Home Blog Page 4

मातीवर बसणे की पुनर्वापरित फ्लेक्सवर?

0

– कचऱ्याला संसाधन बनवताना मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आधी विचारायला नको का?

गणेशोत्सव संपतो आणि उत्सवाच्या आठवणींबरोबर मंडप, रस्ते, स्वागतकक्ष आणि विविध ठिकाणी वापरलेले फ्लेक्सचे फलकही मागे राहतात. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत संदेश, जाहिरात किंवा शुभेच्छा पोहोचवणारे हे फलक नंतर कचऱ्याच्या प्रवाहात जाण्याची शक्यता असते. अशा वापरून झालेल्या फ्लेक्सचा पुनर्वापर करून त्यापासून चटई, आसन किंवा मुलांच्या उपयोगाची एखादी वस्तू तयार करण्याची कल्पना पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून नक्कीच विचार करण्यासारखी आहे. कचरा कमी करणे आणि वापरून झालेल्या वस्तूंना नवा उपयोग देणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.

पण याच ठिकाणी एक प्रश्न थांबून विचारायला हवा—पुनर्वापरित फ्लेक्सपासून तयार केलेली वस्तू मुलांच्या थेट वापरासाठी सुरक्षित आहे का?

हा प्रश्न कोणत्याही संस्था, आयोजक किंवा सामाजिक उपक्रमाला विरोध करण्यासाठी नाही. उलट, एखादी चांगली सामाजिक आणि पर्यावरणीय कल्पना अधिक विश्वासार्ह व्हावी, तिचा वापर दीर्घकाळ टिकावा आणि तिच्या लाभार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणताही महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित राहू नये, या सार्वजनिक हिताच्या भूमिकेतून तो विचारला जात आहे.

मातीशी तुलना नेमकी कशासाठी?

‘मातीवर बसणे’ आणि ‘पुनर्वापरित फ्लेक्सवर बसणे’ अशी सरळ तुलना करणे हा या लेखाचा उद्देश नाही. मातीही प्रदूषित असू शकते आणि तिची सुरक्षितता परिस्थितीनुसार बदलू शकते. त्यामुळे माती सुरक्षित आणि फ्लेक्स धोकादायक, असा कोणताही निष्कर्ष येथे काढता येणार नाही.

मग मातीचा उल्लेख का?

कारण मुलांना बसण्यासाठी एखादी साधी, स्थानिक आणि आधीपासून उपलब्ध व्यवस्था करता येत असेल, तर नव्या पुनर्वापरित पदार्थाचा थेट वापर करण्याची गरज काय आहे, हा प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे. आणि जर पुनर्वापरित फ्लेक्सच वापरायचा असेल, तर त्याचा पर्यावरणीय लाभ आणि मुलांच्या संपर्काशी संबंधित संभाव्य परिणाम यांचा विचार पुराव्याच्या आधारे झाला आहे का, हेही पाहणे आवश्यक आहे.

म्हणजेच प्रश्न ‘माती की प्लास्टिक?’ एवढा साधा नाही. प्रश्न असा आहे की एखादा पुनर्वापरित पदार्थ कोणत्या उपयोगासाठी योग्य आणि सुरक्षित आहे?

‘पुनर्वापरित’ म्हणजे ‘आपोआप सुरक्षित’ असे नसते

कचऱ्यात जाण्यापासून एखादी वस्तू वाचवून तिचा पुनर्वापर करणे निश्चितच चांगली पर्यावरणीय दिशा असू शकते. पण ‘पुनर्वापरित’ हा शब्द स्वतःमध्ये सुरक्षिततेचे प्रमाणपत्र नाही.

एखाद्या पदार्थाच्या सुरक्षिततेचा विचार करताना तीन साधे प्रश्न विचारावे लागतात—त्या पदार्थात नेमके काय आहे? त्यातून कोणते घटक बाहेर पडू शकतात? आणि प्रत्यक्ष वापराच्या वेळी त्यातील किती भाग माणसाच्या संपर्कात येऊ शकतो?

यातील ‘रासायनिक स्थलांतर’ म्हणजे एखाद्या पदार्थातील रासायनिक घटक त्याच्या पृष्ठभागावर किंवा संपर्कातील दुसऱ्या माध्यमात जाण्याची प्रक्रिया. त्यामुळे एखाद्या रसायनाचे पदार्थात किती प्रमाण आहे एवढेच पाहणे पुरेसे नसते; प्रत्यक्ष वापराच्या परिस्थितीत त्यातील किती भाग बाहेर पडू शकतो, हेही महत्त्वाचे ठरते.

सर्व फ्लेक्सची रचना एकसारखी असेलच असे नाही. काही जाहिरात-बॅनर्समध्ये पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड, म्हणजे पीव्हीसी, या प्रकारच्या प्लास्टिकचा वापर असू शकतो. त्यात लवचिकता, टिकाऊपणा किंवा इतर गुणधर्म देण्यासाठी विविध रासायनिक पूरक घटक वापरलेले असू शकतात. त्यातील काही घटक प्लास्टिकला लवचिक बनवण्यासाठी वापरले जातात.

