मुंबई :- मुंबई महानगर प्रदेश परिसरात महिला ई-रिक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही अशा विशिष्ट मार्गांचे निश्चितीकरण करण्यात यावे, जेणेकरून इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना मिळेल. तसेच ई-रिक्षांचा वेग आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी बॅटरी तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि पर्यायांबाबत संबंधित कंपन्यांसोबत तातडीने चर्चा करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात महिला ई-रिक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, महिला व बालविकास विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, कमी वेगाच्या ई-रिक्षा मुख्य रस्ते किंवा महामार्गांवर चालविण्याऐवजी अंतर्गत मार्गांवर चालविल्यास वाहतुकीवर परिणाम होणार नाही. यासाठी वाहतूक पोलीस आणि परिवहन विभागाने संयुक्तपणे योग्य मार्ग निश्चित करावेत. ई-रिक्षांमध्ये उपलब्ध जीपीएस प्रणालीचा वापर करून त्यांचे नियंत्रण व निरीक्षणही प्रभावीपणे करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर, ई-रिक्षांच्या वेग आणि क्षमतेसंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस आणि संबंधित उत्पादक कंपन्यांची संयुक्त बैठक घेऊन बॅटरी तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि आवश्यक तांत्रिक बदलांवर चर्चा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
महिला व बाल विकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, महिला ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत शासनाचे योगदान 20 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. या योजनेत आता 50 टक्के कर्ज आणि 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच एमएमआर परिसरात सध्या लागू असलेल्या तांत्रिक निकषांमुळे एल-3 प्रवर्गातील ई-रिक्षा सुरू करता आलेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ लक्षात घेऊन निवडक मार्गांवर ही योजना सुरू करण्याबाबत सूचना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
