Home Blog Page 5

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे  29 सप्टेंबर रोजी होणारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार महाकुंभ स्थगित

0

हंसराज भंडारा : भारत निवडणूक आयोगाने नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 चा कार्यक्रम जाहीर केला असून, संबंधित निवडणूक क्षेत्रात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दि. 29 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोजित करण्यात आलेला रोजगार महाकुंभ पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आला आहे.

रोजगार महाकुंभाची नवीन तारीख व वेळ निश्चित झाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालये, उमेदवार व इतर संबंधितांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने सर्व संबंधित महाविद्यालयांनी रोजगार मेळाव्याच्या आयोजनासाठी करण्यात येणारी प्रसिद्धी, उमेदवारांची नोंदणी, उमेदवारांना उपस्थित राहण्याबाबतची कार्यवाही तसेच इतर सर्व तयारी पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगित ठेवावी.

रोजगार महाकुंभासाठी नोंदणी केलेल्या नोकरीइच्छुक उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, भंडारा यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

भंडारा जिल्ह्यात २७ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’

0

– वस्तीस्तरावर शिबिरांचे आयोजन; पात्र लाभार्थींनी सहभागी होण्याचे आवाहन

हंसराज,भंडारा :- विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार, आवश्यक शासकीय प्रमाणपत्रे तसेच विविध शासकीय योजनांचे लाभ सुलभतेने मिळावेत, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने दि. २७, २८ व २९ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत विशेष ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. भंडारा जिल्ह्यात हे अभियान वस्तीस्तरापर्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असून, एकही पात्र लाभार्थी आवश्यक प्रमाणपत्रे व शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने नियोजन केले आहे.

ब्रिटिशकालीन १८७१ च्या कायद्यानुसार ‘गुन्हेगार जमात’ अशी करण्यात आलेली ओळख १९५२ मध्ये संपुष्टात आणून या समुदायांना ‘विमुक्त जाती’ म्हणून घोषित करण्यात आले. भटक्या जीवनशैलीमुळे या समाजातील नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन आवश्यक ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या उद्देशाने हे विशेष अभियान आयोजित करण्यात आले आहे.

अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्या समन्वयाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत तालुकानिहाय विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

तालुकानिहाय शिबिरांचे वेळापत्रक

भंडारा तालुका :

दि. २७ ते २९ सप्टेंबर – ग्रामपंचायत कार्यालय, आंबाडी; सोनझरी टोली भोजापूर आणि मेंढा वस्ती.

लाखनी तालुका :

दि. २७ व २९ सप्टेंबर – मंडळ कार्यालय, शहापूर.

दि. २८ सप्टेंबर – शिवाजी जिल्हा परिषद शाळा, पिंपळगाव.

साकोली तालुका :

दि. २७ सप्टेंबर – समाज मंदिर, पटाची दान, साकोली.

दि. २८ सप्टेंबर – समाज मंदिर, सुंदरी (चारगाव).

दि. २९ सप्टेंबर – बिरसा मुंडा स्मारक सभागृह, खैरी.

लाखांदूर तालुका :

दि. २७ सप्टेंबर – स्थानिक वस्ती, चोरखमारी.

दि. २८ सप्टेंबर – जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कोदामेडी.

दि. २९ सप्टेंबर – जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कन्हाळगाव.

पवनी तालुका :

दि. २७ सप्टेंबर – तहसील कार्यालय, पवनी.

दि. २८ सप्टेंबर – ग्रामपंचायत कार्यालय, वाही.

दि. २९ सप्टेंबर – ग्रामपंचायत कार्यालय, सावरला.

मोहाडी तालुका :

दि. २७ सप्टेंबर – ग्रामपंचायत कार्यालय, बिडसितेपार.

दि. २८ सप्टेंबर – ग्रामपंचायत कार्यालय, मोहगाव बु.

दि. २९ सप्टेंबर – ग्रामपंचायत कार्यालय, कांद्री.

तुमसर तालुका :

दि. २८ सप्टेंबर – ग्रामपंचायत कार्यालय, लंझेरा.

दि. २९ सप्टेंबर – तहसील कार्यालय, तुमसर.

शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्याचा प्रयत्न

“शासकीय योजना आणि भटके-विमुक्त समाजातील शेवटच्या घटकातील नागरिक यांच्यातील दुवा म्हणून हे अभियान यशस्वी करायचे आहे,” असे इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, भंडाराचे सहाय्यक संचालक डॉ. सचिन मडावी यांनी सांगितले.

