नागपूर :- ओबीसी व इतर वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगती व उन्नतीसाठी राज्य शासन अनेक योजना, उपक्रम राबवित असून या योजनांना अधिक गती दिली जाईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सदाभाऊ खोत, डॉ.परिणय फुके आणि राठोड यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री सावे यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले की, परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सन २०१७ मध्ये फक्त १० विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित होती. या कोट्यात वाढ करण्यात येऊन हा कोटा प्रथम ५० आणि आता ७५ विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या पुढील काळात हा कोटा आणखी वाढविण्यात येईल.
म्हाडा व सिडको मार्फत बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांमध्ये आरक्षण संदर्भात विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहासाठी सात जिल्ह्यात जागा मिळाली असल्याचे सांगत सावे म्हणाले, मोठ्या शहरात इमारती भाड्याने घेऊन वसतिगृह सुरू केली जातील. ज्या विद्यार्थ्यास वसतीगृहात प्रवेश मिळाला नसेल त्याला आधार व स्वयंंयोजनेचा लाभ दिला जात आहे. तसेच परदेशातील शिक्षणासाठी २० लाखांपर्यंतचे कर्ज महामंडळातून, तर देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी १० लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी ऑनलाईन पोर्टल व मॉनिटरिंग प्रणाली तयार करण्यात आली असल्याचेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.