याचा अर्थ प्रत्येक फ्लेक्स धोकादायक आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. पण विशिष्ट फ्लेक्सची रचना काय आहे आणि त्यापासून तयार केलेली वस्तू मुलांच्या थेट संपर्कासाठी योग्य आहे का, हे तपासल्याशिवाय ती सुरक्षित असल्याचा दावा करणेही योग्य ठरणार नाही.

वैज्ञानिक संशोधन आपल्याला काय सांगते?

जाहिरात-बॅनर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक पदार्थांमधून काही रासायनिक घटक बाहेर पडण्याची शक्यता आणि त्यावर सूर्यप्रकाशासारख्या परिस्थितींचा होणारा परिणाम यांचा अलीकडील वैज्ञानिक अभ्यासांमध्ये विचार करण्यात आला आहे. काही अभ्यासांमध्ये अशा पदार्थांमधील रासायनिक पूरक घटकांच्या बाहेर पडण्याची प्रक्रिया आणि प्रकाशामुळे होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

या संशोधनाचा अर्थ प्रत्येक जाहिरात-बॅनर किंवा त्यापासून तयार केलेली प्रत्येक पुनर्वापरित वस्तू मुलांसाठी धोकादायक आहे, असा अजिबात होत नाही. या अभ्यासांचे महत्त्व वेगळे आहे—ते आपल्याला सांगतात की अशा पदार्थांचे रासायनिक वर्तन वापराच्या परिस्थितीनुसार तपासणे आवश्यक आहे.

प्लास्टिकला लवचिकता देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फ्थॅलेट्स नावाच्या रसायनांच्या काही प्रकारांबाबतही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभ्यास झाला आहे. युरोपियन रसायन संस्था काही फ्थॅलेट्सना प्रजनन क्षमतेवर परिणाम करणारे किंवा शरीरातील अंतःस्रावी यंत्रणेवर परिणाम करू शकणारे पदार्थ म्हणून वर्गीकृत करते. मात्र या माहितीचा अर्थ एखाद्या विशिष्ट वापरलेल्या फ्लेक्समध्ये असे रसायन आहे किंवा ते मुलांच्या संपर्कात हानिकारक प्रमाणात येते, असा निष्कर्ष प्रयोगशाळेतील परीक्षणाशिवाय काढता येत नाही.

याहून महत्त्वाचे म्हणजे, उपलब्ध अभ्यासांनी पुनर्वापरित फ्लेक्सच्या चटईवर बसलेल्या मुलांना प्रत्यक्ष आरोग्यहानी होते, असे सिद्ध केलेले नाही. म्हणूनच या संशोधनाचा उपयोग भीती निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर योग्य प्रश्न विचारण्यासाठी करणे अधिक योग्य ठरेल.

तो प्रश्न आहे—या विशिष्ट फ्लेक्सपासून, या विशिष्ट प्रक्रियेनंतर, मुलांच्या या विशिष्ट वापरासाठी तयार झालेली वस्तू सुरक्षित आहे का?

भारतात तपासणीची संदर्भचौकट आहे

मुलांच्या वापरातील काही वस्तूंमधून रासायनिक घटक बाहेर पडण्याची शक्यता तपासण्यासाठी भारतातही मानकांची चौकट उपलब्ध आहे. भारतीय मानक ब्युरोच्या आयएस ९८७३ मालिकेत खेळणी आणि मुलांच्या काही वापरातील वस्तूंशी संबंधित रासायनिक घटकांच्या स्थलांतरासाठी परीक्षणाच्या तरतुदी आहेत. त्यामध्ये शिसे, कॅडमियम, पारा, क्रोमियम तसेच काही विशिष्ट फ्थॅलेट्सचा विचार केला जातो.

येथे मात्र एक महत्त्वाची स्पष्टता आवश्यक आहे. आयएस ९८७३ हे पुनर्वापरित फ्लेक्सपासून तयार केलेल्या या विशिष्ट आसनाला थेट लागू होते, असा दावा येथे केला जात नाही. मात्र मुलांच्या संपर्कातील वस्तूंची सुरक्षितता तपासताना रासायनिक घटकांच्या स्थलांतराचा विचार करणे किती महत्त्वाचे आहे, यासाठी ही मानके एक संदर्भबिंदू ठरू शकतात.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२४ मध्ये प्लास्टिक कचऱ्याचे प्रमाण आणि स्वरूप तपासण्यासाठी मानकीकृत कार्यपद्धतीही प्रसिद्ध केली आहे. नमुने कसे घ्यावेत, त्यांचे स्वरूप कसे तपासावे आणि कचऱ्याचे वैज्ञानिक वर्गीकरण कसे करावे, यासाठी या कार्यपद्धतीत मार्गदर्शन आहे.

मात्र कचरा म्हणून असलेल्या पदार्थाचे स्वरूप तपासणे आणि त्यापासून तयार झालेल्या अंतिम वस्तूचा विशिष्ट मानवी उपयोग सुरक्षित आहे का, हे तपासणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. याच दुसऱ्या टप्प्यावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.