या विशेष अभियानाच्या माध्यमातून पात्र नागरिकांना आवश्यक प्रमाणपत्रे व शासकीय योजनांची माहिती तसेच लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे भटके-विमुक्त समाजातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी आपल्या जवळच्या शिबिरात उपस्थित राहून उपलब्ध सुविधांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन डॉ. मडावी यांनी केले आहे

तुमसर व भंडारा रोड जंक्शनवर महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांना थांबा देण्याची मागणी

0

– प्रवासी व व्यापारी वर्गाची गैरसोय दूर करा; पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्यामार्फत रेल्वे प्रशासनाला निवेदन

हंसराज,भंडारा तुमसर :- तुमसर रोड आणि भंडारा रोड जंक्शन येथे प्रवासी, नोकरदार, व्यापारी तसेच  विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता, या दोन्ही प्रमुख स्थानकांवर लांब पल्ल्याच्या जलद गाड्यांना थांबा देण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी जोर धरत आहे. या संदर्भात देव्हाडी-परसवाडा येथील सतीश शेंडे, जयचंद पारधी व प्रवाशांच्या शिष्टमंडळाने जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्यामार्फत केंद्रीय रेल्वे प्रशासन व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

सादर निवेदनात नमूद केल्यानुसार, मुंबई–हावडा मार्गावरील प्रसिद्ध ‘गीतांजली एक्सप्रेस’, ‘उधना ब्रह्मपूर एक्सप्रेस’ आणि ‘अमृतसर भारत एक्सप्रेस’ या गाड्यांना तुमसर रोड व भंडारा रोड रेल्वे स्थानकांवर तातडीने थांबा देण्यात यावा. नागपूर–भंडारा–गोंदिया मार्गावर नियमित प्रवास करणारे दुग्ध व्यावसायिक, विद्यार्थी, कामगार व नोकरदार वर्गासाठी रात्री २:३० ते पहाटे ३:३० या कालावधीत कोणतीही पर्यायी रेल्वे उपलब्ध नाही. यामुळे प्रवाशांची प्रचंड तारांबळ उडत असून या वेळेत थांबा दिल्यास सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

तुमसर रोड जंक्शनवरून तिरोडी, बालाघाट व जबलपूरकडे रेल्वे मार्ग विस्तारलेला असून येथून रेल्वेला दररोज लाखो रुपयांचा महसूल मिळतो. आशिया खंडातील सर्वात मोठी तांदळाची बाजारपेठ म्हणून तुमसरची ओळख आहे. याशिवाय परिसरातील चिखला व डोंगरी बु. येथील मॅग्नीज खाणी, वरठी येथील सनफ्लॅग पोलाद प्रकल्प, जवाहरनगरची ऑर्डनन्स फॅक्टरी, गोसेखुर्द प्रकल्प तसेच चांदपूर देवस्थान व आंबागड किल्ला या पर्यटन स्थळांमुळे या दोन्ही स्थानकांना मोठे औद्योगिक व व्यापारी महत्त्व आहे. केंद्र सरकारच्या ‘अमृत भारत स्टेशन योजने’त या दोन्ही स्थानकांचा समावेश असूनही प्रमुख गाड्यांना थांबा नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

या मागण्यांची दखल घेत रेल्वे प्रशासनाने तात्काळ थांबा मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, खासदार प्रफुल्ल पटेल, जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, माजी पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके, तुमसर-मोहाडी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजू कारेमोरे तसेच विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (DRM, मध्य रेल्वे नागपूर) यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. हे निवेदन सादर करताना भाजप जिल्हाध्यक्ष आशुतोष गोंडाने, सचिन कुंभलकर , मदनकर, सतीश शेंडे, जयचंद पारधी उपस्थित होते.

ICG to strengthen maritime cooperation through QUAD‑at‑Sea Ship Observer Mission

0

Mumbai :- As part of the QUAD‑at‑Sea Ship Observer Mission, Indian Coast Guard (ICG) Ship Shaunak sailed from Chennai on September 25, 2026 for Perth, Australia. This marks an important step in advancing maritime cooperation and interoperability among QUAD nations – India, Australia, Japan, and the United States.

Six Sea Riders – two officers each from India and Japan, and one officer each from Australia and the United States – embarked onboard Shaunak to participate in shipboard activities and professional exchanges designed to enhance interoperability, strengthen coordination, and build mutual trust.

The initiative, aligned with the Quad Foreign Ministers’ Joint Statement of May 26 2026, reflects the shared commitment of the QUAD countries to uphold a free, open, inclusive and rules‑based maritime order in the Indo‑Pacific.

