– कृषी विभागाचे आवाहन
– सघन कापूस लागवड (HDPS) व क्लोजर स्पेसिंग (CS) तंत्रज्ञानासाठी अनुदान
– कापूस श्रेडर खरेदीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन
नागपूर :- केंद्र व राज्य पुरस्कृत “कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती)” (MCP) सन २०२६-२७ या वर्षात जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून, कापसाची उत्पादकता वाढविणे आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाने शिफारस केलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
या अभियानांतर्गत प्रामुख्याने चार महत्त्वाच्या घटकांवर भर देण्यात येत असून, शेतकऱ्यांसाठी विविध सवलती व अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे:
१. सघन कापूस लागवड पद्धती प्रात्यक्षिके (High Density Planting System – HDPS): पारंपरिक लागवड पद्धतीमध्ये झाडांची संख्या कमी असते. याउलट, ‘सघन लागवड पद्धती’ (HDPS) मध्ये कापसाची लागवड ९० × १५ सें.मी. अंतरावर केली जाते. यामुळे प्रति हेक्टर रोपांची संख्या पारंपरिक पद्धतीपेक्षा जवळपास तिप्पट होते, ज्यामुळे उत्पादनात लक्षणीय वाढ होते. वनस्पतींची अतिरिक्त कायिक वाढ रोखण्यासाठी यामध्ये ‘कॅनोपी व्यवस्थापन’ व वाढ नियंत्रकांचा (PGRs) वापर केला जातो. या प्रात्यक्षिकासाठी शासनातर्फे रु. १८,५००/- प्रति हेक्टर (निविष्टांसाठी रु. १८,०००/- आणि शेती दिन आयोजनासाठी रु. ५००/-) अनुदान दिले जाते.
२. क्लोजर स्पेसिंग लागवड तंत्रज्ञान (Closer Spacing – CS): मध्यम-खोल ते सुपीक काळ्या जमिनीत कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी मध्यम घनतेचा उपाय म्हणून ९० × ३० सें.मी. अंतरावर कापूस लागवड करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पारंपरिक पद्धतींच्या तुलनेत या अंतरामुळे प्रति हेक्टर रोपांची संख्या वाढून रचना अनुकूल होते. कमी किंवा खात्रीशीर पावसाच्या भागात हे तंत्रज्ञान अत्यंत फायदेशीर ठरते. या घटकांतर्गत कापूस प्रात्यक्षिकांसाठी रु. १४,०००/- प्रति हेक्टर (निविष्टांसाठी रु. १३,५००/- आणि शेती दिन आयोजनासाठी रु. ५००/-) आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
३. एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (Integrated Crop Management – ICM): कापूस पिकाचे कीड व रोगांपासून संरक्षण करणे, जमिनीची सुपीकता टिकवणे आणि खतांचा संतुलित वापर करणे याकरिता एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (ICM) अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सघन लागवड आणि क्लोजर स्पेसिंग प्रात्यक्षिकांसोबतच शेतकऱ्यांना योग्य बीजप्रक्रिया, कामगंध सापळे, जैविक कीटकनाशकांचा वापर आणि योग्य अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण व मार्गदर्शन कृषी विभागामार्फत दिले जात आहे.प्रति हेक्टर रु.7500 अनुदान दिले जाते.
४. कापूस श्रेडर (Cotton Shredder) – यांत्रिकीकरणास चालना: कापूस वेचणी झाल्यानंतर शेतात उरलेल्या पराट्या (कापसाचे अवशेष) उपटून न जाळता, शेतातच त्यांचे बारीक तुकडे करून मातीत सेंद्रिय खत म्हणून गाडण्यासाठी ‘कापूस श्रेडर’चा वापर करणे आवश्यक आहे. यामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढून जमीन सुपीक होते व पर्यावरणाचे रक्षण होते.
अनुदान रचना: कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानाच्या (SMAM) धर्तीवर महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे या घटकाची अंमलबजावणी केली जाईल. या अंतर्गत अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ५०% (कमाल रु. ७५,०००/-) आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ४०% (कमाल रु. ६०,०००/-) अनुदान देय आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन
या अभियानांतर्गत कापूस श्रेडर तसेच इतर घटकांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) यांनी ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा. लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर केली जाईल.
अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नागपूर यांनी केले आहे.
