधारीत लावण्यात आलेल्या चित्र प्रदर्शनीचे उद्घाटन देखील अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित सन्मानपत्र वितरण व प्रदर्शन उद्घाटनप्रसंगी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसह प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे, जिल्हा माहिती अधिकारी मंगेश वरकड, आंदोलनात सहभागी पेंशनर्सच्या लोकतंत्र बचाव सेनानी संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मणलाल खत्री, तहसिलदार  मोरे, नायब तहसिलदार वकीला मस्के, वंदना वासनिक तसेच आंदोलनात सहभागी अनेकजन उपस्थित होते.

जिल्हा माहिती कार्यालय व जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात आणीबाणीच्या आंदोलनात सहभागी होऊन कारावास भोगलेल्या आंदोलकांच्या सन्मानार्थ चित्रप्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतामध्ये 25 जुन 1975 रोजी आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. आणीबाणीला आज 50 वर्ष पूर्ण झाले. या निमित्ताने आज राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात बाणीबाणीच्या काळात ज्या व्यक्तींनी कारावास भोगला त्यांच्या सन्मानार्थ चित्रप्रदर्शनीचे आयोजन करुन त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने प्राप्त सन्मानपत्राचे वितरण करण्यात आले. जिल्ह्यात आंदोलनात सहभागी 71 व्यक्तींना पेंशन दिली जाते. त्यापैकी आज कार्यक्रमास उपस्थित 34 व्यक्तींना सन्मानपत्राचे वितरण करण्यात आले.

यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, लक्ष्मणलाल खत्री यांनी मनोगत व्यक्त केले. आणीबाणीच्या आठवणी श्री.खत्री यांनी यावेळी व्यक्त केल्या. 25 जुन 1975 रोजी घोषित करण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या काळात काही व्यक्तींनी प्रत्यक्षपणे तर काहींनी आपल्या लेखनीतून सहभाग नोंदविला. यामध्ये जिल्ह्यातील अनेकांचा सहभाग होता. त्यातील 71 व्यक्तींना पेंशन दिली जाते. राज्य शासनाच्यावतीने 2018 पासुन सन्मान निधी म्हणून पेंशन देण्यात येत आहे. कार्यक्रमाचे संचलन व आभार भारती झाडे यांनी केले.

नागपूर, दि. 26 : शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी शहर बस सेवेमध्ये असलेल्या डिझेल बसेसच्या ऐवजी आता ई-बसेस रस्त्यावर धावणार आहेत. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सध्या डिझेलवर चालणाऱ्या बसेस सेवेतून काढून टाकल्या जाणार आहेत. ई-बसेस पर्यावरणपूरक बस असल्याने प्रदूषणात घट होणार आहे. येत्या दोन वर्षात नागपूर महानगरपालिकेच्या ताफ्यात एकूण ८५० ई-बसेस  नागरिकांच्या सेवेत रुजू होणार आहे.

राज्याचे मा.मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च २०२३ रोजी शहरासाठी ई-बसेसच्या देण्याची  घोषणा केली होती. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी असलेल्या डिझेलच्या बसेस काढून पर्यावरणपूरक व वातानुकुलित बसेस देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी या योजनेसाठी पाठपुरावा केला. यामुळे एप्रिल २०२३ मध्ये राज्य सरकारकडून १३७ कोटी रुपयांचा निधी नागपूर महानगरपालिकेला मंजूर झाला आहे.

डिझेल  बसेसचे निर्लेखन

२००९ मध्ये जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानअंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) नागपूर महानगरपालिकेला डिझेलवर चालणऱ्या २४० बसेस मिळाल्या होत्या. या बसेसच्या खरेदीला १५ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे या बसेसचे निर्लेखन करण्यास सुरूवात झाली आहे.सध्या डिझेलवर चालणाऱ्या ७६ बसेस सेवेत आहेत. या बसेसचे येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत निर्लेखन केले जाईल, अशी माहिती परिवहन व्यवस्थापक विनोद जाधव यांनी दिली. ई-बसेस सेवेत आल्यानंतर परिवहन विभागाच्या खर्चात कपात होणार आहे. बस चालविण्यासाठी येत असलेली तूट ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता असल्याचे श्री. विनोद जाधव यांनी सांगितले.

३० ई-बसेस सेवेत

राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीतून पहिल्या टप्प्यात नागपूर महानगरपालिकेला ३० ई-बसेस प्राप्त  झाल्या आहेत. या बसेसचे लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. या बसेसचे नवा मार्ग निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया येत्या काही दिवसात पू्र्ण झाल्यानंतर येत्या १ जुलैपासून या बसेस प्रवाशांच्या सेवेत रुजू होणार आहेत. सध्या महानगरपालिकेत ४४५ बसेस सेवेत आहेत. यात ई-बसेस संख्या २१४ आहे. या बसेससाठी वाठोडा व खापरी येथे आगर (डेपो) बांधले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत उर्वरित ई-बसेस विविध टप्प्यांमध्ये नागपुरात दाखल होणार आहे. यात ९ मीटर लांबीच्या २३० ई-बसेस, १२ मीटर लांबीच्या २५० ई-बसेस मिळणार आहे. शहराच्या प्रवाशांसाठी नागपूर महापालिकेच्या ताफ्यात पुढील दोन वर्षात जवळपास ८५० ई-बसेस उपलब्ध होणार आहेत. या बससेच्या चार्जिंगसाठी लकडगंज भागात मातृशक्ती ई-डेपो उभारण्यात येणार आहे. पीएम श्री योजनामधून सुद्धा १५० बसेस नागपूरसाठी प्राप्त होणार आहे.

विमानतळावरून बस सेवा सुरू होणार

महानगरपालिकेच्या परिवहन विभागाला ई-बसेस मिळत असल्याने विमानतळावर जाणाऱ्या  किंवा विमानाने येणाऱ्या प्रवाशांना शहरात आणण्यासाठी ई-बस सेवा सुरू करण्यात येईल, असे परिवहन व्यवस्थापक  विनोद जाधव यांनी सांगितले. विमानांची ये-जा करण्याच्या वेळा लक्षात घेऊन महानगरपालिकेच्या ई-बसेसची व्यवस्था प्रवाशांसाठी केली आहे. यामुळे विमानतळावर जाणाऱ्या प्रवाशांना ई-बसेस जाण्याची सुविधा मिळणार आहे. यासाठी मार्ग निश्चित केला जात आहे.

नवे मार्ग निश्चित केले जाईल

ई-बसेसची संख्या वाढत असल्याने शहरात शहर बस  वाहतुकीसाठी नवे मार्ग निश्चित केले जाणार आहे. तसेच सध्याच्या मार्गावर आवश्यकता असेल तेथे बसची अधिक वेळा सेवा पुरविण्यात येणार आहे. सध्या नागपुरात दररोज १ लाख ४० नागरिक बसने प्रवास करतात. यात वाढ करण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे श्री. विनोद जाधव यांनी सांगितले.