मग महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काय करावे?

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका केवळ प्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यापुरती मर्यादित नाही. प्रदूषण प्रतिबंध, पर्यावरणविषयक माहितीचे संकलन व प्रसार, कचऱ्याच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन, पर्यावरणपूरक पद्धतींना प्रोत्साहन आणि तांत्रिक मार्गदर्शन ही त्याच्या कार्यक्षेत्रातील महत्त्वाची कामे आहेत.

म्हणून या विषयात मंडळाने एखाद्या वस्तूला थेट ‘सुरक्षित’ किंवा ‘असुरक्षित’ ठरविण्यापेक्षा, आपल्या कार्यक्षेत्रात या प्रकारच्या पुनर्वापरित पदार्थाचे मर्यादित वैज्ञानिक मूल्यांकन सुरू करण्यासाठी किंवा संबंधित तज्ज्ञ संस्था आणि मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांच्या समन्वयाने ते घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.

गणेशोत्सवानंतर विविध ठिकाणी वापरलेले फ्लेक्स प्रतिनिधिक नमुने म्हणून गोळा करता येतील. शक्य असल्यास त्यांचा निर्माता, मुद्रक, वापराचा कालावधी, उन्हात किंवा पावसात राहिलेला कालावधी, जाडी आणि त्यावर केलेल्या आवरणाची माहिती नोंदवता येईल. त्यानंतर त्या पदार्थाची मूळ रचना तपासता येईल.

पुढे त्यामध्ये असलेल्या रासायनिक पूरक घटकांचे आणि आवश्यक संबंधित धातूंचे परीक्षण करता येईल. त्यानंतर अधिक महत्त्वाचा प्रश्न विचारता येईल—वापराच्या परिस्थितीत त्यातील काही घटक बाहेर पडतात का?

यासाठी उष्णता, सूर्यप्रकाश, घर्षण, दाब, वारंवार वापर, दुमडणे, स्वच्छता आणि झीज यांचा काही प्रमाणात प्रयोगशाळेत अभ्यास करता येईल. कारण एखादी वस्तू आज मजबूत दिसते, म्हणून ती दीर्घकाळ तशीच वागेल, असे गृहीत धरता येत नाही.

मुलांच्या संभाव्य संपर्काचाही विचार करावा लागेल—त्वचेचा थेट संपर्क, वस्तू हाताळल्यानंतर हात तोंडाला लागण्याची शक्यता, तसेच झीज झाल्यानंतर निर्माण होणारे सूक्ष्म कण यांचा संभाव्य संपर्क.

या सर्व निष्कर्षांनंतरच प्रस्तावित वापराबाबत अधिक स्पष्ट भूमिका घेता येईल—मुलांच्या थेट संपर्कासाठी योग्य, काही अटींसह योग्य, अप्रत्यक्ष वापरासाठी योग्य किंवा त्या विशिष्ट उपयोगासाठी योग्य नसलेला.

ही प्रक्रिया महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एकट्याने करण्याची गरज नाही. आवश्यकतेनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भारतीय मानक ब्युरो, मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा आणि संबंधित विषयातील तज्ज्ञ संस्थांशी समन्वय साधता येईल. त्यामुळे हा प्रश्न कोणत्याही एका संस्थेचा न राहता वैज्ञानिक सहकार्याने उत्तर शोधण्याचा विषय बनेल.

सुरक्षितता स्पष्ट होईपर्यंत सावधगिरी का?

वैज्ञानिक परीक्षण पूर्ण होण्यापूर्वी एखाद्या वस्तूला सुरक्षित किंवा असुरक्षित असे अंतिम लेबल लावणे योग्य नाही. पण ज्या वापरात लहान मुलांचा नियमित आणि थेट संपर्क अपेक्षित आहे, त्या उपयोगासाठी उपलब्ध पुरावा अपुरा असेल तर सावधगिरीचा दृष्टिकोन स्वीकारणे योग्य ठरेल.

याचा अर्थ पुनर्वापर थांबवणे नाही.

याचा अर्थ एवढाच—सुरक्षिततेबाबत महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित असताना मुलांचा थेट संपर्क हा पहिला वापराचा पर्याय न ठेवता, आधी आवश्यक वैज्ञानिक पडताळणी करावी.

तोपर्यंत त्या पदार्थासाठी कमी थेट संपर्काचे इतर उपयोग शोधता येतील. अशा प्रकारे पुनर्वापराची कल्पना थांबत नाही; उलट तिच्यासाठी अधिक सुरक्षित मार्ग शोधला जातो.

सुरक्षितता सिद्ध झाली तर पुनर्वापराला अधिक बळ मिळेल

वैज्ञानिक परीक्षणातून प्रस्तावित उपयोग सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले, तर अशा पुनर्वापराला अधिक मजबूत वैज्ञानिक आधार मिळेल. आणि जर मुलांच्या थेट संपर्कासाठी तो उपयोग योग्य नसल्याचे स्पष्ट झाले, तर त्याच पदार्थासाठी दुसरा सुरक्षित आणि उपयुक्त उपयोग शोधता येईल.

