Home Blog Page 1839

पैठणच्या पर्यटन विकासासाठी  पायाभूत सुविधा तयार कराव्यात – पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई  

0

मुंबई, दि. ११ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण या शहराला अध्यात्मिकदृष्ट्या खूप महत्त्व आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भाविक तसेच पर्यटक देखील येत असतात. पैठणच्या पर्यटन विकासासाठी पायाभूत सुविधा तयार कराव्यात तसेच या आराखड्यातील कामे स्वदेश दर्शन योजनेंतर्गत प्रस्तावित करण्यात यावीत, असे निर्देश पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

           मंत्रालयात पैठण विकास आराखड्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, खासदार संदीपान भुमरे, आमदार रत्नाकर गुट्टे, माजी विधानसभा सदस्य विलास भुमरे, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार सुर्यवंशी, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग राजेंद्र बोरकर उपस्थित होते.

            पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, पैठण हे सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर आहे. पैठण हे उत्कृष्ट पैठणीसाठी देखील प्रसिद्ध आहे. तसेच संत एकनाथ, ज्ञानेश्वर आणि चांगदेव महाराज संताचे निवासस्थान म्हणूनही या शहराला अध्यात्मिक महत्त्व आहे. या शहरात भाविक आणि पर्यटकही मोठ्या प्रमाणात येत असतात हे लक्षात घेऊन या भागाचा पर्यटन दृष्ट्या विकास होणे गरजेचे आहे. पर्यावरणपूरक विकास होण्यासाठी सर्वसमावेशक पर्यटन आराखडा बनवावा प्रथम टप्प्यात स्वदेश दर्शन योजनेंतर्गत कामे प्रस्तावित करण्यात यावीत, या भागाचा टप्प्याटप्प्याने विकास करण्यावर भर दिला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

                पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, पैठण येथील पायाभूत सुविधांचा विकास, घाटाचा विकास, भक्त निवास, स्थानिक संस्कृती, हस्तकलेचा प्रचार, संत एकनाथ मंदिर रोषणाई, जांभुल वन, दक्षिण काशी मैदान, आपेगाव विकास ही सर्व कामे टप्प्याटप्प्याने करण्यासाठी पर्यटन विभागाने सुधारित प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

CEC Gyanesh Kumar holds bilateral meetings with Heads of Election Management Bodies on the sidelines of the International IDEA conference in Stockholm, Sweden

0

 

Nagpur – Chief Election Commissioner (CEC) Shri Gyanesh Kumar held a series of bilateral meetings with the Heads of various Election Management Bodies (EMBs) on the sidelines of his visit to Sweden to attend the International IDEA Stockholm Conference on Electoral Integrity (June 10-12, 2025) on Tuesday.

These engagements aim to further strengthen India’s longstanding partnerships in election management and democratic cooperation. During the bilateral meetings, CEC Gyanesh Kumar held one-on-one discussions with heads and senior officials from several Election Management Bodies (EMBs), covering a wide range of global electoral experiences and innovations.

Later in the evening, CEC Gyanesh Kumar delivered the inaugural keynote address at the opening session of the International IDEA Stockholm Conference on Electoral Integrity.

Details of bilateral meetings :

  1. Ms. Marisa Arlene Cabral Porchas, Coordinator of International Affairs and Ms. Norma Irene De la Cruz, Electoral Councilor, National Electoral Institute, Mexico
  2. Mr. Mochammad Afifuddin, Chairperson, General Election Commission, Republic of Indonesia (KPU RI)
  3. Mr. Purvee Delgernaran, Chairperson, General Election Commission of Mongolia
  4. Mr. Mosotho Simon Moepya, Chairperson, Electoral Commission of South Africa
  5. Mr. Hanspeter Wyss, Policy Advisor, Swiss Agency for Development and Cooperation, Switzerland
  6. Ms. Angelica Caraman, Chairperson and Mr. Pavel Postica, Deputy Chairperson, Central Election Commission, Republic of Moldova.
  7. Mr. Darius Gaizauskas, Head of Information Technology Department, Central Electoral Commission, Republic of Lithuania
  8. Mr. Abdool Rahman Mohammad Irfan, Electoral Commissioner of Mauritius.
  9. Mr. Vijay Rangarajan, Chief Executive, Electoral Commission of the United Kingdom
  10. 10.Ms. Anna-Karina Elbert, Head and Ms. Claudia Isfort, Assistant Head, Federal Returning Officer’s Office, Germany.
  11. 11.Mr. Oleh Didenko, Chairperson and Mr. Vitalli Plukar, Deputy Chairperson, Central Election Commission of Ukraine
  12. 12.Mr. Drazenko Pandek, State Electoral Commission of the Republic of Croatia.

