आदिम जमाती व पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी १६० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज

<p><strong>&&num;8211&semi; कातकरी&comma; कोलाम व माडिया जमातींसाठी १३० कोटी&semi; पारधी समाजासाठी ३० कोटी<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>मुंबई &colon;-<&sol;strong> राज्य शासनाने &OpenCurlyQuote;विकसित महाराष्ट्र २०४७’ अंतर्गत कातकरी&comma; कोलाम व माडिया या आदिम जमातींसह पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात १६० कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची तरतूद केली आहे&period; यापैकी आदिम जमातींसाठी १३० कोटी रुपये&comma; तर पारधी समाजासाठी ३० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे&period; वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजनांसाठी १०० टक्के शासकीय अनुदान देण्याची तरतूद या पॅकेजमध्ये करण्यात आली आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>आदिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष पॅकेजद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती&period; त्यानुसार राज्य शासनाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून या पॅकेजची अंमलबजावणी सुरू केली आहे&period; आदिम जमाती पॅकेजमधील १३० कोटी रुपयांपैकी १०० कोटी रुपये मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी&comma; तर ३० कोटी रुपये वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजनांसाठी वापरण्यात येणार आहेत&period; पारधी समाजासाठीच्या ३० कोटी रुपयांपैकी १० कोटी रुपये मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी आणि २० कोटी रुपये वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांसाठी उपलब्ध असतील&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>वैयक्तिक व सामूहिक योजनांना १०० टक्के शासकीय अनुदान<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>या पॅकेजनुसार वैयक्तिक योजनेसाठी कमाल ५० हजार रुपये&comma; तर दोन किंवा अधिक लाभार्थ्यांच्या सामूहिक योजनेसाठी कमाल ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत शासकीय अनुदान देण्यात येणार आहे&period; अन्य विभागांच्या योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना स्वहिस्सा भरणे शक्य नसल्यामुळे ते लाभापासून वंचित राहत असल्यास&comma; हा हिस्साही आदिवासी विकास विभाग या पॅकेजमधून उपलब्ध करून देणार आहे&period; महिला सक्षमीकरणासाठी अधिकाधिक महिला बचत गटांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे&period; महिलांनी सामूहिक उपक्रम हाती घेऊन कुटुंबाचे आर्थिक सक्षमीकरण करावे&comma; यासाठी गटांना ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे&period; आवश्यक स्वहिस्सा भरण्यासाठीही पॅकेजमधून मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p>या पॅकेजमधील निधीच्या माध्यमातून आधार कार्ड&comma; मतदार ओळखपत्र&comma; शिधापत्रिका&comma; जात प्रमाणपत्र&comma; नरेगा जॉब कार्ड&comma; आयुष्मान कार्ड आणि बँक खाते यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वय&comma; जनजागृती आणि विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे&period; आरोग्य तपासणी शिबिरे&comma; अंगणवाडी सेविका&comma; आशा सेविका आणि परिचारिकांच्या भेटी&comma; आरोग्य शिक्षण तसेच शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>महिला सक्षमीकरणासह शिक्षण व आरोग्य सुविधांवर भर<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>आदिम जमाती व पारधी समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी वस्तीशाळा&comma; रात्रशाळा आणि प्रौढ शिक्षणाचे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत&period; विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविणे&comma; शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आणि स्थलांतरित कुटुंबांतील मुलांसाठी उन्हाळ्यात आश्रमशाळांमध्ये निवासी शिबिरे आयोजित करण्याचाही पॅकेजमध्ये समावेश आहे&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>पारधी समाजासाठी जनजागृती&semi; आदिवासी संस्कृती व वनहक्कांचे संवर्धन<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>पारधी समाज आणि पोलीस यंत्रणा यांच्यातील गैरसमज दूर करण्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत संवाद व समाजप्रबोधनाचे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत&period; तसेच पारधी समाजाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासह परस्पर विश्वास वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे&period; आदिवासी संस्कृती&comma; चालीरीती&comma; कला&comma; परंपरा आणि अस्मिता जपण्यासाठी विविध सांस्कृतिक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत&period; त्याचप्रमाणे पेसा व वनहक्क कायद्याबाबत जनजागृती&comma; वनहक्कधारकांना सहाय्य&comma; वनउत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे&comma; उपजीविकेसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षणानंतर रोजगार व वनउत्पादनाधारित व्यवसायांसाठी मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे&period;<&sol;p>&NewLine;