केंद्रात व राज्यात तुमचेच सरकार.. ओबीसी जणगणना ठराव पारित करून केंद्राकडून ओबीसी गणना करावी

<p><strong>&&num;8211&semi; प्रदेश सरचिटणीस&comma; राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी &lpar;श&period;प&rpar; डॉ&period;ॲड&period;अंजली साळवे यांची मागणी<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>नागपूर&sol;मुंबई &colon;-<&sol;strong> राज्यातील भारतीय जनता पक्ष प्रणित महायुती सरकारने ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्याबाबतचा ठराव पारीत करुन भारतीय जनता पक्ष प्रणित &lpar;राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी&rpar; केंद्र सरकारकडे पाठवुन ओबिसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यास भाग पाडून राज्यासहीत देशभरातील समस्त ओबीसी प्रवर्गाला न्याय मिळवून देण्याची मागणी मुख्यमंत्री&comma; उपमुख्यमंत्री&comma; गृहमंत्री&comma; इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याणमंत्री तसेच माजी इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री व इतर आमदारांना ओबीसी नेत्या व राष्ट्रवादी काँग्रेस श&period;प प्रदेश सरचिटनीस डॉ&period; ॲड&period; अंजली साळवे यांनी केली&period;<&sol;p>&NewLine;<p>केंद्र सरकारचा 2019 ला &&num;8216&semi;जनगणना 2021&&num;8242&semi; चा कार्यक्रम जाहीर झाला&comma; त्याच्या नमुना प्रश्नावलीमध्ये ओबीसीचा स्वतंत्र कॉलम अंतर्भूत करुन ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना मागणीसाठी डॉ&period; ॲड&period; अंजली साळवे यांनी पुढाकार घेत उच्च न्यायालयात &lpar;नागपूर खंडपीठ&rpar; मध्यस्थी अर्ज दाखल करून जनगणना 2021 ला आवाहन दिले होते&comma; तसेच सर्वोच्च न्यायालयात देखील त्यांचा लढा सुरू असुन जनगणना 2021 मध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी करित संसदेत हा विषय त्यांनी पोहचविला&period; याशिवाय&comma; अनेक विधिमंडळ सदस्यांना ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणना ठराव पारित करुन केंद्राकडे रेटून धरण्याच्या विनंतीचे निवेदन देत सन 2020 ला महाराष्ट्र विधिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा ठराव पारित करण्यात यश मिळविले होते&period; तसेच सरकार ओबीसीची गणना करा अन्यथा&comma; 2021 च्या जणगणनेत ओबीसी चा कॉलम नाही तर आमचा जणगणनेत सहभाग नाही&&num;8217&semi; अश्या &&num;8216&semi;पाटी लावा&&num;8217&semi; आंदोलनाच्या प्रणेत्या डॉ&period; ॲड&period; अंजली साळवे यांनी ओबीसी जनतेबाबत आक्रमक भूमिका घेत या आधी सुद्धा सरकारला निवेदन दिले होते&period;<&sol;p>&NewLine;<p>कोरोना मुळे जनगणना कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला व जनगणना 2027 चा कार्यक्रम केंद्राने जाहीर केला त्या संदर्भात आता 1 एप्रिल 2026 पासून जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरू होत असून महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त केंद्रीय गृहमंत्रालया द्वारे जाहीर झालेल्या प्रश्नावलीत ओबीसींना पुन्हा डावलण्यात आले असल्याची खंत डॉ ऍड साळवे यांनी निवेदनात व्यक्त केली&period;<&sol;p>&NewLine;<p>संविधानच्या अनु&period; 16 &lpar;4&rpar; व 340 नुसार&comma; तसेच जनगणना कायदा 1948 नुसार बहुसंख्य ओबीसीची जनगणना अपेक्षीत आहे&period; जर सरकार जवळ ओबीसीचा आकडाच नाही तर कोणत्या आधारावर या प्रवर्गासाठी सरकारव्दारे योजना आखल्या जातात हा प्रश्न डॉ&period; ॲड&period; अंजली साळवे यांनी निवेदनात उपस्थित केला&period; स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसंदर्भात ओबीसीच्या संख्येबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होतेच तसेच ओबीसीच्या इतरही हिताच्या योजना बाबत केन्द व राज्याला या योजनांना राबविण्यासाठी अर्थिक तरतुदीची गरज असल्याने सद्यस्थितीतील ओबीसीची संख्या माहिती असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत राज्यात व केंद्रात भारतीय जनता पक्ष प्रणित सरकार असल्याने राज्यातील भारतीय जनता पक्ष प्रणित महायुती सरकारने ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्याबाबतचा ठराव पारीत करुन भारतीय जनता पक्ष प्रणित &lpar;राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी&rpar; केंद्र सरकारकडे पाठवुन ओबिसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यास भाग पाडून राज्यासहीत देशभरातील समस्त ओबीसी प्रवर्गाला न्याय मिळवून देण्याची मागाणी डॉ&period; साळवे यांनी मुख्यमंत्री&comma; उपमुख्यमंत्री&comma; गृहमंत्री&comma; इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री तसेच माजी इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री व इतर आमदारांना केली आहे&period;<&sol;p>&NewLine;