– स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी-वखरे यांचे बैठकीत निर्देश
नागपूर :- शहरातील नागरिकांना कर भरताना सुलभता व्हावी आणि त्यांच्याकडे मालमत्ता कराची अचूक माहिती पोहोचावी, यासाठी मालमत्ता कर प्रणाली सुधारणा करत त्यात प्रत्येक करदात्याचा योग्य पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक अपडेट करण्यात यावा, या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी प्रशासनाने 100 दिवसांचा कृती आराखडा (ॲक्शन प्लॅन) तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश स्थायी समिती सभापती शिवाणी दाणी-वखरे यांनी सभापती सरीता कावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्देश दिले.
मनपाच्या कर आकारणी व कर संकलन विशेष समितीची बैठक आज (ता. 27) डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात पार पडली. यावेळी बैठकीत सत्तापक्ष नेता नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, कर आकारणी व कर संकलन विशेष समितीचे उपसभापती सुनिल हिरणवार, समिती सदस्य विरेंद्र (विक्की) कुकरेजा, रमेश भंडारी, सरस्वती सलामे, रेखा पाटील यांच्यासह उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त गणेश राठोड, सहायक आयुक्त नरेंद्र बावनकर, धनंजय जाधव, प्रमोद वानखेडे, मुख्यालयातील कर अधीक्षक जितेंद्रसिंग तोमर यांच्यासह मनपाचे इतर अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी बैठकीत सभापती सरीता कावरे यांनी शहरातील सर्व हॉटेल, दवाखाने आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे अद्ययावत सर्वेक्षण करावे. किती मालमत्ता कराच्या कक्षेत आहेत आणि किती बाहेर आहेत याचे सर्वेक्षण 30 दिवसात करून सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. करचोरी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली, जाईल असा ईशारा सुद्धा त्यांनी दिला.
शिवाय ज्या मालमत्तांची नोंद ‘निवासी’ म्हणून आहे, परंतु वापर ‘व्यावसायिक’ कारणांसाठी होत आहे, अशा मालमत्तांची विशेष तपासणी करावी. नियमानुसार अशा मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून कर आकारणी करण्यात यावे. पुढील बैठकीत सर्वात मोठ्या २५ कर थकबाकीदारांची माहिती समितीसमोर सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी कावरे यांनी दिले.
प्रत्येक झोनने कमी वसुलीची कारणे आणि भविष्यातील कार्ययोजना समितीसमोर सादर करावी. पुढील बैठकीत केलेल्या कारवाईचा अहवाल (Action Taken Report (ATR) सादर करण्याचेही सभापती सरीता कावरे यांनी निर्देश दिले. याचबरोबर अन्य विभागांत कार्यरत असलेल्या कर विभागाच्या 112 कर्मचाऱ्यांना तातडीने त्यांच्या मूळ विभागात (कर विभाग) परत बोलावण्याचे सूचना त्यांनी प्रशासनाला केले. कर वसुलीला गती देण्यासाठी प्रत्येक झोननुसार स्वतंत्र बैठकांचे आयोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी विभागाला दिले. प्रशासनाने १५ दिवसांत केलेल्या कारवाईचा प्राथमिक अहवाल सादर करावा. ज्या झोनची कामगिरी असमाधानकारक आहे, त्यांना ‘कारण दाखवा’ नोटीस बजावण्यात यावी. तसेच ज्यांनी कर आकरणीत उत्तम कामगिरी केली त्यांचा प्रशासन आणि समितीमार्फत सत्कार करण्यात यावे असेही त्यांनी सूचना केल्या.
यावेळी मनपा कर उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी माहिती दिली की, नागरिकांपर्यंत कराच्या डिमांड नोटिसा पोहोचवण्यासाठी झोन स्तरावर एजन्सी नियुक्त करण्यात येणार आहे. ही एजन्सी जेव्हा नागरिकांना डिमांड देईल, त्याच दिवशीची तारीख आणि फोटो कर आकारणी प्रणालीमध्ये त्वरित अपडेट केला जाईल. तसेच, समिती सदस्य श्रीमती सरस्वती सलामे यांनी ‘अभय कर योजने’बाबत प्रशासनाने मनपा आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशा सूचना केल्या.