मुंबई :- राज्यातील बदलती भौगोलिक व प्रशासकीय गरज, वाढते शहरीकरण आणि महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्यात ११ अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये, आठ उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालये, ६९ अपर तहसील कार्यालये आणि दोन तहसील कार्यालये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या प्रस्तावांबाबत प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव व हिमायतनगर तालुक्यांच्या लोकभावनांचा विचार करूनच हे तालुके कोणत्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयास जोडायचे याबाबतचा निर्णय राज्य शासन घेईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य बाबुराव कदम कोहळीकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, प्रस्तावित किनवट अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात किनवट, हदगाव, हिमायतनगर आणि माहूर या चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. किनवट येथे आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय असून परिसरात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकसंख्या असल्याने तेथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हदगाव आणि हिमायतनगर तालुक्यांना किनवट हे केंद्र गैरसोयीचे वाटत असल्यास त्या संदर्भातील लोकभावना, स्थानिक मागण्या आणि प्राप्त हरकती यांचा शासन गांभीर्याने विचार करेल. कोणत्याही भागाच्या अपेक्षांविरुद्ध निर्णय घेतला जाणार नाही. तसेच जनभावनांचा आदर राखून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
