मालमत्तांच्या ‘सुप्त मूल्य’ उपयोगीतेचे सामर्थ्य ‘डेल्टा’ कायद्यात असावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

<p><strong>&&num;8211&semi; सर्वसमावेशक कायदा निर्मितीसाठी तज्ञांची समिती गठित करावी<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>मुंबई &colon;-<&sol;strong> राज्याला २०३० पर्यंत &&num;8216&semi;वन ट्रिलियन डॉलर&&num;8217&semi; अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना नवनवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत विकसित करावे लागणार आहेत&period; त्याअनुषंगाने स्थावर मालमत्तांमध्ये असलेले सुप्त मूल्य लक्षात घेऊन या मूल्याचा सार्वजनिक हितार्थ उपयोग करण्यासाठी नवीन डेल्टा &lpar;महाराष्ट्र डिजिटायझेशन आणि एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स&rpar; कायदा प्रस्तावित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले&period; या कायद्यामध्ये मालमत्तांच्या &&num;8216&semi; सुप्त मूल्य &&num;8216&semi; उपयोगीतेचे सामर्थ्य असावे&comma; असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचित केले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>सर्वसमावेशक आणि सर्व घटकांना अंतर्भूत करणाऱ्या अशा सर्वंकष कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी बीएससी&comma; एनएससी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले&period;<img class&equals;"alignnone wp-image-55801 size-full" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;insidernewstoday&period;in&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;07&sol;मा&period;मुख्यमंत्री-डेल्टाकायदामसुद्याचेसादरीकरण3&lowbar;copy&lowbar;800x441&period;webp" alt&equals;"" width&equals;"800" height&equals;"441" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>डेल्टा कायदा मसुद्याचे सादरीकरण करण्यासाठी सह्याद्री अतिथी गृह येथे बैठक झाली&period; बैठकीस नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उपस्थित होत्या&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>जगामध्ये यापुढे मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करीत जमिनीचे मूल्य वाढविले जाणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले&comma; ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार आहे&period; यासाठी सध्या जगामध्ये अस्तित्वात असलेले कायदे&comma; नियम आणि पद्धतींचा अभ्यास करण्यात यावा&period; देशामध्ये अशा पद्धतीचे कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे&period; देशाला दिशादर्शक कायदे देण्याविषयी महाराष्ट्राचा नेहमी पुढाकार राहिला आहे&period; हा कायदाही महाराष्ट्राचे महत्व अधोरेखित करणारा ठरावा&comma; अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली&period;<img class&equals;"alignnone wp-image-55802 size-full" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;insidernewstoday&period;in&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2026&sol;07&sol;मा&period;मुख्यमंत्री-डेल्टाकायदामसुद्याचेसादरीकरण4&lowbar;copy&lowbar;800x396&period;webp" alt&equals;"" width&equals;"800" height&equals;"396" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे विकसित होणारी ही संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल असणार आहे&period; या पद्धतीद्वारे जमिनीच्या मूल्यानुसार टोकन देऊन व्यवहार होतील&period; या संपूर्ण प्रक्रियेत अशा व्यवहारांना कायदेविषयक संरक्षण असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे&period; त्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेत डेल्टा कायदा आणण्याचे प्रस्तावित केले आहे&period; हा कायदा बनवीत असताना त्यामध्ये कसलीही कमतरता राहू नये यासाठी या क्षेत्रातील असलेल्या संस्था नामवंत तज्ञ&comma; अभ्यासक&comma; स्टार्ट अप यांच्या अनुभवाचा उपयोग करावा&period; कायद्यामध्ये ब्लॉकचेन द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये मालमत्तेची मालकी निश्चित असावी&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले&comma; सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार असो किंवा बँकांना कर्ज तारण करून देण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे&period; ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करीत टोकनायझेशनच्या स्वरूपामध्ये आणल्यास गतिशीलता येईल&period; तसेच आपल्या मालमत्तेचे सुप्त मूल्य ओळखून मोठा लाभ संबंधित मालमत्ता धारकाला होऊ शकेल&period; याबाबत केंद्र शासनाच्या नियमांचाही अभ्यास करावा&period; अशा पद्धतीचा कायदा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी नगरविकास&comma; विधि व न्याय विभाग यांनी कार्यवाहीला गती द्यावी&period;<&sol;p>&NewLine;<p>जगामध्ये याबाबत पुढारलेल्या देशांमध्ये आधीच अशा पद्धतीचे प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येत आहे&period; याबाबत महाराष्ट्र कुठेही कमी पडायला नको&comma; त्यामुळे असा कायदा आणण्याची तयारी करावी&period; यामधून शासनाचा महसूल देखील वाढणार आहे&comma; असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल&comma;अपर मुख्य सचिव &lpar;वित्त&rpar; ओ पी&period; गुप्ता&comma; अपर मुख्य सचिव &lpar;महसूल&rpar; विकास खारगे&comma; प्रधान सचिव &lpar;विधि व न्याय&rpar; दिलीप घुमरे&comma; सचिव &lpar;नियोजन&rpar; शैला ए&period; आदी उपस्थित होते&period; तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी बैठकीत सहभाग घेतला&period; नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण महानगर आयुक्त संजय मीना सादरीकरण केले&period;<&sol;p>&NewLine;