Free Health Services Launched in Nagpur Through Mobile Medical Units Under CM Devendra Fadnavis Initiative

0

Two Lakh Citizens to Receive Free Primary Healthcare Under Corporate Social Responsibility

Mumbai, Dated: June 11: Under the guidance of Chief Minister Devendra Fadnavis, a reassuring healthcare initiative has been launched for citizens in underserved areas of Nagpur city. For this purpose, a tripartite Memorandum of Understanding (MoU) was signed between Sanofi India Limited, Nagpur Municipal Corporation (NMC), and Piramal Swasthya Management and Research Institute (PSMRI), leading to the operationalization of two Mobile Medical Units (MMUs).

This initiative is being implemented as part of Sanofi’s Corporate Social Responsibility (CSR) program. Through this, approximately two lakh citizens above 30 years of age in Nagpur will receive free primary healthcare. The primary objective of these units is to ensure timely diagnosis and necessary treatment or referral for further hospital services for non-communicable diseases such as diabetes, hypertension, and oral cancer.

These mobile units are consistently providing healthcare services to urban poor and underprivileged communities, operating on routes in various parts of the city including Azad Colony, Bada Taj, BD Peth, Binaki, Chhota Jat, Dhanteshwari Nagar, Dharam Peth, Dr. Ambedkar Nagar, Ekatmata Nagar, Gittikhadan, Gopal Nagar, Jaitala, Jayanti Nagar, Mahatma Phule Chowk, Nandanvan, and Pachpoli. Additionally, this initiative also includes health awareness, lifestyle improvement, and de-addiction counseling services.

Aligned with the State Government’s ‘Health for All’ Goal

This initiative aligns with the State Government’s vision of providing comprehensive and accessible healthcare services. The effective implementation of these services has been made possible through the cooperation of the Nagpur Municipal Corporation. In the future, more intensive cooperation with the State Government will be undertaken to expand this initiative.

सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरविणाऱ्या ५० प्रकरणांची नोंद..

0

उपद्रव शोध पथकाची धडक कारवाई

नागपूर, ता. ११:  नागपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांवर, कचरा फेकणाऱ्यांवर, थुंकणाऱ्यांवर, 79 मायक्रॉन पेक्षा कमी प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई केली जात आहे. बुधवार (ता.११) रोजी शोध पथकाने ५० प्रकरणांची नोंद करून ३९,१००/- रुपयाचा दंड वसूल केला.

हाथगाडया, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले, छोटे भाजी विक्रेते यांनी लगतच्या परिसरात अस्वच्छता (रु. ४०० /- दंड) या अंतर्गत २३ प्रकरणांची नोंद करून ९,२००/- रुपयांची वसुली करण्यात आली. व्यक्तीने रस्ता, फुटपाथ,मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे (रू.१००/-) या अंतर्गत ०२  प्रकरणांची नोंद करून 200/- रूपयांची वसुली करण्यात आली. दुकानदाराने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे (रु. ४००/- दंड) या अंतर्गत ११ प्रकरणांची नोंद करून ४,४००/- रुपयांची वसुली करण्यात आली.