This mission underscores India’s maritime vision of MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions), and ICG’s dedication to collective engagement, professional linkages, and a secure maritime environment across the Indo‑Pacific.

Operation Drishti: AFMS conducts 220 sight-restoring surgeries during 2-day Mega Eye Surgical Camp at Tangdhar along LoC

0

Surgeons of the Armed Forces Medical Services (AFMS) carried out 220 sight-restoring surgeries during the 10th edition of first-of-its-kind Mega Eye Surgical Camp, held under Operation Drishti, at an underground operation theatre in Tangdhar in Kupwara, a shelling prone zone, in Jammu & Kashmir along the Line of Control on September 24 & 25, 2026. Most interventions were cataract surgeries, along with selective retinal procedures and minimally invasive glaucoma surgery.

Over the two days, the camp was visited by Chief of the Army Staff General Dhiraj Seth who interacted with patients and distributed medicines & gifts. DG AFMS Air Marshal Sandeep Thareja also visited the camp and appreciated the surgeons and the local team for their exceptional skills & efforts.

The camp was led by Head of Ophthalmology at Army Hospital (Research & Referral), Delhi Cantonment Brigadier Sanjay Kumar Mishra, whose team carried advanced phacoemulsification, vitreoretinal and glaucoma equipment across mountainous terrain. Patients from Khawarpora, Tangdar, Tadd, Bagbela, Yangdar and neighbouring hamlets came after screening and a broadcast on Radio Rooh-e-Karnah, with the Indian Army guiding each one from arrival to recovery.

AFMS’ series of mega surgical eye camps envisaged by Raksha Mantri Rajnath Singh have, so far, screened over 1.50 lakh patients. Over 3,500 surgeries have been conducted across 10 cities. The 11th camp in this series will be held in Srinagar from September 27 to 29, 2026. The formal closing ceremony will be graced by Lieutenant Governor of Jammu & Kashmir, Shri Manoj Sinha on September 30, 2026

महावितरणचा उद्योगस्नेही पुढाकार; ‘स्वागत कक्ष’ बैठकीत उद्योजकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा!

0

वर्धा :- राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राला नवी ऊर्जा देण्यासाठी आणि उद्योगांना विनाव्यत्यय, उच्च दर्जाचा व सुरक्षित वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी महावितरण प्रशासन कटिबद्ध आहे. याच धोरणाचा एक भाग म्हणून महावितरण वर्धा मंडळाच्या वतीने शुक्रवारी (दि. 25 सप्टेंबर) ‘स्वागत कक्ष’ समिती आणि स्थानिक उद्योजकांची बैठक पार पडली. महावितरण वर्धा मंडळाच्या अधीक्षक अभियंता स्मीता पारखी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व अध्यक्षतेखाली मंडळ कार्यालयात ही बैठक संपन्न झाली.

महाराष्ट्र शासनाच्या औद्योगिक धोरणास अनुसरून आयोजित या बैठकीचा मुख्य उद्देश महावितरण आणि स्थानिक उद्योग जगतामधील थेट संवाद अधिक दृढ करणे हा होता. या बैठकीमध्ये वर्धा, आर्वी आणि हिंगणघाट या तिन्ही विभागांतील प्रमुख वीज समस्या, तांत्रिक अडचणी, नवीन वीजजोडणीचे प्रलंबित अर्ज, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि बिलिंगविषयक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर व सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांच्या अडचणी प्रत्यक्ष समजून घेत त्यावर तातडीने आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.

या बैठकीस वर्धा, आर्वी आणि हिंगणघाट विभागांचे वरिष्ठ महावितरण अधिकारी, कार्यकारी अभियंते, तांत्रिक पथकांचे प्रतिनिधी तसेच जिल्ह्यातील प्रमुख औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योजक, व्यावसायिक आणि विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उद्योगांना अखंडित वीज मिळाल्यास उत्पादनात वाढ होऊन स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास याप्रसंगी व्यक्त करण्यात आला.

महावितरणने घेतलेल्या या उद्योगस्नेही आणि तत्पर भूमिकेचे उपस्थितांनी मनापासून कौतुक केले. वीजविषयक अडचणींचे अशा प्रकारे थेट संवादातून वेळेत निवारण होत असल्याने स्थानिक उद्योजकांनी समाधान व्यक्त केले असून महावितरणच्या या ग्राहककेंद्री पुढाकाराचे सर्व स्तरांतून जोरदार स्वागत केले जात आहे.