पुनर्वापर थांबवणे हा उद्देश नाही; पुनर्वापराचा योग्य उपयोग निश्चित करणे हा उद्देश आहे.

कारण परिपत्र अर्थव्यवस्थेचा अर्थ प्रत्येक कचऱ्याला कोणत्याही किंमतीत कोणत्याही उपयोगात आणणे नाही. वापरून झालेल्या पदार्थाला त्याच्या गुणधर्मांनुसार, संभाव्य परिणामांचा विचार करून आणि योग्य तपासणीच्या आधारे योग्य उपयोग देणे हा त्याचा खरा अर्थ आहे.

माझा हा प्रश्न कोणत्याही संस्था, आयोजक किंवा सामाजिक उपक्रमाला विरोध करण्यासाठी नाही. उलट, एखादी चांगली सामाजिक कल्पना प्रत्यक्षात आणताना तिच्या लाभार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत पुरेसा वैज्ञानिक आधार असावा, एवढीच अपेक्षा आहे.

कारण मुलांसाठी तयार केलेली कोणतीही वस्तू ही केवळ ‘कचऱ्यापासून बनवलेली वस्तू’ राहत नाही. ती त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनते. त्यामुळे तिचा पर्यावरणीय लाभ महत्त्वाचा आहेच; पण तिच्या मानवी वापराचाही तितक्याच गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

आज पर्यावरणीय व्यवस्थापनाची दिशा कचरा कमी करण्याची, संसाधने वाचवण्याची आणि पुनर्वापर वाढवण्याची आहे. त्यात आता आणखी एक प्रश्न जोडण्याची वेळ आली आहे—

पुनर्वापर केल्यानंतर त्या संसाधनाचा सुरक्षित उपयोग कोणता?

गणेशोत्सवानंतर उरलेल्या फ्लेक्सपासून मुलांसाठी आसन तयार करण्याची कल्पना पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून उपयुक्त ठरू शकते. पण तिचे यश केवळ किती फ्लेक्स कचऱ्यात जाण्यापासून वाचले यावर मोजले जाऊ नये.

ते मोजले गेले पाहिजे—किती कचरा सुरक्षितपणे संसाधनात बदलला, त्या पुनर्वापरातून प्रत्यक्ष पर्यावरणीय लाभ किती मिळाला आणि त्या प्रक्रियेत मानवी सुरक्षिततेबाबत कोणताही महत्त्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला नाही.

म्हणूनच प्रश्न पुन्हा एकदा तितकाच साधा आहे—

मातीवर बसणे की पुनर्वापरित फ्लेक्सवर?

याचे उत्तर माझ्या मताने किंवा तुमच्या मताने ठरू नये.

ते उत्तर पुराव्याने, परीक्षणाने आणि वैज्ञानिक पडताळणीने ठरावे.

— विजयकुमार कट्टी

सामान्य नागरिक आणि पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्ता

Raksha Mantri flags-in First Ascent Mountaineering Expedition after historic summit of 20 unclimbed peaks above 6,000 meters in Ladakh in 23 days

0

Raksha Mantri Rajnath Singh, on September 25, 2026, flagged-in the First Ascent Mountaineering Expedition that scripted history by summiting 20 unclimbed peaks above 6,000 meters in Ladakh in just 23 days. This is the first-ever recorded summits of 20 unclimbed peaks in Chamser-Lungser, Gyama Nala and ⁠Chokula areas in Ladakh Range. The expedition was undertaken by a team of 20 highly skilled climbers from the National Institute of Mountaineering and Adventure Sports (NIMAS), Dirang, led by Col Ranveer Singh Jamwal.

Interacting with the expedition team, Raksha Mantri commended the courage and determination of the climbers in accomplishing the historic feat. He described the expedition as a demonstration of India’s mountaineering excellence and leadership in adventure sports.

Terming the climbers as a source of inspiration, Rajnath Singh added that the successful ascents set new benchmarks and would encourage young mountaineers across the country to pursue adventure & exploration and make the nation proud.

The expedition showcased exceptional planning, technical expertise, endurance and teamwork. It reflected the nation’s capabilities in high-altitude mountaineering, strengthening its presence on the global mountaineering map. It was organised to promote the spirit of adventure & exploration in the high-altitude frontiers and inspire future generations of mountaineers.

Defence Secretary Rajesh Kumar and other senior officials of the Ministry of Defence were also present during the flag-in ceremony at Kartavya Bhavan-2 in New Delhi.

स्थानिक कॉटन सिटी रायफल शूटिंग क्लब चे 25 विद्यार्थ्यांची विभागीय स्तरावर निवड

0

यवतमाळ :- क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय पुणे तसेच जिल्हा क्रीडा कार्यालय यवतमाळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 22, 23 सप्टेंबरला गुरुदेव इंग्लिश मीडियम स्कूल पिंपळगाव येथे शालेय जिल्हास्तरीय शूटिंग स्पर्धा संपन्न झाली.

