कोर्ट में शौचालयों के लिए 50 लाख मंजूर

<p><strong>&&num;8211&semi; राजस्व मंत्री बावनकुले ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दिए निर्देश<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><strong>नागपुर &colon;-<&sol;strong> à¤œà¤¿à¤²à¤¾ न्यायालय परिसर के पुराने भवन में स्थित शौचालयों की जर्जर स्थिति को लेकर जिला बार एसोसिएशन &lpar;डीबीए&rpar; की पहल रंग लाई है। अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शौचालयों के उन्नयन के लिए लगभग 50 लाख रुपये उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही लोक निर्माण विभाग &lpar;पीडब्ल्यूडी&rpar; के अधिकारियों को तत्काल प्रस्ताव तैयार कर काम शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। डीबीए के पदाधिकारियों ने बताया कि जिला न्यायालय के पुराने भवन के शौचालयों की खराब स्थिति से अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए प्रतिनिधिमंडल ने पहले प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल किलोर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेखर मुंघाटे से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। इस दौरान पूर्वी हिस्से के शौचालयों के रखरखाव और स्वच्छता की जिम्मेदारी जिला बार एसोसिएशन को सौंपने का प्रस्ताव भी रखा गया&comma; जिस पर न्यायालय प्रशासन ने मौखिक सहमति प्रदान की। इसके बाद बावनकुले के समक्ष भी अधिवक्ताओं ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को तत्काल लागत का प्रस्ताव तैयार कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।<&sol;p>&NewLine;