– “घोषणांनी नाही, तर न्यायाने शेतकरी वाचेल; अन्यथा अन्नदात्याचा आक्रोश रस्त्यावर उसळेल”
कामठी :- राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा ‘सातबारा कोरा’ करण्याचे दिलेले आश्वासन आजही अनेक शेतकऱ्यांसाठी केवळ आश्वासनच ठरल्याचा आरोप कामठी तालुक्यातील घोरपड येथील प्रगतिशील तरुण शेतकरी मंगेश लांजेवार यांनी केला आहे. कर्जमाफी योजनेचा मोठा गाजावाजा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात लाभापासून हजारो पात्र शेतकरी वंचित असल्याने ही योजना शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी ठरत असल्याची टीका त्यांनी केली.
मंगेश लांजेवार म्हणाले की, निवडणुकीत राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र सत्तेत आल्यानंतर कर्जमाफीवर विविध अटी आणि मर्यादा लादण्यात आल्या. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा झाली, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. परंतु थकीत कर्जदारांची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांची यादी आजतागायत जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही कर्जमाफी योजना पूर्ण झाली असे सरकार कशाच्या आधारावर सांगत आहे, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी सांगितले की, आज शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. एकीकडे कर्जाचा डोंगर वाढत आहे, तर दुसरीकडे खत, बियाणे, कीटकनाशके, वीज, सिंचन आणि मजुरीचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. धानाला हमीभाव मिळत नाही, बोनस रखडला आहे आणि शेतमालाला योग्य किंमत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.
“शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. तो स्वतःच्या घामातून देशाचे पोट भरतो; पण आज त्यालाच आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी कर्जाच्या ओझ्याखाली जगावे लागत आहे. ही परिस्थिती कोणत्याही संवेदनशील शासनाला शोभणारी नाही,” असे लांजेवार यांनी भावनिक शब्दांत सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, “शेतकऱ्याला दान नको, तर त्याच्या कष्टाचा योग्य मोबदला हवा. कर्जमाफी ही उपकाराची नव्हे, तर संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला उभारी देणारी जीवनरेखा आहे. त्यामुळे केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला न्याय मिळेल, अशी पारदर्शक अंमलबजावणी झाली पाहिजे.”
यावेळी त्यांनी शासनाकडे अपूर्ण कर्जमाफीची तात्काळ अंमलबजावणी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान त्वरित जाहीर करणे, धान उत्पादकांना बोनस, हमीभावात वाढ आणि शेतमाल खरेदीची थकीत देयके तातडीने अदा करण्याची मागणी केली.
शेवटी त्यांनी शासनाला इशारा देताना म्हटले, “शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कर्जमाफीच्या घोषणांनी नव्हे, तर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या धोरणांनीच अन्नदाता वाचेल. सरकारने वेळीच निर्णय घेतला नाही, तर शेतकऱ्यांचा आक्रोश रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.”