जिल्ह्यातील वय 14 वर्षआतील, 17 वर्षा आतील आणि 19 वर्षा आतील एकूण 219 मुले/ मुली स्पर्धकांनी भाग घेतला. कॉटन सिटी रायफल शूटिंग क्लब मध्ये प्रॅक्टिस करणाऱ्या गुरुदेव इंग्लिश मीडियम स्कूल मधील 14 वर्षा आतील ओपन साईड रायफल मध्ये शिवम महेंद्र राचलवार प्रथम, शिवम गणपत तायवाडे द्वितीय आणि श्रेयस राजू राऊत तृतीय क्रमांक पटकाविला.

एअर पिस्तूल मध्ये श्रेयश विशाल पिंपरे द्वितीय क्रमांक आणि मुलींमधून वेदांती संतोष रावते तृतीय क्रमांक पटकाविला.

जिल्ह्यातील सर्व स्पर्धकांमधून सर्वात जास्त लाभ पुरन तांडेकर यांनी100/61 गुण प्राप्त करून 17 वर्ष आतील गटात ओपन एअर रायफल मध्ये प्रथम क्रमांक पटकाविला. या स्पर्धेत अमलोकचंद महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना 4 गोल्ड 4 सिल्वर आणि 2 ब्रांच मेडल मिळाले.

क्लब मध्ये प्रॅक्टिस करणारे स्थानिक महिला विद्यालय, नेपच्यून इंग्लिश मीडियम स्कूल, शिवशक्ती विद्यालय कोठा तसेच पी एम बी इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि जुनियर कॉलेज बाबुळगाव इत्यादी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या गटात प्रथम,द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावून कॉटन सिटी रायफल शूटिंग क्लब चे नाव लौकिक केले.

क्लबचे 25 विद्यार्थ्यांनी प्रथमच जिल्हास्तरीय शूटिंग स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करत विभागीय शूटिंग स्पर्धेत आपले स्थान निश्चित केले.

धम्मचक्र प्रवर्तन दिनासाठी दीक्षाभूमीवर चोख सोयी-सुविधा द्या – प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांचे निर्देश

0

– विभागांनी समन्वयाने नियोजन करण्याचे आवाहन

नागपूर :- नागपूर येथील दीक्षाभूमीवर 20 ऑक्टोबर रोजी साजरा होणारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हा देशभरातील अनुयायांसाठी महत्त्वाचा सोहळा आहे. या सोहळ्यासाठी देशभरातून येणाऱ्या लाखो अनुयायांना आवश्यक सोयी-सुविधा वेळेत आणि सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वयाने सूक्ष्म नियोजन करावे, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला प्रभारी विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पोलीस उपायुक्त संदीप पखाले, आदित्य मिरखेलकर, सिंगा रेड्डी, समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे, प्रादेशिक उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार अनुयायांच्या सोयी-सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून महोत्सवाचे नियोजन करावे, असे डॉ. कांबळे यांनी सांगितले.

यावेळी समाज कल्याण विभागाच्या वतीने अनुयायांसाठी करण्यात येणाऱ्या सुविधांचे सादरीकरण करण्यात आले. दीक्षाभूमी परिसरात निवासासाठी जर्मन हँगर तंत्रज्ञानावर आधारित निवारा कक्ष उभारण्यात येणार असून, त्यामध्ये पंखे, कुलर्स, प्रकाशयोजना तसेच अंथरूण-पांघरूणाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या निवारा कक्षांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनकार्याशी संबंधित नावे देण्यात येणार आहेत. निवारा कक्षांच्या परिसरात संविधान साहित्याची ‘भीमसृष्टी’ उभारण्यात येणार आहे. तसेच तक्रार निवारण केंद्र, महिलांसाठी हिरकणी कक्ष, बालकांसाठी खेळण्याची जागा आदी व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

अनुयायांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने औषधसाठा, वैद्यकीय कक्ष, मोबाईल हॉस्पिटल आणि रुग्णवाहिकांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. महिला, बालके आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र कक्ष उपलब्ध करून देण्यात येतील. स्वच्छतेसाठी नियमित स्वच्छता, जंतुनाशक व डास प्रतिबंधक फवारणी, मोबाईल टॉयलेट्स आणि कचराकुंड्यांची पुरेशी व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

अनुयायांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलीस बंदोबस्त, महिला सुरक्षा पथक, अग्निशमन दल आणि नियंत्रण कक्ष कार्यरत ठेवण्यात येणार आहे. तसेच अनुयायांना आवश्यक माहिती मिळावी यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक, दिशादर्शक नकाशे आणि उद्घोषणा प्रणालीची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचा सोहळा सुरळीतपणे पार पाडावा, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

राजधानीत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन

0

नवी दिल्ली :- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र सदन येथे निवासी आयुक्त व सचिव डॉ श्वेता सिंघल यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पांजली अर्पण करून अभिवादन केले.

