– उत्पन्नवाढ आणि रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य; मूलभूत सुविधांसाठी १० कोटींची तरतूद
मुंबई :- पारधी समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने ३० कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या या पॅकेजमध्ये २० कोटी रुपये उत्पन्नवाढ आणि मानवी संसाधन विकासाच्या योजनांसाठी, तर १० कोटी रुपये मूलभूत सोयीसुविधांच्या निर्मितीसाठी खर्च केले जाणार आहेत. या माध्यमातून समाजातील कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासह त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
पारधी समाजातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक परिस्थितीमुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना स्वतःचा आर्थिक हिस्सा भरणे शक्य होत नाही. परिणामी, पात्र असूनही अनेक लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी संबंधित योजनांमधील लाभार्थ्यांचा हिस्सा राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे रखडणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पारधी समाजातील अनेक व्यक्ती आणि कुटुंबे रोजगाराच्या शोधात वारंवार स्थलांतर करतात. त्यामुळे त्यांना स्थिर रोजगार आणि उत्पन्नाचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे शासनाने अधोरेखित केले आहे. याच उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता या पॅकेजला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
वैयक्तिक लाभासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत
केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत पारधी समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना वैयक्तिक तसेच सामूहिक योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. वैयक्तिक स्वरूपाच्या योजनेसाठी कमाल ५० हजार रुपये, तर दोन किंवा तीन अथवा त्यापेक्षा अधिक लाभार्थ्यांनी एकत्र येऊन सामूहिक योजना राबविल्यास त्यासाठी ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभार्थी हिस्सा सरकारकडून दिला जाणार आहे. या विशेष पॅकेजअंतर्गत मंजूर अर्थसाहाय्याचे प्रमाण १०० टक्के राहणार असल्याने लाभार्थ्यांना स्वतःच्या खिशातून हिस्सा भरण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
शेती, पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसायालाही प्रोत्साहन
पारधी समाजातील कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी शेती, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता विकास योजना आणि मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना यांसारख्या योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना भरावा लागणारा आर्थिक हिस्सा या विशेष पॅकेजमधून उपलब्ध करून दिला जाईल. याशिवाय शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभही पारधी समाजातील पात्र कुटुंबांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