मॉल,उपहारगृहे,लॉजिंग, बोर्डिंगचे हॉटेल सिनेमाहॉल,मंगल कार्यालये, कॅटरर्स सर्व्हिस प्रोव्हायडर इत्यादींनी रस्त्यावर कचरा टाकणे (रू.२,०००/-) या अंतर्गत ०२ प्रकरणांची नोंद करून ४,०००/- रूपयांची वसुली करण्यात आली. वाहतूकीचा रस्ता मंडप, कमान, स्टेज इत्यादी रचना करुन अथवा वैयक्तिक कामाकरीता बंद करणे या अंतर्गत १२ प्रकरणांची नोंद करून ९,५००/- रुपयांची वसुली करण्यात आली. चिकन सेंटर, मटण विक्रेता यांनी त्यांचा कचरा रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे (रू.१०००) या अंतर्गत १ प्रकरणाची नोंद करून १,००० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव व्यक्ती असल्यास १४ प्रकरणांची नोंद करून २,८००/- दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव संस्था असल्यास ८ प्रकरणांची नोंद करून ८,००० /- दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. ही कारवाई उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली.

तसेच उपद्रव शोध पथकाने लक्ष्मीनगर झोन अंतर्गत येणाऱ्या मे. वरदा इन्फ्रा व मे. क्रिष्णा ऑरकीड  यांनी बांधकामाचा कचरा रस्त्यालगत टाकल्याप्रकरणी प्रत्येकी  रु. १०,०००/- या प्रमाणे एकूण २०,००० /- रूपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तसेच मे.साईबाबा फ्रुट सेंटर यांच्याकडून प्रतिबंधात्मक  प्लास्टिक पिशवीचा वापर केल्याबद्दल रु. ५,०००/- चे दंड वसूल करण्यात आला.  हनुमान नगर झोन अंतर्गत येणाऱ्या मे.करण बिल्डर्स यांच्यावर रस्त्यालगत बांधकामाचा कचरा  टाकल्याप्रकरणी १०,०००/- रूपयांची वसुली करण्यात आली. तसेच वसंत खळतकर बिल्डर्स यांच्यावर रस्त्यालगत सी अँड डी कचरा टाकल्याप्रकरणी रु. ५,०००/- हजार रुपयांचा दंड वसुल केला. गांधीबाग झोन अंतर्गत मे. स्वस्तिक स्वीटस यांच्याकडून प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक पिशवीचा वापर केल्याबद्दल रु. ५,०००/- रुपयांचा दंड वसुल केला. तर मे.किडझी प्री स्कूल यांनी विनापरवानगी विदयुत खांबावर फलक लावल्याबददल रू.५०००/- रूपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. सतरंजीपुरा झोन अंतर्गत मे. कमलेश किराणा स्टोअर्स यांच्याकडून प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक पिशवीचा वापर केल्याबद्दल ५,०००/- हजार रुपयांचा दंड वसुल केला. लकडगंज झोन अंतर्गत मे. स्काय लाईन इन्फ्रा यांच्याकडून रस्त्यालगत कचरा पसरविल्या प्रकरणी कारवाई करीत रु. १००००/- हजार रुपयांचा दंड वसुल केला. तर मंगळवारी झोन अंतर्गत मे.बाबुजी ट्रेडर्स व मे.सदर डिस्पोजल प्रत्येकी रू.५०००/- या प्रमाणे रू.१००००/- रूपयांचा  दंड वसूल करण्यात आले. तसेच जहांगीर आलम यांनी रस्यावर माती टाकल्याप्रकरणी रू.५०००/- दंड वसूल करण्यात आले. उपद्रव शोध पथकाने १२ प्रकरणांची नोंद करून रू. ८०,०००/- दंड वसूल केला.

 2 हजार 588 कोटी 55 लाख निधीतून विकासकामे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विविध 21 कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण..