एकाच छताखाली वीज सेवा! महावितरणच्या अभियानाला पसंती

0

वर्धा :- वीजग्राहकांना अत्यंत वेगवान, अत्यंत पारदर्शक आणि सुलभ सेवा पुरवून त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान फुलवण्यासाठी महावितरणने राज्यभरात सुरू केलेल्या ‘सेवा सेतू’ आणि ‘सेवा संकल्प अभियाना’ला वर्धा जिल्ह्यात नागरिकांचा अभूतपूर्व आणि उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली 17 सप्टेंबरपासून राज्यभरात धडाक्यात सुरू झालेले हे अभियान येत्या 17 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत चालणार आहे. जिल्हयातील प्रत्येक तालुक्यात विशेष सेवा कक्ष उभारून महावितरणने सर्व प्रकारच्या पारंपरिक वीज आणि आधुनिक सौर सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देत ग्राहकांसाठी सुशासनाचा आदर्श निर्माण केला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर सेलू येथील तहसील कार्यालयात उभारण्यात आलेल्या महावितरणच्या विशेष कक्षाला तहसीलदार शकुंतला परांजपे यांनी भेट देऊन उपक्रमाचे कौतुक केले. याप्रसंगी सेलूचे उपकार्यकारी अभियंता वाटकर, हिंगणा येथील कनिष्ठ अभियंता कपूर आणि केलझर येथील कनिष्ठ अभियंता भलमे यांनी त्यांना अभियानाची सविस्तर माहिती दिली.

ग्रामीण व शहरी भागात अभियानाचा झंझावात पाहायला मिळत असून आष्टी नगर परिषदेच्या प्रांगणात उभारलेल्या कक्षात ‘पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना’, ‘स्मार्ट’ योजना, ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’ आणि ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ यांसारख्या क्रांतिकारी योजनांचे मार्गदर्शन केले जात आहे. खरांगना उपविभागातील आठवडी बाजार व ग्रामपंचायत परिसरात आयोजित शिबिरांना नागरिकांनी गर्दी केली होती. येथे केवळ ऑनलाईन अर्ज किंवा माहितीच नाही, तर सौर संच बसवण्यासाठी लागणारे कर्ज सहज मिळावे म्हणून स्थानिक बँक प्रतिनिधी आणि सौर कंत्राटदारांना एकाच ठिकाणी उपस्थित ठेवून थेट समन्वयाची उत्तम सोय करण्यात आली आहे.

दुसऱ्या बाजूला ‘सेवा सेतू अभियाना’द्वारे नवीन वीजजोडणी, नादुरुस्त रोहित्र (ट्रांसफॉर्मर) विनाविलंब बदलणे, बिलावरील नाव बदलणे आणि बिलिंगच्या तक्रारींचे थेट जागेवरच चुटकीसरशी निवारण केले जात आहे. तसेच वीज यंत्रणेची देखभाल-दुरुस्ती आणि विद्युत सुरक्षेच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देऊन महावितरणने ग्राहकांसाठी सुरक्षित व अखंड वीजपुरवठ्याची खात्री दिली आहे. सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी सहज उपलब्ध होत असल्याने महावितरणच्या या ग्राहककेंद्री आणि सेवाभावी उपक्रमाचे सर्वत्र जोरदार स्वागत होत आहे.

UAE Ambassador meets Maharashtra Governor

0

The newly appointed Ambassador of the United Arab Emirates to India Abdulla Saif Al Nuaimi had a meeting with the Governor of Maharashtra Jishnu Dev Varma at Lok Bhavan, Mumbai on Fri (25 Sept).

Bilateral relations in areas such as promoting medical tourism, university level collaboration, agriculture, people to people contact and further improving connectivity between India and UAE were discussed.

Consul General of UAE in Mumbai Abdullah Husein Almarzooqi and officials from the Embassy of UAE were present.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांना महावितरणचे अभिवादन

0

नागपूर :- ज्येष्ठ राजकारणी, अखंड मानवतावाद (एकात्म मानववाद) विचारसरणीचे समर्थक, लेखक, पत्रकार व संघटक पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त महावितरणतर्फ़े त्यांना अभिवादन करण्यात आले.

महावितरण नागपुर परिमंडलाच्या काटोल मार्गावरील विद्युत भवन या प्रशासकीय मुख्यालयात मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करुन अभिवादन केले. यावेळी अधीक्षक अमित परांजपे, सहायक महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) महेश जाधव, कार्यकारी अभियंता अमित शिवलकर, वरिष्ठ व्यवस्थापक (वित्त व लेखा) सुधीर टेकाम, उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी सचिन लहाने, उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी योगेश विटनकर, यांसह अनेक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांना आदराने अभिवादन केले.

