– नागपुर के लिए एक थाने, जिसकी आबादी 35 लाख है
नागपुर :- उपराजधानी की लगभग 35 लाख आबादी के साथ, साइबर अपराध में वृद्धि हुई है. बैंकखातों से धन शोधन, शेयर बाजार में निवेशकों को लुभाकर धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग में ‘हनी ट्रैप’ का इस्तेमाल, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग और डिजिटल चोरी की शिकायतें प्रतिदिन दर्ज की जा रही हैं. हालांकि, इन अपराधों की तुलना में जांच प्रक्रिया अपर्याप्त है.
चित्र में दिखाया गया है. सूत्रों ने बताया किप्रतिदिन लाखों रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी होने के मद्देनजर, एक अलग साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव पिछले एक साल से लंबित है.
हर दिन, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं सहित कई लोगों के खातों से लाखों रुपये निकाले जा रहे हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोडक़र, कई साइबर अपराधों की जांच नहीं हो रही है. एक बार खातों से पैसा निकल जाने के बाद, उसे वापस पाना मुश्किल हो जाता है. इसे ध्यान में रखते हुए, नागपुर पोटिया ने शहर के प्रत्येक जोन के लिए एकअलग साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है. यह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है. हालांकि, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
वर्तमान में, मंगलवार को जोन कार्यालय केपास एक साइबर पुलिस स्टेशन कार्यरत है. शहर में गंभीर साइबर अपराध दर्ज किए जाते हैं. यहाँ सीमित कर्मचारियों के कारण सैकड़ों मामलों का बोझ है. प्रत्येक अपराध की गहन, तकनीकी और समयबद्ध जांच करना मुश्किल हो गया है. साइबर अपराधों की जांच के लिए विशेष कौशल और समय की आवश्यकता होती है, जिसमें फोरेंसिक साक्ष्य, बैंक लेनदेन की जानकारी और सर्वरों का तकनीकी विश्लेषण शामिल है, लेकिन नागरिकों की शिकायत है कि कर्मचारियों की कमी के कारण जांच में देरी हो रही है. यदि प्रत्येक जिले में अलग-अलग साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएं, तो प्रशिक्षित कर्मचारियों की सहायता से अपराधियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई में तेजी लाई जा सकती है. इससे नागरिकों के लिए अपने क्षेत्र के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना भी आसान हो जाएगा. साइबर अपराधों में वृद्धि से होने वाले वित्तीय नुकसान को देखते हुए, अलग-अलग साइबर पुलिस स्टेशनों के प्रस्ताव को मंजूरी देना और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है.
