मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना २६ जानेवारीपर्यंत लागू करण्याच्या दृष्टीने परिपूर्ण आराखडा तयार करा – मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

<p><strong>मुंबई &colon;-<&sol;strong> मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना २६ जानेवारी २०२६ रोजी लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे&period; त्या अनुषंगाने विभागाने समन्वयाने काम करून या योजनेचा आराखडा तातडीने तयार करावा&comma; अशा सूचना मत्स्यववसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या&period;<&sol;p>&NewLine;<p>मंत्रालयात या योजनेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते&period; यावेळी मत्स्यवसाय विभागाचे सचिव एन&period; रामास्वामी&comma; मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे&comma; आणि मत्स्य उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश पाठक यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते&period;<img class&equals;"alignnone wp-image-19290 size-full" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;insidernewstoday&period;in&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2025&sol;11&sol;राष्ट्रीयसागरीमत्स्यव्यवसायजनगणना२०२५चानितेशराणेयांच्याहस्तेशुभारंभ3&lowbar;copy&lowbar;800x448&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"800" height&equals;"448" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की&comma; &OpenCurlyDoubleQuote;ही योजना राज्यातील मच्छीमार समुदायाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि मत्स्यव्यवसायाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल&period; या योजनेचा उद्देश राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला संरचनात्मक बळ देणे&comma; मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढविणे&comma; तसेच सागरी अर्थव्यवस्थेला गती देणे हा आहे&period; या योजनेसाठी २६ जानेवारी २०२६ &lpar;प्रजासत्ताक दिन&rpar; रोजी अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे&period; त्यासाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा&period; या योजनेच्या आराखड्यास मंजुरीसाठी वित्त व नियोजन विभागासोबत संयुक्त बैठक घेऊन निधी&comma; अंमलबजावणीची यंत्रणा&comma; आणि लाभार्थी निवड प्रक्रिया अंतिम करण्याचे आदेशही मंत्री राणे यांनी दिले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या योजनेत मत्स्य बंदरे&comma; थंडसाखळी सुविधा&comma; बर्फगृहे&comma; मत्स्य प्रक्रिया केंद्रे&comma; तसेच नवीन मत्स्य उत्पादन व विपणन उपक्रमांना आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>बैठकीत वनक्षेत्रातील तलावांमध्ये मासेमारीस कायदेशीर परवानगी देण्याबाबतही चर्चा झाली&period; सध्या काही ठिकाणी होणारी मासेमारी अनधिकृत असल्याने&comma; त्याला कायदेशीर स्वरूप देऊन रोजगारनिर्मिती व उत्पन्नवाढीस चालना देण्याचा प्रस्ताव वन विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या&period; वन अधिवासाला कोणताही धोका निर्माण न होता ही प्रक्रिया राबविण्याचा विश्वास मंत्री राणे यांनी व्यक्त केला&period;<&sol;p>&NewLine;<p>ससून डॉक परिसरातील मूलभूत सोयी सुविधा उभारण्या बाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली&period;<&sol;p>&NewLine;