मातीवर बसणे की पुनर्वापरित फ्लेक्सवर?

0

– कचऱ्याला संसाधन बनवताना मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आधी विचारायला नको का?

गणेशोत्सव संपतो आणि उत्सवाच्या आठवणींबरोबर मंडप, रस्ते, स्वागतकक्ष आणि विविध ठिकाणी वापरलेले फ्लेक्सचे फलकही मागे राहतात. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत संदेश, जाहिरात किंवा शुभेच्छा पोहोचवणारे हे फलक नंतर कचऱ्याच्या प्रवाहात जाण्याची शक्यता असते. अशा वापरून झालेल्या फ्लेक्सचा पुनर्वापर करून त्यापासून चटई, आसन किंवा मुलांच्या उपयोगाची एखादी वस्तू तयार करण्याची कल्पना पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून नक्कीच विचार करण्यासारखी आहे. कचरा कमी करणे आणि वापरून झालेल्या वस्तूंना नवा उपयोग देणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.

पण याच ठिकाणी एक प्रश्न थांबून विचारायला हवा—पुनर्वापरित फ्लेक्सपासून तयार केलेली वस्तू मुलांच्या थेट वापरासाठी सुरक्षित आहे का?

हा प्रश्न कोणत्याही संस्था, आयोजक किंवा सामाजिक उपक्रमाला विरोध करण्यासाठी नाही. उलट, एखादी चांगली सामाजिक आणि पर्यावरणीय कल्पना अधिक विश्वासार्ह व्हावी, तिचा वापर दीर्घकाळ टिकावा आणि तिच्या लाभार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणताही महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित राहू नये, या सार्वजनिक हिताच्या भूमिकेतून तो विचारला जात आहे.

मातीशी तुलना नेमकी कशासाठी?

‘मातीवर बसणे’ आणि ‘पुनर्वापरित फ्लेक्सवर बसणे’ अशी सरळ तुलना करणे हा या लेखाचा उद्देश नाही. मातीही प्रदूषित असू शकते आणि तिची सुरक्षितता परिस्थितीनुसार बदलू शकते. त्यामुळे माती सुरक्षित आणि फ्लेक्स धोकादायक, असा कोणताही निष्कर्ष येथे काढता येणार नाही.

मग मातीचा उल्लेख का?

कारण मुलांना बसण्यासाठी एखादी साधी, स्थानिक आणि आधीपासून उपलब्ध व्यवस्था करता येत असेल, तर नव्या पुनर्वापरित पदार्थाचा थेट वापर करण्याची गरज काय आहे, हा प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे. आणि जर पुनर्वापरित फ्लेक्सच वापरायचा असेल, तर त्याचा पर्यावरणीय लाभ आणि मुलांच्या संपर्काशी संबंधित संभाव्य परिणाम यांचा विचार पुराव्याच्या आधारे झाला आहे का, हेही पाहणे आवश्यक आहे.

म्हणजेच प्रश्न ‘माती की प्लास्टिक?’ एवढा साधा नाही. प्रश्न असा आहे की एखादा पुनर्वापरित पदार्थ कोणत्या उपयोगासाठी योग्य आणि सुरक्षित आहे?

‘पुनर्वापरित’ म्हणजे ‘आपोआप सुरक्षित’ असे नसते

कचऱ्यात जाण्यापासून एखादी वस्तू वाचवून तिचा पुनर्वापर करणे निश्चितच चांगली पर्यावरणीय दिशा असू शकते. पण ‘पुनर्वापरित’ हा शब्द स्वतःमध्ये सुरक्षिततेचे प्रमाणपत्र नाही.

एखाद्या पदार्थाच्या सुरक्षिततेचा विचार करताना तीन साधे प्रश्न विचारावे लागतात—त्या पदार्थात नेमके काय आहे? त्यातून कोणते घटक बाहेर पडू शकतात? आणि प्रत्यक्ष वापराच्या वेळी त्यातील किती भाग माणसाच्या संपर्कात येऊ शकतो?

यातील ‘रासायनिक स्थलांतर’ म्हणजे एखाद्या पदार्थातील रासायनिक घटक त्याच्या पृष्ठभागावर किंवा संपर्कातील दुसऱ्या माध्यमात जाण्याची प्रक्रिया. त्यामुळे एखाद्या रसायनाचे पदार्थात किती प्रमाण आहे एवढेच पाहणे पुरेसे नसते; प्रत्यक्ष वापराच्या परिस्थितीत त्यातील किती भाग बाहेर पडू शकतो, हेही महत्त्वाचे ठरते.

