हंसराज, भंडारा :- भंडारा नगर परिषद आपल्या वादग्रस्त आणि भोंगळ कारभारासाठी नेहमीच चर्चेत असते. आता पुन्हा एकदा सहा महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या नगर परिषद सार्वजनिक निवडणुकीतील साहित्याच्या पुरवठ्यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने केला आहे. विशेष म्हणजे, जेवढ्या किमतीत संगणक संच कायमस्वरूपी खरेदी करता आले असते, त्याच्या दुप्पट-तिप्पट रक्कम केवळ ‘भाड्यापोटी’ मोजून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याचा दावा या निवेदनातून करण्यात आला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण? निवडणूक प्रक्रियेसाठी संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप, एलईडी टीव्ही आणि प्रोजेक्टर यांसारख्या तांत्रिक साहित्याची आवश्यकता होती. यासाठी निविदा काढून शहरातील ‘मे. मानव मोबाईल’ या एजन्सीला कंत्राट देण्यात आले. मात्र, निवडणूक पार पडल्यानंतर या एजन्सीला जे भाड्याचे बिल अदा करण्यात आले, ते पाहून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ठरवून दिलेल्या अधिकृत दरांना केराची टोपली दाखवून, नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी मर्जीतील दराने देयके मंजूर केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
५ लाखांचे साहित्य, १५ लाखांचा किराया! शिवसेनेने निवेदनात म्हटले आहे की, भाड्याने घेतलेले सर्व संगणक संच जर प्रत्यक्ष बाजारातून विकत घेतले असते, तर त्याची एकूण किंमत ५ लाख रुपयांच्या वर गेली नसती. मात्र, भंडारा नगर परिषदेने याच साहित्यासाठी तब्बल १५.५० लाख रुपये केवळ ‘किराया’ म्हणून दिले आहेत. म्हणजेच, या एका व्यवहारामुळे नगर परिषदेचे अंदाजे १०.५० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून पुरवठादार एजन्सीला आर्थिक फायदा मिळवून दिल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची टांगती तलवार? या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त, नगर परिषद संचालनालय (मुंबई) यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या निवेदनाची प्रत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि आमदार अनिल परब यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
निवेदन देतेवेळी शिवसेनेचे (UBT) जिल्हाप्रमुख संजय रेहपाडे, शहर प्रमुख राकेश आग्रे, शहर संघटक मयूर जोशी, प्रशांत देशमुख, राजेश ठवकर, प्रकाश गभणे, नितेश गभणे, ताराचंद शिवरकर, अनुप ढोलई व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. या तक्रारीमुळे नगर परिषद वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता शासन यावर काय कारवाई करते, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.