अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफच्या आपत्तीला इष्टापत्तीत परावर्तित करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

<div><&sol;div>&NewLine;<div><&sol;div>&NewLine;<div><&sol;div>&NewLine;<div><strong>जागतिक आयात निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने उपाय योजना बाबत बैठक<&sol;strong><&sol;div>&NewLine;<div><&sol;div>&NewLine;<p><strong>मुंबई&comma; दि&period; २२ &colon;<&sol;strong> अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर टॅरीफ लावून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे&period; मात्र  à¤ªà¤‚तप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत अमेरिकेने निर्माण केलेल्या आव्हानांना न घाबरता आपली पावले टाकत आहे&period; आपल्या मालासाठी पर्यायी बाजारपेठ शोधून अमेरिकेने लादलेल्या टॅरीफ आपत्तीला इष्टापत्तीत परावर्तित करावे&comma; असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या आपत्तीला संधी मानून राज्याच्या &&num;8216&semi; इज ऑफ डूईंग बिझनेस&&num;8217&semi; मध्ये १०० बदल करण्यात यावेत&period; &&num;8216&semi; इज ऑफ डूइंग बिजनेस&&num;8217&semi; धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र &&num;8216&semi; वॉर रूम&&num;8217&semi; ची निर्मिती करण्यात यावी&comma; असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले&period;<br &sol;>&NewLine;सह्याद्री अतिथीगृह येथे जागतिक आयात निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री  फडणवीस बोलत होते&period;<&sol;p>&NewLine;<p>मुख्यमंत्री म्हणाले&comma; &&num;8216&semi; इज ऑफ डूईंग बिझनेस&&num;8217&semi; साठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या वॉर रूमचा दर महिन्याला आढावाही घेण्यात येईल&period; राज्यामध्ये खाजगी औद्योगिक पार्कसाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात यावे&period; महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ औद्योगिक वसाहतींच्या बाहेर असे औद्योगिक पार्क विकसित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण आणावे&period; यामध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांचा प्राधान्याने अंतर्भाव असावा&period;  à¤¤à¥à¤¯à¤¾à¤¤à¥‚न उद्योजकांना उद्योगासाठी लागणारे परवाने तातडीने मिळतील&comma; अशी व्यवस्था असावी&period;   यामुळे राज्यात निश्चितच उद्योगांच्या माध्यमातून समृद्धी येऊन रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होईल&period;<&sol;p>&NewLine;<p>नवीन उद्योगांबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या विकासासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक आहे&period; उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी असलेल्या सिंगल विंडो पोर्टलला अधिक सक्षम करण्यात यावे&period; जेणेकरून परवानग्यांना वेळ लागणार नाही&period;  à¤°à¤¾à¤œà¥à¤¯à¤¾à¤¤ पाच हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांसाठी कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता असू नये&comma; यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी&period; &&num;8216&semi; इज ऑफ डूइंग बिजनेस&&num;8217&semi;साठी वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करण्यात येतात&period; या सुधारणांबाबत खालील यंत्रणांना अवगत करावे&period; उद्योग येण्यासाठी व सद्यस्थितीत असलेल्या उद्योगांना विकसित होण्यासाठी प्रत्यक्षात बदल होतील&comma; असेच &&num;8216&semi; रिफॉर्म&&num;8217&semi; करण्यात यावे&comma; अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या&period;<&sol;p>&NewLine;<p>शहराजवळ स्थापन करण्यात येणाऱ्या उद्योगांना विविध परवानगी घ्याव्या लागतात&period; परवानग्या मिळण्याचा कालावधी कमीत कमी करून सदर परवानग्या सुलभरीत्या मिळतील याची व्यवस्था करावी&period; उद्योगासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया वेगाने करण्यात यावी&period; पर्यावरणाला हानी न पोहोचवणाऱ्या उद्योगांचे प्रदूषणाबाबतच्या दंडाची फेर आकारणी करून कुठेही अतिरिक्त दंड आकारला जात नाही&comma; याची काळजी घ्यावी&comma; असेही मुख्यमंत्री  फडणवीस यावेळी म्हणाले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार&comma; मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंग परदेशी&comma; भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार &lpar;निवृत्त&rpar; अपूर्व चंद्रा&comma; मा&period; मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे&comma; वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ&period; पी गुप्ता&comma; राज्य कर&comma; वस्तू आणि सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा&comma; वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अंशू सिन्हा&comma; कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव  à¤†à¤¯&period; ए&period; कुंदन&comma; उद्योग विभागाचे सचिव डॉ &period; पी&period; अनबलगन&comma; पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज&comma;  à¤®à¤¹à¤¾à¤°à¤¾à¤·à¥à¤Ÿà¥à¤° औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी&period; वेलरसु&comma; विकास आयुक्त &lpar;उद्योग&rpar; दीपेंद्रसिंह कुशवाह&comma; आयआयटी मुंबईचे अध्यक्ष डॉ&period; शरद कुमार सराफ आदी उपस्थित होते&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8216&semi; इज ऑफ डूइंग बिजनेस&&num;8217&semi; साठी राज्याने केलेल्या सुधारणा<&sol;p>&NewLine;<p>उद्योगांना उद्योग सुरू करण्यासाठी अग्निशमन परवाना बारमाही कालावधीसाठी देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य&comma; उद्योगाच्या सुसूत्रीकरणासाठी मैत्री कायदा 2023 पारित&comma; उद्योगांच्या वीज जोडणी साठी मैत्री सिंगल विंडो सिस्टीम कार्यान्वित&comma; केवळ दोन कागदपत्रे नवीन वीज जोडणीसाठी आवश्यक&comma; उद्योगांना बांधकामासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम कार्यान्वित&comma; एमआयडीसीकडून भूखंड मिळवण्यासाठी मिलाप &lpar;इंडस्ट्रियल लँड अप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल&rpar; पोर्टल कार्यान्वित&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या करण्यात येणार सुधारणा<&sol;p>&NewLine;<p>उद्योग स्थापण्यास भूखंडांची तातडीने व्यवस्था करण्यासाठी लँड बँकेची निर्मिती&comma; भूखंड वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान करणार&comma; पर्यावरणीय परवानगी 60 दिवसांमध्ये देण्याची व्यवस्था करणार&comma; जिल्हास्तरावर गुंतवणूक वाढविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून सक्षम करणार&comma; निर्यात वाढविण्यासाठी &&num;8216&semi; डेडिकेटेड एक्सपोर्ट पोर्टल&&num;8217&semi; तयार करणार&comma; समूह विकासातून उद्योगांच्या निर्माण सठी एक तालुका एक समूह विकास उपक्रम राबविणार&period;<&sol;p>&NewLine;