– २०२५-२६ चा बोनस तातडीने द्या; नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना दोन लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान आणि शेतीपंपांना २४ तास वीज द्या – ललित बाळबुद्धे
पंकज परशुरामकर,नवेगाव बांध :- धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून पुन्हा एकदा शेतीच्या अर्थकारणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. धानाला प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये भाव, सन २०२५-२६ च्या हंगामातील बोनस तातडीने वितरित करणे,नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान आणि शेतीपंपांना २४ तास वीजपुरवठा या मागण्यांसाठी अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बाळबुद्धे यांनी शासनाच्या धोरणावर टीका केली आहे. शेतीचा वाढता खर्च, शेतमालाच्या दराचा प्रश्न आणि आर्थिक मदतीतील अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी कायम असताना या मागण्यांवर ठोस निर्णय कधी होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
एकीकडे धानशेतीचा हंगाम सुरू असताना दुसरीकडे गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्याला दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याच्या निर्णयावरही टिका सुरू आहे. तलावांमध्ये १००% पाणीसाठा आणि शेतात चांगले पीक असताना तालुक्याला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याच्या निर्णयावरुण धान खरेदीबाबत शेतकरी वर्गातून प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, दुष्काळ घोषित करण्यासाठी वापरण्यात आलेले निकष, पीकस्थिती आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रनिहाय परिस्थिती यांची अधिकृत आकडेवारी तपासणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करून शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडने, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे शेतमालाला मिळणारा दर. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, मशागत, सिंचन आणि कापणीसह वाहतुकीचा खर्च सातत्याने वाढत असल्याने धानशेतीचे आर्थिक गणित बिघडत असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. उत्पादनासाठी मोठी गुंतवणूक करूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही, तर पुढील हंगामाची तयारी, कर्जाची परतफेड आणि कुटुंबाचा खर्च भागविणे कठीण होते. त्यामुळे धानाला प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये दर मिळावा, ही मागणी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी थेट संबंधित आहे. या मागणीवर शासनाने कोणती भूमिका घेतली आहे आणि दरवाढीबाबत पुढील निर्णय काय असणार, याकडे धान उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
सन २०२५-२६ मधील धानाचा बोनस तातडीने द्यावा, अशी मागणीही ललित बाळबुद्धे यांनी पुढे केली आहे. धान विक्रीनंतर मिळणाऱ्या रकमेतून शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी भांडवल उभे करावे लागते. त्याचबरोबर बँकेचे कर्ज, शेतीसाठी घेतलेली उधारी, घरखर्च आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही भागवावा लागतो. अशा वेळी बोनसची रक्कम वेळेत मिळणे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरते. बोनसबाबत विलंब किंवा अनिश्चितता राहिल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होतो. त्यामुळे बोनस वितरणाबाबत शासनाने स्पष्ट कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी अन्नदाता शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
आर्थिक अडचणींचा सामना करूनही बँकांचे पीककर्ज नियमितपणे फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कर्जमाफीच्या चर्चेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुढे येतो; मात्र वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या योगदानाचाही विचार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नियमित कर्जफेड केल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक शिस्तीचा भार कायम राहतो. अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाल्यास पुढील हंगामासाठी आर्थिक आधार उपलब्ध होऊ शकतो, अशी मागणीमागील भूमिका आहे. मात्र, या अनुदानासाठी पात्रता, अटी आणि आर्थिक तरतूद याबाबत शासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे.
शेतीसाठी अखंड वीजपुरवठा हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. पिकांना आवश्यक त्या वेळी पाणी देण्यासाठी वीज उपलब्ध असणे गरजेचे असते. वीजपुरवठ्याच्या वेळा मर्यादित असणे किंवा त्यात अनियमितता निर्माण होणे यामुळे सिंचनाचे नियोजन करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. विशेषतः पिकांच्या महत्त्वाच्या वाढीच्या टप्प्यावर पाणी देण्यात अडथळे निर्माण झाल्यास उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेतीपंपांना २४ तास वीज उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी अन्नदाता शेतकरी संघटनेने सरकारकडे केली आहे. कृषी वीजपुरवठ्याचे नियोजन करताना शेतकऱ्यांच्या गरजांचा विचार करून ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शेतीविषयक मागण्यांसोबतच शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी मतदानाचा अधिकार जाणीवपूर्वक वापरावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना निवडणुकीच्या चर्चेत स्थान मिळावे आणि शेतीविषयक धोरणांबाबत उमेदवारांनी स्पष्ट भूमिका मांडावी, हा या आवाहनामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. मतदारांनी उमेदवारांची भूमिका, जाहीरनाम्यातील आश्वासने आणि स्थानिक प्रश्नांवरील त्यांची भूमिका तपासून मतदानाचा निर्णय घ्यावा, असा संदेश देण्यात आला आहे.
नवेगाव बांध येथील शेतकरी पंकज परशुरामकर, जितेंद्र कापगते, रामदास बोरकर, रवी लंजे, सुधाकर बाळबुद्धे, भास्कर बाळबुद्धे, आणि धनंजय डोंगरावर,यांनीही शेतकरी कुटुंबांनी मतदानाबाबत जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे.
धानाला ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर, प्रलंबित बोनसचे वितरण, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान आणि शेतीपंपांना २४ तास वीज या मागण्यांवर आता शासनाची भूमिका काय राहणार, हा मुख्य प्रश्न आहे. केवळ आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष निर्णय, निधीची तरतूद आणि प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्याशी संबंधित या मागण्यांवर शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