सर्व फ्लेक्सची रचना एकसारखी असेलच असे नाही. काही जाहिरात-बॅनर्समध्ये पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड, म्हणजे पीव्हीसी, या प्रकारच्या प्लास्टिकचा वापर असू शकतो. त्यात लवचिकता, टिकाऊपणा किंवा इतर गुणधर्म देण्यासाठी विविध रासायनिक पूरक घटक वापरलेले असू शकतात. त्यातील काही घटक प्लास्टिकला लवचिक बनवण्यासाठी वापरले जातात.

याचा अर्थ प्रत्येक फ्लेक्स धोकादायक आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. पण विशिष्ट फ्लेक्सची रचना काय आहे आणि त्यापासून तयार केलेली वस्तू मुलांच्या थेट संपर्कासाठी योग्य आहे का, हे तपासल्याशिवाय ती सुरक्षित असल्याचा दावा करणेही योग्य ठरणार नाही.

वैज्ञानिक संशोधन आपल्याला काय सांगते?

जाहिरात-बॅनर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक पदार्थांमधून काही रासायनिक घटक बाहेर पडण्याची शक्यता आणि त्यावर सूर्यप्रकाशासारख्या परिस्थितींचा होणारा परिणाम यांचा अलीकडील वैज्ञानिक अभ्यासांमध्ये विचार करण्यात आला आहे. काही अभ्यासांमध्ये अशा पदार्थांमधील रासायनिक पूरक घटकांच्या बाहेर पडण्याची प्रक्रिया आणि प्रकाशामुळे होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

या संशोधनाचा अर्थ प्रत्येक जाहिरात-बॅनर किंवा त्यापासून तयार केलेली प्रत्येक पुनर्वापरित वस्तू मुलांसाठी धोकादायक आहे, असा अजिबात होत नाही. या अभ्यासांचे महत्त्व वेगळे आहे—ते आपल्याला सांगतात की अशा पदार्थांचे रासायनिक वर्तन वापराच्या परिस्थितीनुसार तपासणे आवश्यक आहे.

प्लास्टिकला लवचिकता देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फ्थॅलेट्स नावाच्या रसायनांच्या काही प्रकारांबाबतही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभ्यास झाला आहे. युरोपियन रसायन संस्था काही फ्थॅलेट्सना प्रजनन क्षमतेवर परिणाम करणारे किंवा शरीरातील अंतःस्रावी यंत्रणेवर परिणाम करू शकणारे पदार्थ म्हणून वर्गीकृत करते. मात्र या माहितीचा अर्थ एखाद्या विशिष्ट वापरलेल्या फ्लेक्समध्ये असे रसायन आहे किंवा ते मुलांच्या संपर्कात हानिकारक प्रमाणात येते, असा निष्कर्ष प्रयोगशाळेतील परीक्षणाशिवाय काढता येत नाही.

याहून महत्त्वाचे म्हणजे, उपलब्ध अभ्यासांनी पुनर्वापरित फ्लेक्सच्या चटईवर बसलेल्या मुलांना प्रत्यक्ष आरोग्यहानी होते, असे सिद्ध केलेले नाही. म्हणूनच या संशोधनाचा उपयोग भीती निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर योग्य प्रश्न विचारण्यासाठी करणे अधिक योग्य ठरेल.

तो प्रश्न आहे—या विशिष्ट फ्लेक्सपासून, या विशिष्ट प्रक्रियेनंतर, मुलांच्या या विशिष्ट वापरासाठी तयार झालेली वस्तू सुरक्षित आहे का?

भारतात तपासणीची संदर्भचौकट आहे

मुलांच्या वापरातील काही वस्तूंमधून रासायनिक घटक बाहेर पडण्याची शक्यता तपासण्यासाठी भारतातही मानकांची चौकट उपलब्ध आहे. भारतीय मानक ब्युरोच्या आयएस ९८७३ मालिकेत खेळणी आणि मुलांच्या काही वापरातील वस्तूंशी संबंधित रासायनिक घटकांच्या स्थलांतरासाठी परीक्षणाच्या तरतुदी आहेत. त्यामध्ये शिसे, कॅडमियम, पारा, क्रोमियम तसेच काही विशिष्ट फ्थॅलेट्सचा विचार केला जातो.

