तज्ज्ञांच्या मते सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांतील गुंतवणुकीच्या परताव्यापोटी सरकारला किमान १.५ लाख कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागेल; पण हे चक्र अद्याप थांबलेले नाही…
समाजमाध्यमी ज्ञानावर वा ‘आपल्यापैकी’ वर्तुळातून आलेल्या प्रचारकी साहित्यावर पोसलेले अनेक जण पेट्रोल आणि डिझेल इंधन दराचा विषय आल्यावर न चुकता ‘पेट्रोल बाँड’चा मुद्दा उपस्थित करतात. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात वाढत्या इंधन दरांस तोंड देण्याच्या अनेक उपायांतील एक म्हणून त्या सरकारने इंधन रोखे काढले. त्याचा थोडक्यात सारांश पुनरुक्तीचा धोका पत्करून येथे देणे गरजेचे. सिंग सरकारने १.३ लाख कोट रुपयांचे तेल रोखे काढले आणि या पंचवार्षिक रोख्यांचा परतावा दहा वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०१६-१७ पासून सुरू झाला. त्यावरील व्याजापोटी ९,९९८.९६ कोटी रु. इतकी रक्कम सरकारला २०१७-१८ पर्यंत मोजावी लागली. म्हणजे पाच वर्षांसाठी ही व्याजाची रक्कम ४९,९९० कोटी रु. इतकी होऊन हे व्याज अधिक मुद्दल असा १,८०,९२३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार विद्यमान सरकारवर पडला. पण तो सरकारने नागरिकांकडून वसूल केला. त्यासाठी पेट्रोल/ डिझेलवर कर लावला. या अतिरिक्त करांतून केंद्राच्या तिजोरीत ३.४५ लाख कोटी रु. इतकी प्रचंड रक्कम जमा झाली. नंतरच्या वर्षी हे कर वाढवून सरकारने आणखी चार लाख कोटी रुपयांची बेगमी केली. म्हणजे मनमोहन सिंग सरकारच्या दोन लाख कोटी रुपयांच्या बदल्यात विद्यमान सरकारने इतकी आपली धन करून घेतली. तरीही ‘प्रचारपोषी’ हा मुद्दा वारंवार उपस्थित करतात. त्यांच्या अर्थजाणिवा विकसित आहेत म्हणावे तर तसेही नाही. तसे असते तर पूर्णपणे विद्यमान सरकार निर्मित सुवर्ण रोखे संकटाविषयीही त्यांची पोटतिडीक दिसली असती. त्यांची ही निवडक ज्ञान-उणीव भरून काढणे कर्तव्य ठरते.
भारतीयांस सोन्याची हौस फार. पण ती देशाच्या मुळावर उठते. सोने आयात करावे लागते आणि त्याची किंमत डॉलरमध्ये मोजावी लागत असल्याने आपली चालू खात्यातील तूट वाढत जाते. ते टाळण्यासाठी आधुनिक विचार म्हणून विद्यमान सरकारने २०१५ साली सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना जाहीर केली. जनतेने सोन्याऐवजी हे रोखे खरेदी करावे आणि त्याच्या मुदतपूर्तीनंतर सोन्याच्या दरांशी संलग्न परतावा घ्यावा असा हा विचार. तो स्तुत्य. तो लक्षात घेऊन जनतेने त्यास उत्तम प्रतिसाद दिला. त्यामुळे सरकारला वाटले आता खर्या सोन्याची मागणी कमी होईल. पण झाले भलतेच. जनतेने- विशेषत: गुंतवणूकदार वर्गाने- सुवर्ण रोखे भरभरून खरेदी केले. पण त्याच वेळी सोने खरेदी करणे काही कमी केले नाही. सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे गुरुपुष्यादी मुहूर्तांवरील (?) सोने खरेदी होती तशीच राहिली. सरकारचे दुर्दैव तेथेच संपले नाही. साधारण २०१७ सालानंतर सोन्याच्या दरात भरमसाट वाढ होत गेली. आंतरराष्ट्रीय तणाव, नंतर आलेले करोना साथ-संकट, युक्रेन युद्ध, पाठोपाठ इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारी नेतान्याहू यांच्या युद्धखोरीने निर्माण झालेला तणाव आणि अखेरीस पश्चिम आशियाच्या आखातातील युद्ध इत्यादी कारणांमुळे गुंतवणूकदारांचा अन्य मार्गांवरील विश्वास उडाला आणि व्यक्तीपासून व्यवस्थेपर्यंत सगळेच सोन्यात गुंतवणूक करू लागले. या सगळ्यामुळे सोन्याची मागणी इतकी वाढली की त्यामुळे तासातासागणिक त्याचे दर वाढत गेले. हे दुहेरी संकट.