यावेळी महाराष्ट्र परिचय केंद्र जनसंपर्क अधिकारी मनीषा पिंगळे, लेखाधिकारी निलेश केदारे यांसह अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

समाज माध्यमांमध्ये असत्य व अर्धसत्याचा महापूर; पत्रकारांनी ‘सत्य’ जनतेपर्यंत पोहोचवावे – राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

0

· छत्तीसगड व बिहारच्या पत्रकारांनी घेतली राज्यपालांची भेट

मुंबई :- आज टेलिव्हिजन, डिजिटल व समाज माध्यमे आली असली तरी देखील वृत्तपत्रांची विश्वसनीयता अधिक आहे. रेडिओ आल्यानंतर दूरचित्रवाणी येण्यास मोठा कालावधी गेला. परंतु अलीकडे नवनवी माध्यमे झपाट्याने येत आहेत. समाज माध्यमांमध्ये आज असत्य व अर्धसत्य माहितीचा महापूर आला आहे. या पुरातून ‘सत्य’ वेगळे करून ते जनतेपर्यंत पोहोचवावे असे आवाहन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी पत्रकारांना केले.

भारत सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र भेटीवर आलेल्या छत्तीसगडच्या नक्षलग्रस्त भागातील तसेच बिहार राज्यातील पत्रकार व माध्यम प्रतिनिधींच्या एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची लोकभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी पत्र सूचना कार्यालयाच्या पश्चिम विभागीय महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा, छत्तीसगड व बिहार येथील विविध माध्यम समूहांचे पत्रकार व प्रतिनिधी तसेच शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

पत्रकारिता हा लोकशाहीतील महत्वाचा स्तंभ आहे असे सांगून क्षेत्रीय भेटी दिल्याने पत्रकारांना एखाद्या विषयाचे समग्र आकलन होण्यास मदत होते असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. पत्रकार हे शासन व समाजात सेतूचे कार्य करीत असतात. ‘स्तंभ’ हा नेहमी सरळ व मजबूत असला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

वृत्तांकन करीत असतानाच पत्रकारांनी नशामुक्त भारत अभियान, टीबीमुक्त भारत मोहीम आदी कार्यक्रमांसंदर्भात जनजागृतीचे काम करावे असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

शासन योजना तयार करते व त्यांची अंमलबजावणी करते. या योजनांबाबत जनजागृतीचे कार्य पत्रकारांनी करावे असे राज्यपालांनी सांगितले.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त मंत्रालयात अभिवादन

0

मुंबई :- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त मंत्रालयात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे कक्षअधिकारी दत्तात्रय शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्र. प्र. कोपार्डे, सुनील जाधव आदींसह मंत्रालयातील अन्य अधिकारी कर्मचारी यांनीही पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले.

माथाडी कायदा कायम राहणार, वडाळ्यात कामगारांना मिळणार तीन हजार घरे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0

– वाशी मार्केट यार्डच्या जागतिक पुनर्विकासाची घोषणा

ठाणे :- माथाडी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि कायदेशीर संरक्षण देणारा ऐतिहासिक माथाडी कायदा कोणत्याही परिस्थितीत संपवला जाणार नसून तो कायम राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. कष्टकरी कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाचे जीवन मिळवून देण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे सांगतानाच, वडाळा येथील गृहप्रकल्पात सुमारे तीन हजार माथाडी कामगारांना हक्काची घरे दिली जातील आणि वाशी एपीएमसी मार्केट यार्डचा पुढील 50 वर्षांचा विचार करून जागतिक दर्जाचा पुनर्विकास करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

माथाडी चळवळीचे संस्थापक स्वर्गीय आमदार अण्णासाहेब पाटील यांच्या 93 व्या जयंतीनिमित्त वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भव्य कामगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी ते बोलत होते.

या मेळाव्यास वन मंत्री गणेश नाईक, पणन मंत्री जयकुमार रावल, नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार मंदाताई म्हात्रे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार मनोज जामसुतकर, डॉ. प्राची पाटील, माजी खासदार संजीव नाईक, संदीप नाईक, विजय सावंत, एकनाथ जाधव, गुलाबराव जगताप, रविकांत पाटील, सुबोध रुणवाल, अविनाश रणखाम, निधी डोगरा, भरत चव्हाण, नगरसेविका ॲड.भारती पाटील यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि माथाडी कामगार उपस्थित होते.

छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अण्णासाहेब पाटील यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, समाजातील शेवटच्या माणसाचा विचार करणारी अंत्योदयाची भूमिका पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडली. तीच भूमिका प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याचे काम अण्णासाहेब पाटील यांनी केले. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून मुंबईत आलेल्या कष्टकरी, असंघटित कामगारांना संघटित करून त्यांनी माथाडी कायदा अस्तित्वात आणला आणि कामगारांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. आज माथाडी कामगार ताठ मानेने समाजात उभा आहे, त्याचे संपूर्ण श्रेय अण्णासाहेबांच्या त्यागाला जाते.