येथे मात्र एक महत्त्वाची स्पष्टता आवश्यक आहे. आयएस ९८७३ हे पुनर्वापरित फ्लेक्सपासून तयार केलेल्या या विशिष्ट आसनाला थेट लागू होते, असा दावा येथे केला जात नाही. मात्र मुलांच्या संपर्कातील वस्तूंची सुरक्षितता तपासताना रासायनिक घटकांच्या स्थलांतराचा विचार करणे किती महत्त्वाचे आहे, यासाठी ही मानके एक संदर्भबिंदू ठरू शकतात.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२४ मध्ये प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण आणि स्वरूप तपासण्यासाठी मानकीकृत कार्यपद्धतीही प्रसिद्ध केली आहे. नमुने कसे घ्यावेत, त्यांचे स्वरूप कसे तपासावे आणि कचऱ्याचे वैज्ञानिक वर्गीकरण कसे करावे, यासाठी या कार्यपद्धतीत मार्गदर्शन आहे.

मात्र कचरा म्हणून असलेल्या पदार्थाचे स्वरूप तपासणे आणि त्यापासून तयार झालेल्या अंतिम वस्तूचा विशिष्ट मानवी उपयोग सुरक्षित आहे का, हे तपासणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. याच दुसऱ्या टप्प्यावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.

मग महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काय करावे?

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका केवळ प्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यापुरती मर्यादित नाही. प्रदूषण प्रतिबंध, पर्यावरणविषयक माहितीचे संकलन व प्रसार, कचऱ्याच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन, पर्यावरणपूरक पद्धतींना प्रोत्साहन आणि तांत्रिक मार्गदर्शन ही त्याच्या कार्यक्षेत्रातील महत्त्वाची कामे आहेत.

म्हणून या विषयात मंडळाने एखाद्या वस्तूला थेट ‘सुरक्षित’ किंवा ‘असुरक्षित’ ठरविण्यापेक्षा, आपल्या कार्यक्षेत्रात या प्रकारच्या पुनर्वापरित पदार्थाचे मर्यादित वैज्ञानिक मूल्यांकन सुरू करण्यासाठी किंवा संबंधित तज्ज्ञ संस्था आणि मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांच्या समन्वयाने ते घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.

गणेशोत्सवानंतर विविध ठिकाणी वापरलेले फ्लेक्स प्रतिनिधिक नमुने म्हणून गोळा करता येतील. शक्य असल्यास त्यांचा निर्माता, मुद्रक, वापराचा कालावधी, उन्हात किंवा पावसात राहिलेला कालावधी, जाडी आणि त्यावर केलेल्या आवरणाची माहिती नोंदवता येईल. त्यानंतर त्या पदार्थाची मूळ रचना तपासता येईल.

पुढे त्यामध्ये असलेल्या रासायनिक पूरक घटकांचे आणि आवश्यक संबंधित धातूंचे परीक्षण करता येईल. त्यानंतर अधिक महत्त्वाचा प्रश्न विचारता येईल—वापराच्या परिस्थितीत त्यातील काही घटक बाहेर पडतात का?

यासाठी उष्णता, सूर्यप्रकाश, घर्षण, दाब, वारंवार वापर, दुमडणे, स्वच्छता आणि झीज यांचा काही प्रमाणात प्रयोगशाळेत अभ्यास करता येईल. कारण एखादी वस्तू आज मजबूत दिसते, म्हणून ती दीर्घकाळ तशीच वागेल, असे गृहीत धरता येत नाही.

मुलांच्या संभाव्य संपर्काचाही विचार करावा लागेल—त्वचेचा थेट संपर्क, वस्तू हाताळल्यानंतर हात तोंडाला लागण्याची शक्यता, तसेच झीज झाल्यानंतर निर्माण होणारे सूक्ष्म कण यांचा संभाव्य संपर्क.

या सर्व निष्कर्षांनंतरच प्रस्तावित वापराबाबत अधिक स्पष्ट भूमिका घेता येईल—मुलांच्या थेट संपर्कासाठी योग्य, काही अटींसह योग्य, अप्रत्यक्ष वापरासाठी योग्य किंवा त्या विशिष्ट उपयोगासाठी योग्य नसलेला.

ही प्रक्रिया महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एकट्याने करण्याची गरज नाही. आवश्यकतेनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भारतीय मानक ब्युरो, मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा आणि संबंधित विषयातील तज्ज्ञ संस्थांशी समन्वय साधता येईल. त्यामुळे हा प्रश्न कोणत्याही एका संस्थेचा न राहता वैज्ञानिक सहकार्याने उत्तर शोधण्याचा विषय बनेल.

सुरक्षितता स्पष्ट होईपर्यंत सावधगिरी का?