एका बाजूने सोन्यासाठी डॉलर मोजणे काही कमी झाले नाही आणि परत सोन्याचे दरही चढेच राहिले. हे गणित इतके बिघडले की २८०० रु. प्रतिग्रॅम अशा हिशेबाने ज्यांनी सुवर्ण रोख्यांत गुंतवणूक केली त्यांना परताव्याक्षणी १३,५०० रु. प्रतिग्रॅम इतका वाढीव परतावा देण्याची वेळ सरकारवर आली. यात अधिक २.५ टक्के व्याज. म्हणजे सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांतील परतावा जवळपास ४०० टक्के वा चार पट इतका वाढत गेला. हे असे होणार याचा पहिला अंदाज आल्या आल्या सरकारने ही रोखे योजना बंद तरी करायची. पण तेही नाही. आर्थिक धडे लवकरात लवकर शिकणे हा काही या सरकारचा गुण नाही. त्यामुळे सरकारकडून रोखे योजना वाढवणे सुरूच राहिले आणि गुंतवणूकदारांकडून रोखे खरेदीही जोमाने सुरू राहिली. ज्यांनी ही रोखे खरेदी केली त्यांची चांदी झाली. पण सरकारला घाम फुटला. कारण सोन्याच्या किमती इतक्या गगनचुंबी होतील याचा कधी विचारही सरकारने केला नाही. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील वित्तीय ताण कमालीचा वाढत गेला. दुसरी पंचाईत अशी की खासगी वा सरकारी बँकांकडून आणल्या जाणार्या सुवर्ण रोखे योजना या प्रत्यक्ष सोने खरेदीशी निगडित असतात. म्हणजे ज्यावेळी बाजारात सोन्याचे दर वाढतात त्यावेळी या वित्त संस्थांतील सोन्याचे मूल्यही वाढत जाते. म्हणजे त्या सर्वांस परताव्याक्षणी तितका ताण सहन करावा लागत नाही. हे शहाणपण सार्वभौम सरकारने सार्वभौम सुवर्ण योजना जाहीर करताना दाखवले नाही. त्यामुळे रोखे परताव्याच्या क्षणी सरकारला सोन्याच्या प्रचलित दराने परतफेड करावी लागली. हे झेपणारे नव्हते. या योजनेची मुदत होती आठ वर्षे. तिच्यावरील परतावा सुरू झाला २०२३-२४ या वर्षापासून. पहिल्याच वर्षी सरकारला या देण्याचा इतका दणका बसला की नंतर ही योजना बंद करण्याची वेळ आली. सुरू करताना मोठा गाजावाजा करत, आपण काही अभूतपूर्व करत असल्यासारख्या उत्साहात शुभारंभ झालेल्या या योजनेची सांगता फार कोणास कळलीही नाही.
पण या योजनेत जवळपास चार-पाच पट परतावा मिळतो हे दिसल्याने रोखे खरेदीदारांनी त्यांची परस्पर विक्री सुरू केली. म्हणजे ज्याने पहिल्यांदा हे रोखे घेतले त्याने बाजारात ते अन्य गुंतवणूकदारांस चढ्या दराने विकले. हा असे खेळणारा वर्ग कोणता आणि त्यात कोण प्राधान्याने असतात हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. या वर्गाने सरकारच्या जिवावर आपल्या खाकर्यावर तूप ओढून घेतले. सगळीच पंचाईत; कारण सरकार बोंब तरी कोणाच्या नावे ठोकणार? हे रोखे परतफेड ओझे किती अवाढव्य असावे? तज्ज्ञांच्या मते या सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांतील गुंतवणुकीच्या परताव्यापोटी सरकारला किमान १.५ लाख कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला असून हे चक्र अद्याप पूर्ण थांबलेले नाही. म्हणजे ही योजना सरकारने भले २०२३-२४ साली थांबवली असेल. पण तोपर्यंत ही रोखे खरेदी सुरूच होती. याचा अर्थ २०२३ साली खरेदी केलेल्या गुंतवणुकीचा अंतिम परतावा २०३१ साली द्यावा लागेल. तोपर्यंत, २०१५ पासून २०२३ पर्यंतच्या प्रत्येक वर्षासाठी सरकारला यासाठी मोठी तरतूद करावी लागणार. आणि इतके करूनही या काळात प्रत्यक्ष सोन्याच्या खरेदीत काही कपात झाली असे म्हणावे तर तेही नाही. दरवर्षी भारत ३५०० कोटी डॉलर ते ४५०० कोटी डॉलर इतकी रक्कम सोन्याच्या आयातीवर खर्च करतो. म्हणजे इतकी परकीय चलन गंगाजळी आपणास खर्च करावी लागते.
सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना काळातही इतकी रक्कम सरकारला खर्च करावी लागली. कारण सोन्याच्या मागणीत ढिम्म कपात झाली नाही. आणि वर या रोखे योजनेचा विकतचा भुर्दंड. त्याविषयी सरकारने स्वत:हून काही सांगणे अपेक्षित नसले तरी तेल रोख्यांवर गळा काढणार्यांनी या ‘बाँड’बाजाचीही दखल घेणे इष्ट.