0
अकोला जिल्ह्यातील विकासाचा प्रवाह गतिमान
अकोला दि. 11 : अकोला जिल्ह्यात सुमारे अडीच हजार कोटींहून अधिक म्हणजेच २ हजार ५८८ कोटी ५५ लाख रूपयांच्या निधीच्या विविध २१ विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाले. सिंचन, रस्ते, रूग्णालय सुधारणा, सांस्कृतिक भवन, तरण तलावासह विविध प्रशासकीय इमारती अशा विकास कामांमुळे जिल्ह्यातील विकासाचा प्रवाह गतिमान होणार आहे.
विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवनात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रवींद्र चव्हाण, आमदार हरिष पिंपळे, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार वसंत खंडेलवाल, आमदार किरण सरनाईक, आमदार श्याम खोडे, विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल, पोलीस महानिरीक्षक रामराव पोकळे, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, पोलिस अधिक्षक अर्जित चांडक आदि मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते सर्वप्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन, अद्ययावत व सुसज्ज इमारतीचे लोकार्पण झाले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील स्वागत कक्ष, हिरकणी कक्ष, आनंदी कक्ष, आवश्यक दस्तऐवज मिळण्यासाठी किऑस्क सुविधा आदींचे निरीक्षण केले. त्यानंतर नियोजन भवनात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते एकाचवेळी ऑनलाईन पध्दतीने विविध विकास कामांचा शुभारंभ झाला.
अकोला येथील तहसील, तसेच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या अद्ययावत इमारतीचे तसेच महिला व बालविकास भवनाचे लोकार्पण झाले. पूर्णा नदीवरील काटीपाटी बॅरेज प्रकल्पाचे भूमीपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. सुमारे ४५४.६२ कोटी रूपयांच्या निधीतून सिंचनाची व्यवस्था निर्माण होऊन शेतकरी बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून कृषी संशोधनाचा वारसा असलेल्या अकोला भूमीत २४९.४१ कोटी रूपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालयाच्या इमारतीचा कोनशिला समारंभही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ऑनलाईन पध्दतीने झाला.
अकोला शहरात अमृत 2.0 योजनेत 629.06 कोटी निधीतून मलनि:सारण (टप्पा-1) चे काम, तसेच शहरासाठी १८.९९ कोटी रू. निधीतून प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजनेत ई-बस डेपो व चार्जिंग स्टेशनचे भूमिपूजन झाले. त्याचप्रमाणे १५ कोटी निधीतून अद्ययावत सांस्कृतिक भवन, सुमारे ९.९६ कोटी निधीतून ऑलिंपिक दर्जाचा तरणतलावाचा कोनशिला समारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला.
‘हायब्रीड ॲन्युइटी’अंतर्गत मुर्तिजापूर-दहिगाव-गुडधी-उमरी- अकोला राज्य महामार्ग २८४, तसेच अकोला-मलकापूर- कानशिवणी-मोरगांव काकड- बोरगांव खुर्द जिल्हा प्रमुख मार्गाची सुधारणा ४१०.१० कोटी निधीतून होणार आहे. त्याचे भूमिपूजन यावेळी झाले. त्याचप्रमाणे, उकळी बाजार-नेर- नांदखेड- किनखेड राज्य महामार्ग २७८, किनखेड ते दहिहंडा महामार्गाची सुधारणा, अकोट मतदारसंघातील राज्यमार्ग क्र.४७ रावेर, पातूर्डा, पिंपळगाव, खांडवी, जळगाव जामोद- हिवरखेड- अकोट या मार्गावरील (रंभापूर ते हिवरखेड ते वारखेड भाग) सुधारणा ३११.४४ कोटी निधीतून होत आहे. बार्शिटाकळी शहरात ९.९९ कोटी निधीतून मुख्य रस्ता होत आहे. या कामांचे भूमिपूजन झाले.
सर्वोपचार रुग्णालयात १५१.५६ कोटी रू. निधीतून नवीन वॉर्ड इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यामुळे रुग्णांसाठी सुविधा निर्माण होणार असून त्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. अकोला येथे १२९.२३ कोटी निधीतून पोलीस अधिकारी व कर्मचा-यांसाठी दक्षतानगर येथे २४६ निवासस्थाने व परिसर विकासकामांमुळे कर्तव्याप्रती २४ तास बांधील असणा-या पोलीसांसाठी निवासाची सोय निर्माण होणार आहे. तसेच ५ कोटी खर्चाचे अकोला तालुका क्रीडा संकुल या कामांचे कोनशिला अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.
मूर्तिजापूर तालुक्यातील हिवरा कोरडे तसेच पारद येथे ३३/११ केव्ही उपकेंद्राचे भूमिपूजन व बार्शिटाकळी तालुक्यातील भेंडीमहाल येथे ४५ कोटींच्या १० मेगावॅट क्षमतेच्या व रेडवा गाव येथे ९ कोटींच्या २ मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याहस्ते झाले. अकोला जिल्ह्यातील अकोला व अकोट या दोन शहरांमध्ये ९ कोटी निधीतून सीसीटिव्ही प्रकल्पाचे लोकार्पणही यावेळी झाले.