वैज्ञानिक परीक्षण पूर्ण होण्यापूर्वी एखाद्या वस्तूला सुरक्षित किंवा असुरक्षित असे अंतिम लेबल लावणे योग्य नाही. पण ज्या वापरात लहान मुलांचा नियमित आणि थेट संपर्क अपेक्षित आहे, त्या उपयोगासाठी उपलब्ध पुरावा अपुरा असेल तर सावधगिरीचा दृष्टिकोन स्वीकारणे योग्य ठरेल.

याचा अर्थ पुनर्वापर थांबवणे नाही.

याचा अर्थ एवढाच—सुरक्षिततेबाबत महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित असताना मुलांचा थेट संपर्क हा पहिला वापराचा पर्याय न ठेवता, आधी आवश्यक वैज्ञानिक पडताळणी करावी.

तोपर्यंत त्या पदार्थासाठी कमी थेट संपर्काचे इतर उपयोग शोधता येतील. अशा प्रकारे पुनर्वापराची कल्पना थांबत नाही; उलट तिच्यासाठी अधिक सुरक्षित मार्ग शोधला जातो.

सुरक्षितता सिद्ध झाली तर पुनर्वापराला अधिक बळ मिळेल

वैज्ञानिक परीक्षणातून प्रस्तावित उपयोग सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले, तर अशा पुनर्वापराला अधिक मजबूत वैज्ञानिक आधार मिळेल. आणि जर मुलांच्या थेट संपर्कासाठी तो उपयोग योग्य नसल्याचे स्पष्ट झाले, तर त्याच पदार्थासाठी दुसरा सुरक्षित आणि उपयुक्त उपयोग शोधता येईल.

पुनर्वापर थांबवणे हा उद्देश नाही; पुनर्वापराचा योग्य उपयोग निश्चित करणे हा उद्देश आहे.

कारण परिपत्र अर्थव्यवस्थेचा अर्थ प्रत्येक कचऱ्याला कोणत्याही किंमतीत कोणत्याही उपयोगात आणणे नाही. वापरून झालेल्या पदार्थाला त्याच्या गुणधर्मांनुसार, संभाव्य परिणामांचा विचार करून आणि योग्य तपासणीच्या आधारे योग्य उपयोग देणे हा त्याचा खरा अर्थ आहे.

माझा हा प्रश्न कोणत्याही संस्था, आयोजक किंवा सामाजिक उपक्रमाला विरोध करण्यासाठी नाही. उलट, एखादी चांगली सामाजिक कल्पना प्रत्यक्षात आणताना तिच्या लाभार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत पुरेसा वैज्ञानिक आधार असावा, एवढीच अपेक्षा आहे.

कारण मुलांसाठी तयार केलेली कोणतीही वस्तू ही केवळ ‘कचऱ्यापासून बनवलेली वस्तू’ राहत नाही. ती त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनते. त्यामुळे तिचा पर्यावरणीय लाभ महत्त्वाचा आहेच; पण तिच्या मानवी वापराचाही तितक्याच गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

आज पर्यावरणीय व्यवस्थापनाची दिशा कचरा कमी करण्याची, संसाधने वाचवण्याची आणि पुनर्वापर वाढवण्याची आहे. त्यात आता आणखी एक प्रश्न जोडण्याची वेळ आली आहे—

पुनर्वापर केल्यानंतर त्या संसाधनाचा सुरक्षित उपयोग कोणता?

गणेशोत्सवानंतर उरलेल्या फ्लेक्सपासून मुलांसाठी आसन तयार करण्याची कल्पना पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून उपयुक्त ठरू शकते. पण तिचे यश केवळ किती फ्लेक्स कचऱ्यात जाण्यापासून वाचले यावर मोजले जाऊ नये.

ते मोजले गेले पाहिजे—किती कचरा सुरक्षितपणे संसाधनात बदलला, त्या पुनर्वापरातून प्रत्यक्ष पर्यावरणीय लाभ किती मिळाला आणि त्या प्रक्रियेत मानवी सुरक्षिततेबाबत कोणताही महत्त्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला नाही.

म्हणूनच प्रश्न पुन्हा एकदा तितकाच साधा आहे—

मातीवर बसणे की पुनर्वापरित फ्लेक्सवर?

याचे उत्तर माझ्या मताने किंवा तुमच्या मताने ठरू नये.

ते उत्तर पुराव्याने, परीक्षणाने आणि वैज्ञानिक पडताळणीने ठरावे.

— विजयकुमार कट्टी

सामान्य नागरिक आणि पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्ता