माथाडी कायद्याच्या संरक्षणाचा पुनरुच्चार करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा कायदा कामगारांचे सुरक्षा कवच आहे. काही घटकांकडून हा कायदा संपवला जाईल असा संभ्रम निर्माण केला जात असला तरी शासन हा कायदा अधिक मजबूत करेल, तो संपू देणार नाही. मात्र, या पवित्र कामगार चळवळीच्या नावावर काही खोट्या टोळ्या तयार झाल्या असून त्या कामगारांचे नुकसान करत आहेत. या अनधिकृत प्रवृत्तींना चाप लावण्यासाठी आणि खऱ्या कामगारांचे हित जपण्यासाठी कामगार नेते व संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेऊन कठोर पावले उचलली जातील. यासोबतच 50 किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या पोत्यांसंदर्भातील नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी केल्याबद्दल त्यांनी पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कामगार विभागाचे कौतुक केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सर्व 36 माथाडी मंडळांचे सक्षमीकरण आणि पुनर्रचना करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मंडळांच्या कामकाजात पारदर्शकता राहावी यासाठी स्वतंत्र पॅनेलद्वारे लेखापरीक्षण केले जाईल. कामगारांचे वेतन, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, बोनस, घरभाडे आणि अपघात नुकसानभरपाई यांसारखे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवण्यात येतील. वडाळा येथील कामगारांच्या गृहप्रकल्पातील अडचणी दूर करून आवश्यक एफएसआय आणि परवानग्या देण्यात आल्या असून, सुमारे 3 हजार माथाडी कामगारांना आधुनिक व हक्काची घरे दिली जातील. तसेच कामगारांसाठी भविष्यात आणखी गृहप्रकल्प उभारण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील.

वाशी एपीएमसी मार्केटच्या आधुनिकीकरणावर भर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, 50 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेले हे मार्केट त्या काळी आशियातील मोठे केंद्र होते. आता बदलत्या व्यापार पद्धतींचा आणि वाढत्या उलाढालीचा विचार करून वाशी मार्केटचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पुनर्विकास करण्यात येईल. यासाठी जमिनीखाली आणि जमिनीवर आवश्यक तो सर्व एफएसआय शासन उपलब्ध करून देईल. या आधुनिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमुळे माथाडी कामगारांना अधिक प्रमाणात शाश्वत रोजगार मिळेल.

शेवटी, माथाडी कामगारांच्या पुढील पिढीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आवाहन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कामगारांच्या मुलांनी केवळ माथाडी कामापुरते मर्यादित न राहता डॉक्टर, इंजिनिअर, सीए, सीएस आणि सनदी अधिकारी बनले पाहिजे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि ‘सारथी’च्या माध्यमातून माथाडी कामगारांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी आणि कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र योजना आखल्या जातील, ज्यास राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. “आम्ही सदैव तुमच्याच पाठीशी आहोत,” अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांना आश्वस्त केले.

वन मंत्री गणेश नाईक यांनी माथाडी कामगारांच्या सामाजिक व शैक्षणिक उन्नतीवर भर दिला. अण्णासाहेब पाटील यांनी संघर्ष करून मिळवून दिलेल्या कायदेशीर संरक्षणामुळेच माथाडी कामगारांना समाजात मान-सन्मान मिळाला आहे, याचे स्मरण करून देत नाईक म्हणाले की, आता कामगारांच्या पुढच्या पिढीने केवळ श्रमापुरते मर्यादित न राहता शिक्षण घेऊन डॉक्टर, इंजिनिअर, सीए आणि सनदी अधिकारी बनले पाहिजे. कामगारांच्या आरोग्यासाठी माथाडी रुग्णालयाच्या सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि वडाळा प्रकल्पातील घरांचे काम विनाविलंब पूर्ण व्हावे, यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, शेतकरी, माथाडी कामगार आणि व्यापारी हे कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेचे तीन मुख्य आधारस्तंभ आहेत. शेतकरी माल पिकवतो, परंतु तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या विपणन साखळीत माथाडींचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. 50 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या वाशी मार्केटच्या इमारती आता जीर्ण झाल्या असून, बदलत्या जागतिक व्यापाराची गरज ओळखून या संपूर्ण बाजारपेठेचा अत्याधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जावर पुनर्विकास केला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरण कितीही आले तरी माथाडी कामगारांचे काम आणि महत्त्व अबाधित राहील, असे स्पष्ट करत 50 किलो वजनाच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शासन कडक कारवाई करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

