– कर्जतच्या टोरंट प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा साठवणुकीचे महत्त्व अधोरेखित पंप्ड स्टोरेज आणि बॅटरी तंत्रज्ञानावर केंद्राचा भर
मुंबई :- सौर आणि पवन ऊर्जेची निर्मिती वाढत असताना अतिरिक्त विजेची साठवणूक करून गरजेच्या वेळी तिचा वापर करण्याचे आव्हान देशासमोर उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरात सुमारे १०० गिगावॅट क्षमतेचे ७१ पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (सीईए) डेन्मार्क ऊर्जा संस्थेच्या सहकार्याने तयार केलेल्या विशेष अहवालातून ऊर्जा साठवणुकीसाठी पंप्ड स्टोरेज आणि बॅटरी तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात प्रस्तावित असलेल्या टोरंट पॉवरच्या तीन हजार मेगावॅट क्षमतेच्या पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पावरून सध्या राजकीय आणि पर्यावरणीय वाद निर्माण झाला आहे. संभाव्य वृक्षतोड आणि पर्यावरणाची हानी होण्याच्या भीतीने स्थानिक नागरिकांसह पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचा अहवाल समोर आल्याने देशाच्या ऊर्जा नियोजनात पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांचे वाढते महत्त्व पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
सीईएच्या अहवालात वीज साठवणुकीच्या आठ विविध तंत्रज्ञानांचे तांत्रिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून मूल्यमापन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये पंप्ड स्टोरेज आणि बॅटरी स्टोरेज हे पर्याय अधिक उपयुक्त असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेची उपलब्धता हवामानावर अवलंबून असल्याने अनेकदा अतिरिक्त वीज निर्माण होते, तर मागणी वाढलेल्या वेळेत पुरवठ्याची अडचण निर्माण होऊ शकते. अशा वेळी साठवलेली वीज वापरता येणे शक्य असल्याने या प्रकल्पांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रानेही हरित ऊर्जेच्या वापरासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. राज्य सरकारने मार्च २०२६ मध्ये मंजूर केलेल्या ‘नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवण धोरण २०२५-२६ ते २०३५-३६’नुसार, २०२९-३० पर्यंत राज्याच्या एकूण वीज मागणीपैकी ५० टक्के, तर २०३५-३६ पर्यंत ६५ टक्के वीज नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांमधून मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्यात पंप्ड स्टोरेजसह अन्य ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पांची उभारणी आवश्यक ठरणार आहे. मात्र, अशा प्रकल्पांची निवड करताना वीजनिर्मितीची गरज आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचा समतोल राखणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात देशाच्या ऊर्जा धोरणात साठवणूक प्रकल्पांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
