जनतेचे सरकारवर तानाशाहीचे आरोप!   

<p><strong>दहेगाव-गोवारी कोळसा खाणीवरून ग्रामस्थांचा उद्रेक&comma; जनसुनावणी ठप्प<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>नागपूर&comma; ११ &colon; <&sol;strong>जनतेचा सरकारवर तानाशाहीचा आरोप प्रचंड स्वरात उफाळला असून नागपूरपासून अवघ्या २० किलोमीटर अंतरावरील वलनीसह दहा गावांमध्ये प्रस्तावित दहेगाव-गोवारी भूमिगत कोळसा खाण प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांचा तीव्र संताप दिसून आला&period; महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजित केलेली जनसुनावणी ग्रामस्थांच्या प्रचंड आक्रोशामुळे ठप्प झाली&semi; त्यांनी थेट &&num;8220&semi;हे जनता नव्हे तर तानाशाहीचे सरकार&&num;8221&semi; असा आरोप केला&period; अंबुजा सिमेंट्स लि&period; &lpar;अदानी गट&rpar; तर्फे १&comma;५६२ हेक्टर शेतजमिनीवर १ एमटीपीए उत्पादन क्षमतेचे कोळसा उत्खनन मंजूर करण्यामागे ग्रामस्थांच्या मते साम&comma; दाम&comma; दंड&comma; भेदाचा वापर होत असल्याचे आरोप करण्यात आले&period; याआधी गौंडखेरीमध्ये जमिनी अधिग्रहीत करून कोळसा उत्खनन सुरू झाल्यानंतर पाणी दूषित&comma; शेती उध्वस्त व रोजगाराचे आश्वासन फोल ठरलेले असल्याचे अनुभव घेऊन ग्रामस्थांनी नव्या प्रकल्पाविरोधात तीव्र रोष नोंदविला&period; जनसुनावणीदरम्यान उपजिल्हाधिकारी खोंडे यांनी ग्रामस्थांच्या संतापामुळे मंचावरून उतरावे लागले&comma; काँग्रेसचे माजी उपाध्यक्ष कुंदा राऊत प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची लेखी घोषणा करण्याची मागणी करत असताना भाजप आमदार समीर मेघे यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला&semi; मात्र ग्रामस्थांनी त्यांच्यावर &OpenCurlyDoubleQuote;जनसुनावणी मॅनेज करण्याचा” आरोप केला&period; जिल्हाधिकारी अनुप खांडे यांनी फक्त जनसुनावणी &OpenCurlyQuote;संपली’ असे जाहीर केले&comma; पण प्रकल्प रद्द करण्याबाबत काहीही स्पष्ट आश्वासन दिले नाही&comma; ज्यामुळे संताप अधिक भडकला&period; पर्यावरणतज्ज्ञांनी इशारा दिला की&comma; कोराडी औष्णिक प्रकल्पामुळे आधीच नागपूरकर प्रदूषणाने त्रस्त असताना या नव्या खाणीमुळे हवा&comma; पाणी आणि भूमिगत जलस्तर गंभीरपणे प्रभावित होईल&comma; गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय जैव उद्यान &lpar;४ किमीवर&rpar; आणि व्याघ्र कॉरिडॉर बाधित होणार आहेत&semi; यावरून मुख्यमंत्री &OpenCurlyDoubleQuote;जनतेचे की अदानीचे&quest;” असा सवाल उपस्थित झाला&period; ग्रामस्थांनी ठामपणे सांगितले की&comma; &OpenCurlyDoubleQuote;आम्हाला गुलाम समजू नका&semi; शेतीसाठी रस्ता नाही&comma; पण खदाणींसाठी पूल बांधला जातो&semi; वेळ पडली तर वलनीचा &OpenCurlyQuote;नेपाल’ करू&comma;” आणि कोणताही प्रकल्प अदानीला मंजूर होऊ देणार नाही&comma; असा इशारा दिला&period; सभास्थळी भाजपचे समीर मेघे आणि काँग्रेसचे माजी आमदार सुनील केदार एकत्र दिसल्यामुळे &OpenCurlyDoubleQuote;भाजप-काँग्रेस हातमिळवणी” असल्याची चर्चा रंगली&comma; तर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गौंडखेरीप्रमाणेच पुन्हा अदानीची पीआर एजन्सी बेरोजगार तरुणांना पैसे देऊन एनओसी गोळा करेल&comma; असा संशय व्यक्त केला&period; या प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी MPCB चे प्रादेशिक अधिकारी धनश्री पाटील आणि हेमा देशपांडे&comma; अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनुप खांडे&comma; आमदार समीर मेघे&comma; भाजप नेते डॉ&period; राजीव पोतदार&comma; माजी आमदार सुनील केदार&comma;  आणि स्थानिक प्रतिनिधी उपस्थित होते&comma; तसेच अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अनिल म्हास्के आणि कळमेश्वर पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक मनोज काळबांडे यांच्या नेतृत्वाखाली कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता&period; अदाणी फाऊंडेशनच्या प्रवक्त्याने सांगितले की&comma; १&comma;५६२ हेक्टरपैकी केवळ २४&period;०५ हेक्टर जमीन खाणकामासाठी वापरली जाईल&comma; हा भूगर्भीय प्रकल्प असल्यामुळे घरांचे विस्थापन किंवा भूभागात बदल होणार नाही&semi; तसेच धनबादच्या सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ माइनिंग अँड फ्युएल रिसर्च &lpar;CIMFR&rpar; च्या अभ्यासानुसार पर्यावरणावर कमीतकमी परिणाम होईल आणि ७०० थेट व १&comma;६०० अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल&period; मात्र&comma; ग्रामस्थांचा सवाल आहे की या सर्व आश्वासनावर कितपत विश्वास ठेवता येईल आणि पर्यावरणीय व सामाजिक धोके टाळता येतील का&quest; नागपूरकर व संपूर्ण विदर्भ प्रकल्प रद्द होईल की अदानी गटाला परवानगी मिळेल&comma; याकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे&comma; तर सरकारवरही जनतेच्या नावाखाली तानाशाहीची टीका उघडपणे होत आहे&period;<&sol;p>&NewLine;