दहेगाव-गोवारी कोळसा खाणीवरून ग्रामस्थांचा उद्रेक, जनसुनावणी ठप्प
नागपूर, ११ : जनतेचा सरकारवर तानाशाहीचा आरोप प्रचंड स्वरात उफाळला असून नागपूरपासून अवघ्या २० किलोमीटर अंतरावरील वलनीसह दहा गावांमध्ये प्रस्तावित दहेगाव-गोवारी भूमिगत कोळसा खाण प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांचा तीव्र संताप दिसून आला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजित केलेली जनसुनावणी ग्रामस्थांच्या प्रचंड आक्रोशामुळे ठप्प झाली; त्यांनी थेट “हे जनता नव्हे तर तानाशाहीचे सरकार” असा आरोप केला. अंबुजा सिमेंट्स लि. (अदानी गट) तर्फे १,५६२ हेक्टर शेतजमिनीवर १ एमटीपीए उत्पादन क्षमतेचे कोळसा उत्खनन मंजूर करण्यामागे ग्रामस्थांच्या मते साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर होत असल्याचे आरोप करण्यात आले. याआधी गौंडखेरीमध्ये जमिनी अधिग्रहीत करून कोळसा उत्खनन सुरू झाल्यानंतर पाणी दूषित, शेती उध्वस्त व रोजगाराचे आश्वासन फोल ठरलेले असल्याचे अनुभव घेऊन ग्रामस्थांनी नव्या प्रकल्पाविरोधात तीव्र रोष नोंदविला. जनसुनावणीदरम्यान उपजिल्हाधिकारी खोंडे यांनी ग्रामस्थांच्या संतापामुळे मंचावरून उतरावे लागले, काँग्रेसचे माजी उपाध्यक्ष कुंदा राऊत प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची लेखी घोषणा करण्याची मागणी करत असताना भाजप आमदार समीर मेघे यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला; मात्र ग्रामस्थांनी त्यांच्यावर “जनसुनावणी मॅनेज करण्याचा” आरोप केला. जिल्हाधिकारी अनुप खांडे यांनी फक्त जनसुनावणी ‘संपली’ असे जाहीर केले, पण प्रकल्प रद्द करण्याबाबत काहीही स्पष्ट आश्वासन दिले नाही, ज्यामुळे संताप अधिक भडकला. पर्यावरणतज्ज्ञांनी इशारा दिला की, कोराडी औष्णिक प्रकल्पामुळे आधीच नागपूरकर प्रदूषणाने त्रस्त असताना या नव्या खाणीमुळे हवा, पाणी आणि भूमिगत जलस्तर गंभीरपणे प्रभावित होईल, गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय जैव उद्यान (४ किमीवर) आणि व्याघ्र कॉरिडॉर बाधित होणार आहेत; यावरून मुख्यमंत्री “जनतेचे की अदानीचे?” असा सवाल उपस्थित झाला. ग्रामस्थांनी ठामपणे सांगितले की, “आम्हाला गुलाम समजू नका; शेतीसाठी रस्ता नाही, पण खदाणींसाठी पूल बांधला जातो; वेळ पडली तर वलनीचा ‘नेपाल’ करू,” आणि कोणताही प्रकल्प अदानीला मंजूर होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. सभास्थळी भाजपचे समीर मेघे आणि काँग्रेसचे माजी आमदार सुनील केदार एकत्र दिसल्यामुळे “भाजप-काँग्रेस हातमिळवणी” असल्याची चर्चा रंगली, तर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गौंडखेरीप्रमाणेच पुन्हा अदानीची पीआर एजन्सी बेरोजगार तरुणांना पैसे देऊन एनओसी गोळा करेल, असा संशय व्यक्त केला. या प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी MPCB चे प्रादेशिक अधिकारी धनश्री पाटील आणि हेमा देशपांडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनुप खांडे, आमदार समीर मेघे, भाजप नेते डॉ. राजीव पोतदार, माजी आमदार सुनील केदार, आणि स्थानिक प्रतिनिधी उपस्थित होते, तसेच अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अनिल म्हास्के आणि कळमेश्वर पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक मनोज काळबांडे यांच्या नेतृत्वाखाली कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. अदाणी फाऊंडेशनच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, १,५६२ हेक्टरपैकी केवळ २४.०५ हेक्टर जमीन खाणकामासाठी वापरली जाईल, हा भूगर्भीय प्रकल्प असल्यामुळे घरांचे विस्थापन किंवा भूभागात बदल होणार नाही; तसेच धनबादच्या सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ माइनिंग अँड फ्युएल रिसर्च (CIMFR) च्या अभ्यासानुसार पर्यावरणावर कमीतकमी परिणाम होईल आणि ७०० थेट व १,६०० अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. मात्र, ग्रामस्थांचा सवाल आहे की या सर्व आश्वासनावर कितपत विश्वास ठेवता येईल आणि पर्यावरणीय व सामाजिक धोके टाळता येतील का? नागपूरकर व संपूर्ण विदर्भ प्रकल्प रद्द होईल की अदानी गटाला परवानगी मिळेल, याकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे, तर सरकारवरही जनतेच्या नावाखाली तानाशाहीची टीका उघडपणे होत आहे.