आमदार शशिकांत शिंदे यांनी माथाडी चळवळीची एकता आणि कायदेशीर संरक्षणाचा मुद्दा मांडताना सांगितले की, माथाडी कायद्याला कोणत्याही प्रकारे धक्का लागू न देणे ही सर्व कामगार प्रतिनिधींची सामूहिक जबाबदारी आहे. असंघटित कामगारांना हक्काचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी आणि बोनस मिळवून देणाऱ्या या ऐतिहासिक कायद्याची मूळ चौकट कायम ठेवूनच त्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत. माथाडी चळवळीला बदनाम करणाऱ्या अनधिकृत टोळ्यांवर प्रतिबंध घालून खऱ्या कष्टकरी कामगारांचे हित जपले पाहिजे, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस तथा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी कामगारांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मानकांनुसार हमाली करणाऱ्या कामगारांसाठी 50 किलोपेक्षा जास्त वजनाचे ओझे नसावे, हा नियम असूनही बाजारात अधिक वजनाची पोती आणली जात असल्याचे नमूद करत त्यांनी या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. तसेच वडाळा येथील कामगारांच्या गृहप्रकल्पातील अडचणी दूर करून कामगारांना हक्काची घरे मिळवून देणे, वाशी एपीएमसी मार्केटचा कालबद्ध पुनर्विकास करताना नोंदणीकृत माथाडी कामगारांना निवासी व व्यावसायिक गाळे मिळवून देणे आणि कामगारांच्या मुलांना विविध कल्याणकारी योजनांतून उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी रुणवाल ग्रुप चे उपाध्यक्ष महेश खेतपाल यांनी वडाळा येथील माथाडी कामगारांच्या गृहप्रकल्पासंबंधीचे सादरीकरण केले व या माथाडी कामगार बांधवांच्या हितासाठी रुणवाल ग्रुप सदैव कटिबद्ध राहील,अशी ग्वाही दिली.

आमदार निरंजन डावखरे यांनी या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांकडे दुष्काळग्रस्त भागाला मदत म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षात जमा करण्यासाठी धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी त्यांच्यासोबत नगरसेवक भरत चव्हाण व ओंकार चव्हाण हेदेखील उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या शेवटी गुणवंत माथाडी कामगारांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देवून गौरविण्यात आले.

राजभाषा पखवाड़े में स्व-रचित काव्य पाठ प्रतियोगिता

0

नागपुर :- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) मुख्यालय में राजभाषा पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत 25 सितंबर को स्व-रचित काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्यालय के कार्मिकों ने अपनी शानदार और भावपूर्ण कविताओं की प्रस्तुति से कार्यक्रम को काव्यमय बना दिया।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक (मा.सं./अधि. स्था.) एवं राजभाषा प्रमुख राजेश कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में नागपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय तथा वरिष्ठ साहित्यकार एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण डबली उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता के आयोजन में वरिष्ठ प्रबंधक-राजभाषा उदयवीर सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (जनसंपर्क) मिलिंद चहांदे, प्रबंधक (मा.सं.) एवं जन सूचना अधिकारी प्रियंका सोनी, सहायक प्रबंधक (मानव संसाधन/राजभाषा) परिधि वर्मा, अनुवादक (राजभाषा) मुक्तेश्वर सोनकुसरे तथा पुस्तकालय सहायक वैष्णवी बोरिकर की सहभागिता रही।

कार्यक्रम का संचालन अनुवादक (राजभाषा) दीपक सिंह चौहान ने किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी स्व-रचित कविताओं के माध्यम से विभिन्न विषयों को प्रभावशाली एवं भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया।

महामार्ग पर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन

0

– मृत्युंजय एम्बेसडर पंकज चौधरी की पुलिस अधीक्षक ने की सरहाना

सचिन चौरसिया, रामटेक :- महामार्ग पर पुलिस सहायता केंद्र की शुरुआत, दुर्घटनाओं में घायल यात्रियों को तत्काल सहायता और समय पर उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। 22 सितंबर को महामार्ग पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक डॉ. लोहित मतानी ने इस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। दुर्घटना पीड़ितों को समय पर सहायता प्रदान करने वाले मृत्युंजय दूत और पत्रकार पंकज चौधरी के कार्यों की विशेष रूप से सराहना की गई। बोरडा गणेशी, तालुका पारशिवनी की रामटेक में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटनास्थल पर मौजूद मृत्युंजय दूत पंकज चौधरी ने अपनी निजी गाड़ी रोककर एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि, दुर्भाग्यवश अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस अवसर पर दिखाई गई तत्परता, साहस और मानवता को देखते हुए महामार्ग पुलिस अधीक्षक डॉ. लोहित मतानी ने उन्हें मृत्युंजय दूत की उपाधि से सम्मानित किया। पत्रकार पंकज चौधरी के कार्यों की सरहाना करते हुए उन्होंने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इस बात पर जोर दिया गया कि दुर्घटना की स्थिति में मदद के लिए आगे आना और घायलों को तत्काल चिकित्सा उपचार दिलाने की कोशिश करना एक सामाजिक जिम्मेदारी की भावना है। इस कार्यक्रम में महामार्ग मंडल पुलिस निरीक्षक नरेंद्र वानखेड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक सुहासिनी सहस्त्रबुद्धे, मृत्युंजय राजदूत सुरेंद्र डडमल और अन्य महामार्ग पुलिस कर्मी उपस्थित थे।