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत जनजागृती शिबीराचे आयोजन..

0

पांढरवडा प्रकल्पात 219 गावे, बेड्यांवर होणार शिबिर

यवतमाळ, दि.11 (जिमाका) : धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत पांढरकवडा एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येत असलेल्या गावांमध्ये जनजागृती शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरात थेट गावात जावून नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे.

पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील केळापुर, झरी जामणी, घाटंजी, कळंब, यवतमाळ, राळेगाव, मारेगाव, वणी व बाभुळगाव यातालुक्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या कोलाम या आदिम जमातीच्या नागरिकांकरीता मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, जातीचे दाखले. राशन कार्ड, बॅंक खाते, किसान क्रेडीट कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, किसान सन्मान निधी, जाँब कार्ड व वनहक्क दावे असे अनेक दाखले त्यांच्या वास्तव्यावर जाऊन उपलब्ध करून देण्यासाठी या शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते.

जिल्ह्यातील एकूण 98 गावांमध्ये 98 कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कॅम्पच्या माध्यमातून एकूण 23 हजार 975 जातीचे प्रमाणपत्र, 19 हजार 135 आधारकार्ड, 5 हजार 491 जॉब कार्ड. 25 हजार 53 राशन कार्ड, 5 हजार 755 बँक खाते, 302 वैयक्तीक वनहक्क दावे, 23 हजार 860 आयुष्मान भारत कार्ड, 23 हजार 117 पीएम किसान योजना इत्यादी दाखले देण्यात आले आहे. मंजुर लक्षांक 43 पैकी 22 बहुद्देशीय केंद्रांचे बांधकाम लवकरच पुर्ण होणार असून त्यात बहुउद्देशिय हॉल, अंगणवाडी केंद्र, आरोग्य केंद्र व वनधन विकास केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.

अभियानात निवड झालेल्या गावात ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेतून अंतर्गत रस्ते, नाल्या व 9 अंगणवाडीचे बांधकाम, मोबाईल मेडीकल युनिट मोबाईल कनेक्टीव्हीटी, 3 वसतिगृहांचे बांधकाम ही कामे मंजूर करण्यात आलेली असुन ही कामे प्रगतीवर आहेत.

पीएम जनमन या योजनेच्या आधारावर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान या योजनेंतर्गत संपुर्ण अनुसूचित जमातीच्या नागरीकांच्या सर्वांगीन विकासासाठी योजनेंतर्गत भारत सरकारचे १७ मंत्रालय २५ प्राथम्य क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. पांढरकवडा प्रकल्पातील 9 तालुक्यांतील एकूण 219 आदिवासी गावांची निवड करण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये वसतीगृहाचे बांधकाम, वर्गखोल्यांचे बांधकाम व बहुउद्देशिय मार्केटींग सेंटर ही कामे मंजूर करण्यात आली आहेत.

याच अभियानाचा एक भाग म्हणून धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान या योजनेंतर्गत जूनमध्ये विशेष मोहिम राबवून पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील 219 गावे व पारधी बेड्यांवर दिनांक 15 जुन  ते 30 जुन पर्यंत सकाळी 10 ते सांयकाळी 5.30 वाजेपर्यंत जनजागृती शिबिराच्या माध्यमातून मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम-किसान, जनधन खाते असे अनेक दाखले व योजनांचा लाभ एका छताखाली व प्रत्यक्ष ग्रामस्तरावर जाऊन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या गावांमध्ये स्टॉल लावून तेथे आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, कोतवाल, पोलीस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक, मंडळ अधिकारी, नोडल अधिकारी हे शिबिराच्या ठिकाणी राहणार आहे. या शिबीराचा जास्तीत जास्त अनुसूचित जमातीच्या नागरीकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन पांढरकवडाचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने नागपूरमध्ये मोबाइल मेडिकल युनिट्सद्वारे मोफत आरोग्य सेवा सुरू..

