मुंबई :- राज्य शासन मत्स्य शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करत असून त्यासाठीच तलावांचे नियमन आणि मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यासारखे चांगले निर्णय घेतल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
मराठवाडा विभागातील मत्स्य शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. बैठकीस मत्स्य आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्य उद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश पाठक यांच्यासह संबंधित अधिकारी, मत्स्य संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मत्स्य शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होण्यासाठी मत्स्योत्पादनात वाढ होणे गरजेचे असल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, मत्स्योत्पादन वाढीसाठी या क्षेत्रात स्पर्धा गरजेची आहे. त्यामुळेच नवीन निर्णयानुसार ठेका लिलाव घेण्यात येणार आहेत. तसेच मत्स्योत्पादन वाढीसाठीच धोरण राबवण्यात येत आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे. यातून मच्छीमारांची आर्थिक प्रगती होईल. त्यासाठी मच्छिमारांनी सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
यावेळी मच्छिमारांनी मांडलेल्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच त्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक विचार करण्यात येईल असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
राज्यातील पापलेट उत्पादनात घट झाल्याच्या विषयावरही बैठक झाली. त्यामध्ये किमान कायदेशीर आकारापेक्षा कमी आकाराचे मासे पकडणाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच लहान आकाराचे पापलेट मासे पकडू नयेत या विषयी जनजागृती करण्याच्या सूचनाही मंत्री राणे यांनी यावेळी दिल्या.