0

सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत दोन लाख नागरिकांना मोफत प्राथमिक आरोग्यसेवा

मुंबई, दि. 11 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर शहरातील दुर्लक्षित भागांतील नागरिकांसाठी एक दिलासादायक आरोग्य सेवा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यासाठी सॅनोफी इंडिया लिमिटेड, नागपूर महानगरपालिका आणि पिरामल स्वास्थ्य व्यवस्थापन व संशोधन संस्था (पीएसएमआरआय) यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार होऊन दोन मोबाइल मेडिकल युनिट्स (एमएमयू) कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.

हा उपक्रम सॅनोफीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी -सीएसआर) कार्यक्रमांतर्गत राबविला जात आहे. नागपूरमधील 30 वर्षांवरील सुमारे दोन लाख नागरिकांना या माध्यमातून मोफत प्राथमिक आरोग्यसेवा मिळणार आहे. विशेषतः मधुमेह, उच्च रक्तदाब व तोंडाचा कर्करोग यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांचे वेळीच निदान करून आवश्यक उपचार अथवा पुढील रुग्णालयीन सेवेसाठी रुग्णांना पाठविणे हे या युनिट्सचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

ही मोबाइल युनिट्स शहरातील आझाद कॉलनी, बडा ताज, बीडी पेठ, बिनाकी, छोटा जात, धंतेश्वरी नगर, धरम पेठ, डॉ. आंबेडकर नगर, एकात्मता नगर, गिट्टीखदान, गोपाल नगर, जैताळा, जयंती नगर, महात्मा फुले चौक, नंदनवन, पाचपोळी आदी विविध भागातील मार्गावर कार्यरत असून, नागरी गरीब व वंचित समाजघटकांपर्यंत सातत्याने आरोग्यसेवा पोहोचवली जात आहे. यासोबतच आरोग्य विषयक जनजागृती, जीवनशैली सुधारणा आणि व्यसनमुक्ती सल्ला सेवा यांचा समावेश देखील या उपक्रमात करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ या ध्येयाशी सुसंगत

हा उपक्रम राज्य शासनाच्या  सर्वसमावेशक व सुलभ आरोग्यसेवा प्रदान करण्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून, नागपूर महानगरपालिकेच्या सहकार्यामुळेच या सेवांची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य झाली आहे. भविष्यात या उपक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी राज्य शासनासोबत अधिक सघन सहकार्य करण्यात येणार आहे.

मालमत्ता कर भरून शहराच्या विकासात सहभागी व्हा..

0

नागपूर, ता. ११ : स्वच्छ, सुंदर आणि स्वस्थ नागपूर साकारण्याकरिता आपला मालमत्ता कर भरून शहराच्या विकासात सहभागी व्हावे असे आवाहन मनपाद्वारे करण्यात येत आहे.

नागपूर महानगरपालिकेद्वारा लकडगंज झोन येथील सर्व मालमत्ता धारकांना सूचित करण्यात आले आहे. मौजा नागपूर (खास), भरतवाडा, पुनापूर, हिवरी, भाडेवाडी, कळमना, पारडी आणि झोन चिखली (देव) येथील खुल्या भूखंडांसंदर्भातील मालमत्ता कराची देयके झोन कार्यालयात उपलब्ध करण्यात आली आहेत. मालमत्ता करदात्यांनी लवकरात लवकर झोन कार्यालयात संपर्क साधून आपली कराची देयके प्राप्त करून घेण्याचे आवाहन मनपाद्वारे करण्यात येत आहे.

या वर्षाचा मालमत्ता कर येत्या ३० जूनपर्यंत ऑनलाईन भरल्यास त्यावर करदात्यांना थेट १५ टक्के कर सवलत तात्काळ प्राप्त होणार आहे. यासाठी करदात्यांना www.nmcnagpur.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन कर भरता येणार आहे. तसेच महानगरपालिकांच्या कार्यालयांमध्ये जाऊन काऊंटवर कराचा थेट भरणा केल्यास करदात्यांना १० टक्के सवलतीचा फायदा मिळणार आहे.